दरबारले बुझाएका दस्ताबेज गायब

दरबारले बुझाएका दस्ताबेज गायब

काठमाडौः राजा ज्ञानेन्द्रले नारायणहिटी दरबार छाड्नुपूर्व पारदर्शी र औपचारिक रूपमा गिरिजाप्रसाद कोइराला सरकारलाई हस्तान्तरण गरेका ऐतिहासिक तथा राष्ट्रिय महत्वका अधिकांश दस्ताबेज गायब भएका छन् ।

आठ वर्षअघि सरकारद्वारा गठित गृहसचिव मोदनाथ डोटेलको समितिलाई राजदरबारले बुझाएका ऐतिहासिक तथा संस्थागत मेमोरीमा रहेका सबै रेकर्डहरू कि त छिन्नभिन्न अवस्थामा रहेको वा गायब भएको उच्चपदस्थ र जिम्मेवार अधिकृतहरूले अन्नपूर्ण पोस्ट्लाई बताएका छन् । ती दस्ताबेज केके थिए र अहिले कुन अवस्थामा कहाँ छन् भन्ने सरकारसँग कुनै रेकर्डसमेत छैन ।

तत्कालीन संविधानसभाले राजतन्त्र हटाएर गणतन्त्र घोषणा गरेलगत्तै दरबारका कर्मचारीले त्यहाँ भएका सबै दस्ताबेज राष्ट्रिय सम्पत्तिका रूपमा संग्रहालय बनाएर राखियोस् भनेर नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेका थिए । त्यतिबेला दरबारले डकुमेन्टको प्रकृति हेरेर अधिकांश परराष्ट्र मन्त्रालयलाई, केही गृह, केही सामान्य प्रशासन र केही नेपाली सेनालाई बुझाएको थियो ।

तर ती दस्ताबेज अहिले कहाँ छन् भन्ने कसैलाई स्पष्टसँग थाहा छैन । परराष्ट्र मन्त्रालयका दुईवटा कोठामा ताला लगाएर केही फाइल छरपष्ट फालिएको छ तर त्यहाँ के छ भन्ने रेकर्ड मन्त्रालयसँग छैन । कतिपय महत्वपूर्ण दस्ताबेज धमिराले खाएका छन् भने कतिपयमा ढुसी लागेर अक्षर मेटिएका छन् । गृह र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा अहिले दरबारका कुनै दस्ताबेज छैनन् ।

तत्कालीन राजाहरूले स्वदेश र विदेशमा गरेका विभिन्न भेटघाटका डकुमेन्टेसन गर्ने चलन थियो । ती सबै डकुमेन्टहरू तत्कालीन राजदरबार संवाद सचिवालयले नेपाल सरकारलाई बुझाएको थियो । ‘हामीले राजसंस्थासँग भएका सबै दस्ताबेज नेपाल सरकारलाई लिखत गरेर बुझाएका थियौं', तत्कालीन राजदरबार संवाद सचिवालयका सहसचिव तथा वर्तमान सरकारका सचिव शरदराज बिष्टले अन्नपूर्णसँग भने, ‘तत्कालीन राजसंस्थाले विभिन्न मुलुकसँग गरेका सन्धिसम्झौतादेखि दरबारले विभिन्न समयमा गरेका निर्णय, निर्देशनसहित कार्यालयमा रहेका कम्प्युटर र ल्यापटपसमेत नेपाल सरकारलाई बुझाएका थियौं तर त्यो अहिले कहाँ कुन अवस्थामा छ, कुनै पत्तो छैन ।'

केही फाइल परराष्ट्रमा बेवारिस
कतिपय धमिराले खाए, कतिपय ढुसी
ट्रकमा हालेर नारायणहिटीबाट निकालिएको थियो
हजारौं तस्बिर हराए
ऐतिहासिक पुस्तकको पनि पत्तो छैन

त्यतिबेला दरबारका ती दस्ताबेज सरकारले ट्रकमा हालेर नारायणहिटीबाट बाहिर निकालेको थियो । तर ती कहाँ लगेर बिसाइयो भन्ने विषयमा सरकार बेखबर छ । ‘दस्ताबेजलगायत त्यससँग सम्बन्धित डकुमेन्टहरू अहिले परराष्ट्र मन्त्रालयको पासपोर्ट शाखा भएको भवनभरि थिए', बिष्टले भने ।

