बालुवा चालेर बित्यो दसैं

बालुवा चालेर बित्यो दसैं

हेटौंडाः विजया दशमीको दिन घरमा टीका लगाएर आफन्तकोमा टीका र आर्शिवाद थाप्न जानेहरूको हेटौंडा बजारमा चहलपहल देखिन्थ्यो । बजारमा भेटिएकाहरू गन्तब्यमा पुग्न आतुर थिए तर हेटौंडा-१७ स्थित फारलाइनका प्रायः घरका ढोका बन्द थिए । त्यहीँ बस्ने दिलबहादुर श्रेष्ठ र उनकी श्रीमती लालीमायालाई बालुवा चालेर बेलुकाको छाक कसरी टार्ने भन्ने चिन्ता थियो ।

हेटौंडा– १७ स्थित चुरिया खहरेमा बालुवा चाल्दै गरेका श्रेष्ठ दम्पतीले दसैं राम्ररी नमनाएको डेढ दशक बितिसक्यो । बाढीपहिरोले घरबारी बगाएपछि धादिङबाट हेटौंडा आएका उनीहरूसँग फारलाइनस्थित दस धुर ऐलानी जग्गामा बनाएको ब्लकको दुईकोठे घरबाहेक अरू सम्पत्ति छैन ।

श्रेष्ठ दम्पतीले तीन दिनमा एक ट्याक्टर बालुवा चाल्न भ्याउँछन् । ‘एक ट्याक्टर बालुवा चालेबापत ठेकेदारले एक हजार रुपैयाँ दिन्छ', दिलबहादुरले भने, ‘त्यति पैसाले बिहान बेलुकाको छाक टार्नै मुश्किल हुन्छ, चाडपर्व कसरी मनाउनु ? ' प्रत्येक दसैंले ऋण मात्र बोकाएर जाने भएकाले दसैं आउन थालेपछि चिन्ताले सताउने लालीमायाले बतइन् ।

‘ठेकेदारले दसैं मान्न आठ हजार रुपैयाँ दिएका थिए, छोराछोरीलाई कपडा किन्न पनि पुगेने', उनले दुखेसो पोखिन् । आर्थिक अभावकै कारण पाँच छोराछोरीमध्ये एक छोरा र दुई छोरीलाई श्रेष्ठ दम्पतीले पढाउन सकेनन् । ‘दुई छोरीहरू पढिरहेका छन् तर खर्च बढ्दै गएकाले उनीहरूलाई पनि पढाउन समस्या छ', दिलबहादुरले भने ।

फारलाइनमा बस्दै आएका चार सय ३५ बाढीपहिरोपीडित र सुकुम्बासी परिवारमध्ये करिब एक सय परिवार बालुवा चालेर जीवन निर्वाह गर्छन् । बाँकी परिवार ज्याला मजदुरी गर्छन् । ६० वर्षीय मनमाया तामाङको एउटा छोरो पनि छुट्टिएर बस्न थालेपछि एक दशकदेखि बालुवा चालेर जीवन निर्वाह गरिरहेकी छन् । ‘यो वर्षको दसैं पनि बालुवा चालेरै बित्यो', उनले भनिन्, ‘बिहान अल्छी गर्‍यो भने बेलुका खान पाइँदैन, गरिबलाई दसैं न तिहार ।'

पछिल्लो समय सरकारले खोलामा गिट्टी बालुवा उत्खनन गर्न कडाइ गरेपछि उनीहरू थप समस्यामा छन् । ‘हातको नंग्रा खियाएर, बालुवा चालेर खाँदा पनि प्रहरी आएर लखेट्छन्', मनमायाले गुनासो पोखिन्, ‘तर मेसिन ल्याएर खन्नेहरूलाई सरकारले केही गर्दैन ।'

सरकारले कडाइ गरेपछि बालुवा चाल्नेहरूको संख्या पनि घट्दै गएको छ । ‘छाक टार्ने अरू विकल्प भए दसैंमा पनि बालुवा चाल्ने रहर किन हुन्थ्यो र? ', दिलबहादुरले दुखेसो पोखे, ‘गरिबलाई चाडपर्व नआएकै राम्रो ।'

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.