समाचार प्रसारण गरेबापत अमेरिकी पत्रकार थुनामा

समाचार प्रसारण गरेबापत अमेरिकी पत्रकार थुनामा

वासिङटनः संयुक्त राज्य अमेरिकाको नर्थ डकोटा राज्यमा अमेरिकी टेलिभिजन कार्यक्रम ‘डेमोक्रेसी नाउ' की पत्रकार एमी गुडम्यानलाई सोमबार जेल पठाइने भएको छ । दंगा भड्काएको आरोपमा गुडम्यानमाथि मुद्दा चलाइन थालेको हो ।

संसारमा प्रजातन्त्र र मानवअधिकारको पक्षधर दाबी गर्दै आएको अमेरिकामा यस्तो घटना भएको छ । गत सेप्टेम्बरको ३४ तारिखमा अमेरिकी आदिवासीले गरिरहेको विरोध प्रदर्शनको समाचार बनाएकी थिइन् । अमेरिकामा महिनौंदेखि चल्दै आएको आदिवासीको प्रदर्शनलाई त्यसअघि कुनै पनि सञ्चारमाध्यमले प्रसारण गरेका थिएनन् ।

उक्त विरोध प्रदर्शन करिब पौने चार अर्ब डलरको पेट्रोलियम पाइपलाइनको विरोधमा थियो । उक्त पाइपलाइनबाट वातावरणमा खराब असर पर्ने र जलस्रोतका माध्यम प्रदूषित हुने आदिवासीको भनाइ छ । महिनौंदेखि सञ्चारमाध्यमले प्रसारण गर्न नचाहेको उक्त विरोध प्रदर्शन सर्वप्रथम एमी गुडम्यानले कभरेज गरेकी थिइन् ।

उनले यो समाचारलाई विभिन्न कोणबाट प्रसारण गरेकी थिइन् । आदिवासी बसेको क्षेत्रमा बुल्डोजरको जबरजस्ती प्रयोग, त्यस्तो कम्पनीका मानिसले गर्ने पेपर स्प्रे र उनीहरूले सिकारी कुकुर प्रयोग गरी आदिवासी प्रदर्शनकारीलाई लखेट्ने गरेका भिडियो गुडम्यानले ‘डेमोक्रेसी नाउ'मा अपलोड गरेकी थिइन् । त्यसलगत्तै आदिवासीको विरोध प्रदर्शनको समाचार चर्चामा आएको थियो ।

प्रदर्शनका बारेमा आवाज उठ्न थालेपछि अमेरिकी सरकारले पाइपलाइनको काम स्थगित गर्नुपरेको थियो । उक्त विरोधलाई रिपोर्टिङ गरेको भन्दै गुडम्यानमाथि मुद्दा लगाइएको छ । सुरुमा उनलाई आपराधिक घुसपैठ (क्रिमिनल ट्रेसपासिङ) को आरोप लगाइएको थियो । त्यसलाई परिवर्तन गरेर हाल दंगा गर्न उकासेको आोप लगाइएको छ ।

उक्त मुद्दा दर्ता गर्ने वकिल एल एरिक्सनले यस्ता भिडियो प्रसारण गर्ने व्यक्तिलाई सञ्चारकर्मी मान्न नसकिने दाबी गरेका छन् । अमेरिकी पत्रिका ग्र्यान्ड फोक्र्स हेराल्डले लेखेको छ, ‘गुडम्यान प्रदर्शनकारी नै हुन् । उनले गरेको प्रसारणले आदिवासीको विरोध प्रदर्शन उचित भएको दाबी गरेको छ ।' बिस्मार्क ट्रिब्युनले पनि प्रदर्शनकारीको पक्ष लिएको भन्दै उनी दोषी भएको दाबी गरेको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.