पुनरावेदन खारेजीसँग हेटाैंडा इजलास सुनसान

हेटौंडाः पाटन उच्च अदालत हेटौंडा इजलासको ७० प्रतिशत मुद्दा जनकपुर उच्च अदालत अस्थायी इजलास वीरगन्ज सरेको छ । नेपाल सरकारले सात प्रदेशमा उच्च अदालत गठन गरेपछि पुनरावेदन अदालत हेटौंडा खारेज भई प्रदेश नम्बर दुईअन्तर्गत रहेका बारा, पर्सा र रौतहटका मुद्दा वीरगन्ज सरेको हो । सरकारले संविधान कार्यान्वयनका क्रममा पहिलोपटक सरकारी निकायमध्ये अदालतलाई संघीय ढाँचामा लगेपछि असोज दुई गतेदेखि पुनरावेदन अदालतहरू खारेज भई उच्च अदालत र इजलासहरू स्थापना भएको थियो ।

दैनिक भीडभाड देखिने पुनरावेदन अदालत हेटौंडा इजलासमा परिणत भएसँगै सुनसान हुन पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को असोज एक गतेसम्म गत आर्थिक वर्षबाट सरेर आएको समेत गरी दुई हजार चार मुद्दा रहेकोमा एक हजार चार सय ९७ मुद्दा वीरगन्ज सरेको हेटौंडा इजलासका सूचना अधिकृत बद्री लामिछानेले बताए । ‘बारा, पर्सा र रौतहट दुई नम्बर प्रदेशमा परेपछि उक्त मुद्दा वीरगन्ज सरेको हो’, उनले भने, ‘ती मुद्दा श्रेस्ता मिलाएर वीरगन्ज पठाइरहेका छौं ।’

चितवन र मकवानपुर दुई जिल्लाका गरी जम्मा पाँच सय सात मुद्दा हेटौंडा इजलासमा बाँकी रहेको लामिछानेले बताए । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा चार हजार सात सय ५४ मुद्दा दर्ता भएकोमा एक हजार आठ सय ६० मुद्दा फस्र्योट हुन बाँकी थियो । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा पाँच हजार छ सय ६४ मुद्दा दर्ता भएको अदालतको तथ्यांक छ । पुनरावेदन अदालत पाटनपछि सबैभन्दा बढी मुद्दा पुनरावेदन अदालत हेटौंडामा दर्ता हुने गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा जम्मा एक हजार मुद्दाको लगत रहेने हेटौंडा इजलासको अनुमान छ ।

पुनरावेदन अदालत हेटौंडा पाटन उच्च अदालतको इजलासमा परिणत भएपछि १३ जना न्यायाधीशको दरबन्दी रहेकोमा हाल तीनजनाको मात्र दरबन्दी रहेको छ ।

कानुन व्यवसायीहरू विस्थापित

पुनरावेदन अदालत हेटौंडा पाटन उच्च अदालतको इजलासमा परिणत भएपछि हेटौंडामा बसेर वकालत गर्दै आएका एक दर्जनभन्दा बढी कानुन व्यवसायी विस्थापित भएका छन् । सेवाग्राहीहरू घटेसँगै उनीहरू वीरगन्जमा कार्यालय खोलेर काम गर्न थालेका छन् । ‘७० प्रतिशत सेवाग्राही वीरगन्ज इजलासमा जाने भएपछि बाध्य भई वीरगन्जमै कार्यालय खोलेर काम गर्न थालेको हुँ’, कोसेली कानुनी सेवा हेटौंडाका ईश्वर ढकालले भने ।

जिल्ला अदालत मकवानपुर र पुनरावेदन अदालत हेटौंडामा एक सयजना कानुन व्यवसायीले वकालत गर्दै आएका थिए । ‘मुद्दा घटेपछि धेरै साथी के गर्ने भन्ने अन्योलमा हुनुहुन्छ’, जिल्ला बार एसोसिएसन मकवानपुरका अध्यक्ष अज्मिर केसीले भने, ‘मकवानपुर र चितवनको मुद्दाको भर पर्ने हो भने यहाँ दुई दर्जन कानुन व्यवसायीलाई पनि काम पुग्दैन ।’ मुद्दाको चाप घटेपछि धेरै कानुन व्यवसायी पाटन र वीरगन्ज सर्ने तयारीमा रहेको उनले बताए ।