आफू सामुदायिकमा पढाउने, छोराछोरी निजीमा
लिबाङ रोल्पाः रोल्पाका सामुदायिक विद्यालयका अधिकांश शिक्षकले आफ्ना छोराछोरी सरकारीमा नपढाएको गुनासो आएपछि प्रधानाध्यापकहरूको भेलाले अब उप्रान्त आफ्ना छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । उनीहरूले योसहित जिल्लाको शैक्षिक विकासका लागि २१ बुँदे प्रतिबद्धता पत्र पनि जारी गरेका छन् ।
सरकारले सबै सरकारी कर्मचारीले आफ्ना छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने निर्णय सार्वजनिक गर्नुभन्दा केही हप्ताअघि नै यहाँका प्रधानाध्यापकहरूले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएको जिल्ला शिक्षा अधिकारी चिरञ्जीवी पौडेलले बताए ।
प्रधानाध्यापकहरूको दुई दिने भेलापश्चात् जारी प्रतिबद्धता पत्रको तेस्रो बुँदामा सबै प्रधानाध्यापकहरूले आफ्ना छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने र अन्य शिक्षकलाई पनि पे्ररित गर्ने उल्लेख छ । आधिकारिक तथ्यांक कसैसँग नभए पनि सरकारी विद्यलयाका अधिकांश प्रधानाध्यापक र शिक्षकले आफूले पढाउने विद्यालयमा नभई निजी बोर्डिङ स्कुलमा आफ्ना छोराछोरी पढाउने गरेको स्वयं शिक्षक स्वीकार्छन् ।
आफैंले पढाइरहेको विद्यालयप्रति विश्वास नभई यस्तो गरेको र शिक्षकले राम्रोसँग नपढाउने गरेकाले शैक्षिक प्रगति न्यून भएको गुनासो आइएकाले यस्तो प्रतिबद्धता जनाइएको नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष एवं जनसेवा उमावि राङ्सीका प्राचार्य भीमप्रकाश पुनमगर बताउँछन् ।
पुनमगरसहित अन्य राजनीतिक दलनिकट शुभेच्छुक शिक्षक संगठनका प्रमुख सबैले जिल्ला शिक्षा अधिकारी पौडेल र प्रमुख जिल्ला अधिकारी मीत्रलाल शर्मालगायतलाई रोहबरमा राखेर प्रबिद्धतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । जिल्लाको शैक्षिक प्रगति खस्कँदो रहेको र गत वर्ष साक्षर जिल्ला घोषणा भइसकेकाले शैक्षिक सुधारका लागि यस्तो पहल गरिएको जिल्ला शिक्षा अधिकारी पौडेल बताउँछन् ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्माले प्रत्येक विद्यालयका प्रधानाध्यापक र शिक्षकले सामुदायिक विद्यालयमा नै आफ्ना छोराछोरी पढाउन र छोराछोरीका तस्बिर शिक्षकको कोठामा झुन्ड्याउनसमेत सुझाब दिए । ‘छोराछोरी नै त्यहीँ पढाउन थालेपछि सबैका बालबच्चा आफ्नै छोराछोरी भैmं लागेर अध्यापनमा सुधार आउँछ’, प्रजिअ शर्माले सुझाए ।
शैक्षिक सुधारले मात्र जिल्लाको गुणस्तर कायम गर्न सकिने भन्दै जिल्ला शिक्षा कार्यालयले आधारभूत र माध्यमिक तहका सबै प्रधानाध्यापको भेला आयोजना गरेर शैक्षिक सुधारको बहस चलाएको हो ।
गुणस्तरीय शिक्षाका लागि प्रधानाध्यापकहरूको भूमिकासम्बन्धी कार्यपत्र बालकल्याण उच्च माविका प्रधानाध्यापक मधुसूदन पोखे्रलेले पेस गरे । उनले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रमा प्रअले आफू अनुकुलको विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने, आफू सामुदायिक विद्यालय बढाउने तर छोराछोरी निजी विद्यालयमा पढाउने, अनावश्यक काजमा बस्नेलगायतका कमजोरी रहेको उल्लेख छ ।
सरकारले सबै सरकारी कर्मचारीले आफ्ना छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने निर्णय सार्वजनिक गर्नुभन्दा केही हप्ताअघि नै यहाँका प्रधानाध्यापकहरूले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएको जिल्ला शिक्षा अधिकारी चिरञ्जीवी पौडेलले बताए ।
कार्यपत्र र प्रअको भूमिकाका सवालमा बहसपश्चात् शैक्षिक सुधारका लागि प्रअहरूले २१ बुँदे प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेका हुन् । प्रतिबद्धताको पहिलो बुँदामा विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्रका रूपमा कार्यान्वयन गरी शिक्षक, विद्यार्थी पोसाकसहित नियमित विद्यालयमा उपस्थित हुने र सिक्ने सिकाउने वातावरणको सुनिश्चित गर्ने उल्लेख छ ।
विद्यायलको पहुँचभन्दा बाहिर रहेका बालबालिकालाई विद्यालयको पहुँचमा ल्याउन अभिभावक र शिक्षक भेटघाट र अन्तत्रिया गरिने भएको छ । तथ्यांकअनुसार जिल्लाका १ हजार ८ सय ९५ बालबालिका विद्यालय आउँदैनन् । विद्यालयमा धुमपान र मद्यपान पूर्णतः निषेध गर्नेसमेत प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ । प्रत्येक शिक्षकले वार्षिक कार्ययोजना अनुरूप दैनिक पाठ योजना बनाई बालमैत्री ढंगले शिक्षण गर्ने, विभिन्न उपभोक्ता समिति, वन समिति, खानेपानी समितिजस्ता गैरसरकारी निकायका कार्यसमितिमा संलग्न नहुनेलगायत उल्लेख छ ।
अहिले ४ सय ७ विद्यालयका प्रधानाध्यापकले जारी गरेको घोषणापत्रको कार्यान्वय हुन्छ कि हुँदैन भन्ने चर्चा चल्न थालेको छ । प्रतिबद्धतामा शैक्षिक वर्षको अन्त्यमा अघिल्लो वर्षको शैक्षिक उपलब्धिमा दस प्रतिशतले वृद्धि गर्नेसमेत उल्लेख छ ।
विद्यालयमा बालमैत्री सामग्रीसहितको खेल मैदान र बगैंचा निर्माण, साहित्य बाटिका, पुस्तकालय, ल्याब व्यवस्थापनलगायतका कार्य गरिने उल्लेख छन् । दण्डरहित शिक्षण, विषयगत शिक्षकको व्यवस्थापन, शिक्षकलाई नियमित तालिम दिने, नियमित रूपमा शुक्रबारे अतिरिक्त क्रियाकलाप आयोजना गर्ने, विद्यालयको खर्च, लेखा, खाजा कार्यक्रमलाई अनुशासित र चुस्त बनाउने प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ ।
प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन हुने हो भने जिल्लाको शैक्षिक सुधारमा टेवा पुग्ने विश्वास लिइएको छ । कार्यान्वयनका लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालय र स्रोत व्यक्तिहरूबाट नियमित अनुगमन हुने जिल्ला शिक्षा अधिकारी पौडेल बताउँछन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
