छठसम्म संविधान संशोधन नभए सरकार संकटमाः मधेसी मोर्चा

छठसम्म संविधान संशोधन नभए सरकार संकटमाः मधेसी मोर्चा

काठमाडौः संविधान पुनर्लेखनको माग गर्दै आएका संयुक्त मधेसी लोकतान्त्रिक मोर्चा र संघीय गठबन्धनले केही दिनभित्रै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर संविधान संशोधन विधेयक व्यवस्थापिका संसद्मा दर्ता गर्न दबाब दिने भएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले आन्दोलनरत दलको मागलाई बेवास्ता गरे वा विभिन्न बहानाबाजी गरे आफूहरूले सरकारलाई दिँदै आएको समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा छठपछि गर्ने चेतावनी दिने उनीहरूको तयारी छ ।

मोर्चासहितको गठबन्धनले पुनः आन्दोलन चर्काउनका लागि आन्तरिक गृहकार्य प्रारम्भ गरिसकेको छ । संघीय गठबन्धनले संविधान संशोधन गरेर सीमांकन मिलाउनुपर्ने, नागरिकता सम्बन्धमा केही विषयलाई स्पष्ट पार्नुपर्ने लगायत कुरा जोडदार रूपमा उठाउँदै आएको छ । गठबन्धनसँगको सहमतिअनुसार संविधान संशोधन र अरू राजनीतिक विषय पूरा नभए प्रधानमन्त्री दाहाललाई तीन साताभित्र ठूलै संकट आउनसक्ने चेतावनी उनीहरूको छ ।

मोर्चाआबद्ध नेताहरूले सत्तापक्षसँग मात्र नभएर प्रमुख प्रतिपक्षसँगसमेत संविधान संशोधनमार्फत आफ्ना माग पूरा गर्न आग्रह गरिरहेका छन् । गठबन्धनका नेता तथा संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले माओवादी केन्द्र र कांग्रेससँग भएको तीनबुँदे सहमतिअनुसार संविधान संशोधनको प्रस्ताव छिटो संसद्मा दर्ता गराउनुपर्ने बताए ।

‘संघीय गठबन्धनले माओवादी केन्द्र र कांग्रेससँग तीनबुँदे सहमति गरेको हो', उनले भने, ‘संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता हुनुपर्छ । अरू हामी जान्दैनौं ।' एमाले प्रमुख विपक्षी दल भएकाले त्यसलाई सहमतिमा ल्याउने वा नल्याउने सत्तारूढ दलले जान्ने कुरा भएको उनको भनाइ छ ।

तराई मधेस सद्भावना पार्टीका सहअध्यक्ष रामनरेश रायले माओवादी केन्द्र र कांग्रेसले संविधान संशोधनसहित अरू केही राजनीतिक विषय पूरा गर्न आनाकानी गरेकोमा आपत्ति जनाए । उनले भने, ‘अब गठबन्धन चुप लागेर बस्दैन । आन्दोलन तयारी गर्दैछ र त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीसँग अन्तिमपटक भेट गर्नेछ ।' आन्दोलनको स्वरूप शीर्षस्तरको बैठकले आधिकारिक रूपमा तय गर्ने उनले बताए ।

राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका महासचिव एवं प्रवक्ता केशव झाले सरकारले गरेको लिखित प्रतिबद्धताअनुसार काम नगरे छठपछि हुने आन्दोलनले सरकारको भविष्य तय गर्ने चेतावनी दिए ।

‘सरकार गठनका बेला भएको सहमति पूरा नगर्ने हो भने किन समर्थन दिइरहने ? छठसम्म पर्खन्छौं । माग पूरा हुने अवस्था देखिएन भने सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर अर्को बाटो लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।'

सद्भावना पार्टीका महासचिव मनीषकुमार सुमन पनि अब चुप लागेर बस्ने अवस्थामा गठबन्धन नरहेको बताए । ‘सहमति कार्यान्वयन हुन्छ भनेर कति दिन कुर्ने ? ' उनले भने, ‘अब आन्दोलनमा जानुको विकल्प छैन ।'

सरकारले चासो राखेको छैनः नेम्बाङ

एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङले संविधान संशोधन विधेयकबारे सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग कुनै चासोसम्म नराखेको बताए । उनले भने, ‘केपी ओली प्रधानमन्त्री हँदा कांग्रेसले संविधान कार्यान्वयनसम्बन्धी विधेयकमाथि छलफलका लागि दबाब दिएको थियो तर अहिले किन त्यस्तो कार्य हुँदैन ? '

संविधान कार्यान्वयनका सम्बन्धमा एमाले विशेष अभियानका साथ जनताको घरदैलोमा जाने उनले बताए । उनले एक प्रश्नमा भने, ‘एमालेका कारण संविधान संशोधन हुन नसकेको कुरा अबका दिनमा मधेसी मोर्चाले नै पत्याउँदैन । अहिले मोर्चासँग कुनै प्रकारको तिक्तता छैन । हर्दिकताका साथ कुरा अघि बढिरहेको छ ।'

संविधान संशोधनका सम्बन्धमा सत्तारूढ दल नै अनभिज्ञ देखिएको अवस्थामा कतै यो प्रचारमा केन्द्रित रहेको विषय प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्रीबीचको राजनीतिक चालबाजी मात्र त होइन भन्ने प्रश्न उनले गरे ।उने भन्ने चिन्ताले पिरोलेको छ । बिहानबेलुका छाक टार्न पनि समस्या भएको बताउने राजविराज ६ की खैकीदेवी र राजविराज ७ की पूर्ण अपांग रञ्जु रजकको घरमा रासन पनि सकिँदै गएको छ ।

सरकारले दिने सामाजिक सुरक्षा भत्ताबापतको रकमले चाडपर्वमा नयाँ कपडा किन्ने, मिठोमसिनो खाने र अन्य गर्जो टार्ने जेष्ठ नागरिक र एकल महिलाको योजना कर्मचारीको गैरजिम्मेवारीपनाले पूरा हुन नसकेको राजविराज ९ का शम्भु देवले बताए ।

भत्ता पाउने आसमा दैनिक कार्यालय धाउने वृद्धवृद्धालाई रित्तो हात घर फर्काउनु पर्दा भत्ता विरणको अख्तियारी पाएका पञ्जिकाधिकारी लोकेन्द्र चौधरीले आफैंलाई दुःख लागेको बताए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.