स्थानीय निर्वाचनका लागि ताकेता

काठमाडौंः  सरकारले प्रत्येक गाउँ विकास समिति र इलाकागत जनसंख्याको विवरण तीन दिनभित्र गाउँपालिका, नगरपालिका, विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोगलाई उपलब्ध गराउन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

मुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदीको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सिंहदरबारमा आइतबार बसेको बैठकले आयोगको कामलाई सहज बनाउन भन्दै उक्त निर्देशन गरेको हो ।

बैठकले मुलुकभरका दुई सय १७ वटै नगरपालिकाका सबै वडाको वडागत रूपमा जनसंख्याको विवरणसमेत तीन दिनभित्रै आयोगलाई उपलब्ध गराउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

आयोगलाई आवश्यक पर्ने सबै विवरण यथाशीघ्र उपलब्ध गराउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

बैठकमा आयोगका अध्यक्ष डा. बालानन्द पौडेल, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव, मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयका प्रशासक, मन्त्रालयका निमित्त सचिवलगायतको उपस्थिति थियो ।

आयोगका अध्यक्ष पौडेलले बिनाआधार आयोगले पुनर्संरचनाको प्रतिवेदन तयार पार्न नसक्ने भन्दै मुखले बोलेरमात्र चैतमा निर्वाचन नहुने बताएका थिए ।
आयोगले स्थानीय तहको संख्या पाँच सय ६५ हुने भनी गरेको किटानी र तयारीलाई सरकार र राजनीतिक दलले सहमति नजनाएपछि निर्धारित समयमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुनेमा आशंका बढेको थियो ।

समयसीमा नजिकिँदै जाँदा इलाकालाई आधार बनाएर काम गर्न सरकार र राजनीतिक दलको दबाब बढेपछि आयोगले नयाँ ढंगबाट काम गर्नका लागि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई पटकपटक नयाँ नगरपालिका घोषणा गरेपछि केकति संख्यामा इलाका छन् भन्नेजस्ता आवश्यक सबै तथ्यांक उपलब्ध गराउन ताकेता गरेको थियो ।

तर मन्त्रालयले अझै तथ्यांक उपलब्ध गराएको छैन । मन्त्रालयको नगरपालिका व्यवस्था महाशाखाका प्रमुख गोपीकृष्ण खनालले आयोगले मागेको तथ्यांक संकलन गर्ने काम भइरहेको बताए । उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘पुराना ५८ नगरपालिकाको तथ्यांकमा समस्या छैन ।

नयाँको इलाका र तिनमा भएका जनसंख्याको तथ्यांक वडादेखि आउनुपरेकाले ढिला भएको हो । जतिसक्दो चाँडो उपलब्ध गराउन मन्त्रालय प्रयासरत छ ।'