भेरी-बबई डाइभर्सनले गति लिँदै

भेरी-बबई डाइभर्सनले गति लिँदै

हात्तीखाल सुर्खेतः राष्ट्रिय गौरवको भेरी-बबई डाइभर्सन बहुउदेश्यीय आयोजना निर्माणको कामले गति लिएको छ । आयोजनाको मुख्य मानिएको सुरुङ खन्ने कार्य आउँदो पुसबाट सुरु हुनेछ । अहिले सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिकास्थित हात्तीखालमा सुरुङ खन्न आवश्यक पूर्वाधार निर्माणको काम धमाधम भइरहेको छ ।

भेरी नदीको पानी सुर्खेत र बर्दियाको सिमानामा रहेको बबई नदीमा खसालेर विद्युत् उत्पादन गर्ने र सिँचाइमा प्रयोग गर्ने उद्देश्यले सुरु भएको यो आयोजनाको निर्माण कार्य चलिरहेको छ ।

चुरे क्षेत्रको पहाडमा १२ किलोमिटर सुरुङ खनेर भेरीको पानी बबईमा खसाल्ने योजनासहित सुरु भएको आयोजनाको सुरुङ निर्माण स्थलमा सडक र बिजुली पुर्‍याउने काम सम्पन्न भएको छ । यस्तै ठेकेदार कम्पनीले फिल्ड कार्यालय र आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने सहायक उद्योग पनि स्थापना गरिसकेको छ ।

आयोजनाको पहिलो चरणमा सुरुङ निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले सुरुङ खन्ने स्थानमा मेसिन स्थापनाका लागि पूर्वाधार निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । नेपालमै पहिलोपटक यो आयोजनामा टनेल बोरिङ मेसिनमार्फत सुरुङ निर्माण गर्न लागिएको हो ।

यो मेसिन नेपालमा नभएको र यो वर्षको अन्त्यमा मात्र चीनबाट आउने छ । आयोजना कार्यालयले एक सय ५० मिटर सुरुङ खन्ने काम भने मजदुरबाटै हुने जनाएको छ ।

आयोजनाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर मीनराज ढकालले भने, ‘आयोजनाको मुख्य काम नै सुरुङ निर्माण हो, त्यसका लागि सबै पूर्वतयारी सकिएको छ । आउँदो पुसबाट सुरुङ खन्ने काम सुरु गर्नेछौं । सुरुङ खन्ने मेसिन राख्न पहिला मजदुरले नै डेढ सय मिटर खन्ने छन् ।' उनका अनुसार यो वर्षको अन्त्यमा मेसिन आइपुग्ने छ भने त्यतिबेलासम्म मजदुरले नै डेढ सय मिटर सुरुङ खन्ने छन् ।


४८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र बाँके तथा बर्दियाको ५१ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जग्गामा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने आयोजनाको लक्ष्य छ । पहिलो चरणमा सुरुङ निर्माण, दोस्रो चरणमा विद्युत् उत्पादन र तेस्रो चरणमा सिँचाइमा प्रयोग गर्ने योजनासहित आयोजनाको निर्माण कार्य चलिरहेको छ ।

सुर्खेतकोे चिप्लेस्थित भेरी नदीमा १५ मिटर अग्लो बाँध बनाएर सुरुङमार्फत प्रतिसेकेन्ड ४० घनमिटर पानी बबईमा खसालिनेछ । बबईमा खसालिएको पानीबाट ४८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र बाँके तथा बर्दियाको ५१ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जग्गामा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने आयोजनाको लक्ष्य छ । पहिलो चरणमा सुरुङ निर्माण, दोस्रो चरणमा विद्युत् निकाली राष्ट्रिय प्रशारणमा जोड्ने र तेस्रो चरणमा भेरीको पानी बर्दियाको बबई नदीमा खसालेर सिँचाइमा प्रयोग गर्ने योजनासहित आयोजनाको निर्माण कार्य चलिरहेको छ ।

सिँचाइ विभाग र चीनको चाइना ओभरसिज इन्जिनियरिङ गु्रप लिमिटेड (कोभेक) बीच आयोजना निर्माणका लागि २०७१ माघमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । आयोजनामा करिब १६ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।

२०७५ फागुनमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित सुरु भएको आयोजनाको सुरुरू निर्माणको काम अबको तीन वर्षमा सक्ने दाबी गरिएको छ । हाल दैनिक तीन सयभन्दा बढी मजदुरले काम गरिरहेका छन् ।

आयोजनामा सुरुङको बचावट कार्यअन्तर्गत सर्टक्रिट (सिमेन्ट, मसिनो गिटी र बालुवा मिसाएर जमिनको बाहिरी सतह ढाक्ने) र बेन्चिङ (भिरालो जमिनलाई स्लोभ) गरिएको छ । यसले सुरुङ खनेपछि आउने पहिरो रोक्न मद्दत गर्नेछ ।

सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर ढकालले टनेल बोरिङ मेसिन (टीबीएम) राख्न प्लेटफर्म निर्माण भइसकेको बताए । उनले थपे, ‘साइड अफिस पनि स्थापना भइसक्यो, आधारभूत संरचना लगभग तयार भए । अब पुसदेखि सुरुङ खन्ने काम सुरु गर्नेछौं ।'

मजदुरको सहायताले एक सय ५० मिटर सुरुङ खनेपछि मात्र मेसिनले प्रवेश पाउनेछ । सुरुङ निर्माण सकिनेबित्तिकै ड्याम र विद्युत्गृह पनि तयार हुने आयोजनाले जनाएको छ । स्वदेशी लगानीमा निर्माण हुन लागेको आयोजनाको शिलान्यास २०७१ चैत १९ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले गरेका थिए ।

आयोजनाले प्रभाव पार्ने क्षेत्रमा अहिले थुप्रै सामाजिक तथा आर्थिक विकासका क्रियाकलाप पनि सञ्चालन गरिएको छ । आयोजनाको कामले गति लिएसँगै यहाँका सर्वसाधारण र राजनीतिक दलहरूले पनि आयोजना तोकिएकै मितिमा सम्पन्न गर्न आफूहरूले सम्दो सहयोग गर्ने बताएका छन् ।

सुरुङ निर्माण स्थलका स्थानीय बासिन्दा लोकबहादुर गुरुङले आयोजनाले आफूहरूको समृद्धिमा मद्दत गर्ने भन्दै समयमा नै काम सक्न सहयोग गर्ने बताए । आयोजना सुरु भएपछि गाउँलेले रोजगारी पाएको र कालापहाड जानुपर्ने बाध्यतासमेत टरेको उनको भनाइ छ । आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई काम गर्न पहिलो प्राथमिकता दिइएको छ ।

 

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.