त्यतिबेला संवाद सचिवालयमा रहेका अर्का एक अधिकारीका अनुसार कुनै निकाय समाप्त भए पनि त्यसको इतिहास मेटाउनु हुँदैन भनेर कर्मचारीहरूले नारायणहिटीमै संग्रहालय बनाएर ती सबै दस्ताबेजको सुरक्षा गर्न तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलालाई आग्रह गरेका थिए । तर उनीहरूको त्यो झिनो आशासहितको आग्रह सिटौलाले सुनेनन् । सबै डकुमेन्ट ट्रकमा हालेर नारायणहिटी खाली गराए । ‘पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखिका दस्ताबेजहरू थिए', ती अधिकारीले भने, ‘तर अहिले ती महत्वपूर्ण दस्ताबेज सरकारको लापर्बाहीका कारण गायब भएका छन् ।'

नारायणहिटीबाट सबैभन्दा बढी दस्ताबेज बुझेको परराष्ट्र मन्त्रालयले भने ती दस्ताबेजबारे बताउन चाहेन । ‘त्यतिबेला जुन अवस्थामा बुझाइयो, हाम्रो साँचोभित्र छन्', परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतराज पौडेलले अन्नपूर्णसँग भने, ‘यसभन्दा बढी म केही भन्न सक्दिनँ ।'

राजसंस्था हटेर गणतन्त्र आएपछि राजसंस्थाप्रति कर्मचारीहरूको पनि पूर्वाग्रहपूर्ण दृष्टिकोणका कारण एउटा संस्थाको ‘इन्स्टिच्युसनल मेमोरी' गायब भएको हो । बेलायत, अमेरिका, भारत, चीनलगायत मुलुकमा अहिले पनि पाँच सय वर्षअघिका शासकहरूको इतिहास सुरक्षित राखिएको छ ।

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले नारायणहिटीबाट बाहिरिने बेलामा पत्रकारहरूसँग भनेका थिए, ‘मैले श्रीपेच र राजदण्ड नेपाली जनताको सुरक्षित संरक्षणमा छाडेर गएको छु ।' उनले भनेजस्तै राजसंस्थाका श्रीपेच र राजदण्डबाहेकका महत्वपूर्ण दस्ताबेज अहिले गायबै छन् । तत्कालीन राजाका श्रीपेच र राजदण्ड भने नेपाली सेनाले नारायणहिटीभित्रै सुरक्षित रूपमा राखेको छ ।

तत्कालीन दरबारको फोटोग्राफी शाखामा रहेका धेरै पुराना तस्बिरहरूका हजारौं एल्बम पनि नेपाल सरकारलाई बुझाइएको थियो । राजा त्रिभुवनदेखि ज्ञानेन्द्रसम्मले विदेश भ्रमण गरेका बेला डायरी राख्ने चलन थियो । ती सबै दस्ताबेज नेपाल सरकारलाई बुझाइएको थियो ।

दरबारमा रहेका विभिन्न विषयका हजारौं पुस्तक पनि नेपाल सरकारलाई बुझाइएको थियो । अहिले ती पुस्तकहरू कहाँ छन्, कुनै पत्तो छैन । ‘राजसंस्थासम्बन्धी सबै हार्डवेयर र सफ्टवेयर नेपाल सरकारलाई नै बुझाएको हो', सचिव बिष्टले भने, ‘यस्ता महत्वपूर्ण दस्ताबेजहरू सरकारले सुरक्षित गर्नुपथ्र्यो । ती दस्ताबेजहरू अहिलेको सन्दर्भमा पनि कतिपय अवस्थामा काम लाग्न सक्थे ।'

दरबारसँगका विभिन्न देशको सम्बन्ध, व्यक्तिगत चिठी आदानप्रदानदेखि राजतन्त्र भएका मुलुकका राजाहरूको विभिन्न समयमा भएका कुराकानीको रेकर्ड पनि ती दस्ताबेजभित्रै थिए । विशेषगरी नेपालले विभिन्न देशसँग लिएको परराष्ट्रनीतिलाई पनि लिखित रूपमा संगृहीत गरिएको थियो ।

‘राजपरिवारका सदस्यहरू र विशेषगरी राजकुमारलाई विभिन्न देशसँगको नेपालको सम्बन्ध तिनै दस्ताबेजका आधारमा अध्ययन गराउने प्रचलन थियो', लामो समय संवाद सचिवालयको मुख्य जिम्मेवारीमा रहेका अर्का एक अधिकारीले भने, ‘तर ती दस्ताबेजलाई सरकारले राष्ट्रिय सम्पत्तिका रूपमा स्वीकार नगर्नु अनौठो विषय हो ।'


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.