गोवामा नसोचेको अवसर मिल्यो : प्रचण्ड

काठमाडौँ: प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले व्यवस्थापिका संसदमा सम्बोधन गर्दै संविधान संशोधनको अन्तिम चरणमा पुगेको बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले गोवा भ्रमणका विषयमा संसद्लाई जानकारी गराउने भनिएको भए पनि सम्बोधनको सुरुमै प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधनको प्रक्रियाको अन्तरिम तयारी भइरहेको बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले २०७४ को नयाँ वर्षसँगै काठमाडौँमा मेलम्चीको खानेपानी राजधानीमा ल्याउने निर्देशन दिएको समेत व्यवस्थापिका संसदलाई जानकारी गराएका छन् ।

प्रचण्डले आफू प्रधानमन्त्री भएपछि गरेका सम्पूर्ण कामको जानकारी गराइरहेका छन् ।

गोवा भ्रमण उपलब्धिमूलक
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो भारतको गोवा भ्रमण उपलब्धिमूलक भएको बताएका छन् । प्रचण्डले नेपाल र भारतलेअघि बढाएका परियोजना नियमित अनुगमन गर्ने विषयमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग समेत कुराकानी भएको बताए ।

भारतबाट सञ्जालित चालु योजना तत्काल सञ्चालन गर्ने सहमति भएको समेत दाहालले प्रष्ट पारे । नेपालस्थित भारतीय दूतावास र नेपाल सरकारका सचिवको नेतृत्वमा भारतबाट सञ्चालिन परियोजना अनुगमन गरिने प्रचण्डले प्रष्ट पारे ।

‘एउटा सरकार र अर्को राजदूतले अनुगमन गर्ने भन्ने कन्फ्युजन समेत गोवा भ्रमणबाट हटाइएको छ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने ।

गोवामा एउटा ठूलो अवसरलाई सदुपयोग गरेः प्रचण्ड
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतको गोवामा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिङपिङ सँगको त्रिपक्षीय भेटवार्तालाई एउटा ठूलो अवसर भएको बताएका छन् ।

‘त्यो ठूलो अवसर थियो, जसलाई मैले सदुपयोग गरेकोमा मलाई गर्व छ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘योजना भएको भए त्यो मिलाउन सकिने थिएन । योजना भए त्यो सम्भव पनि थिएन ।’

त्रिपक्षीय भेटवार्ताका विषयमा अनावश्यक चर्चा गरेर मित्र राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा खसर पार्ने टिकाटिप्पणी नगर्न समेत प्रधानमन्त्रीले सबैलाई आग्रह गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले संसदमा बुधबार गरेको सम्बोधनको पूर्णपाठ 

सम्माननीय सभामुख महोदय, व्यवस्थापिका संसदका माननीय सदस्यज्यूहरु,
गणतन्त्र भारतका महामहिम प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा मैले यही २०७३ साल भाद्र ३० देखि असोज २ सम्म गरेको भारतको राजकीय भ्रमण तथा गोवामा ३० असोज २०७३ मा सम्पन्न 'ब्रिक्स बिमस्टेक आउटरिच शिखर सम्मेलन' मा मेरो सहभागिताका सम्वन्धमा यस गरिमामय व्यवस्थापिका संसदलाई जानकारी गराउन म यहाँ उपस्थित भएको छु।

भारत भ्रमणमा जानु अघि सम्मानित व्यवस्थापिका संसदमा मैले अवगत गराए अनुसार सो भ्रमणमा हाम्रो प्राथमिकता धेरै विषयहरुको उठान गर्नुभन्दा असल नियतका साथ नेपाल र भारतका बीच विश्वासको वातावरण निर्माण गर्ने र नेपालको हित हुने गरी यस अघि सहमतिमा पुगेका परियोजनाहरुको प्रभावकारी र शीघ्र कार्यान्वय गर्नमा जोड दिनुमा रहेको थियो।

दुई पक्षकाबीच हाल चालु रहेका सीमापार रेलवे¸ एकीकृत चेकपोष्ट तथा हुलाकी सडक जस्ता महत्वपूर्ण परियोजनाहरुको प्रगतिको नियमित समीक्षा गरी समयबद्ध रुपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि ठोस उपायहरु अपनाउने सहमति महत्वपूर्ण रहेको छ । यसै क्रममा भारतले हुलाकी राजमार्गको दोश्रो चरण¸ बुटबल जोड्ने सीमापार ट्रान्समिशन लाइन र हेटौडा तथा ढल्केबरमा विद्युतीय सबस्टेशनको निर्माण एवं काश्कीमा पोलिटेक्निक निर्माणमा नयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण उपलव्ध गराउने भएबाट पूर्वाधारको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने देखिन्छ।

जलविद्युत दुई देशको साझेदारीको प्रमुख क्षेत्र भएको सन्दर्भमा यस क्षेत्रमा लगानी तथा सहयोगको अभिबृद्धिका लागि सन् २०१४ मा सम्पन्न नेपाल भारत उर्जा व्यापार सम्झौतालाई आवश्यक उपायहरु अवलम्वन गर्दै कार्यान्वयनमा लैजाने तथा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिने सहमतिले उर्जाको क्षेत्रमा सकारात्मक उपलव्धि हासिल हुने भएको छ।

यस अतिरिक्त भूकम्प पश्चातको पूनर्निर्माणमा सहयोगको अभिवृद्धि, नेपाल र भारतका बीच सुरक्षा सम्वन्धी समान चासोका विषयहरु सम्वोधन गर्ने तर्फको समझदारी एवं व्यापार तथा पारबहन व्यवस्था सहज र सुदृढ गर्नका निमित्त थप उपायहरु अपनाउने सहमति लगायत निजी क्षेत्रका बीचको सहकार्यको प्रवर्द्धन गर्ने विषय सकारात्मक रहेका छन्।

दुई मुलुकका बीच उच्चस्तरीय भ्रमणको आदान प्रदानबाट आपसी सम्वन्धको विस्तारमा पुग्ने ठोस योगदानको सन्दर्भमा भारतका महामहिम राष्ट्रपतिले निकट भविष्यमा गर्नुहुने नेपालको राजकीय भ्रमणका वारेमा भएको कुराकानी उपलव्धिमूलक रहेको छ।

समग्रमा यस भ्रमणबाट नेपाल र भारतका बीच शदियौंदेखि रहँदै आएको घनिष्ठ मैत्रीपूर्ण एवं वहुआयामिक सम्वन्धलाई थप सुदृढ गर्न मद्दत पुगेको छ।

यसै क्रममा मैले गरेको भारतको राजकीय भ्रमण एवं सो अवसरमा जारी भएको संयुक्त वक्तव्यका केही बुँदाहरुका सम्वन्धमा यस सदनभित्र तथा वाहिर समेत केही टिका टिप्पणी भएको देखिएको सन्दर्भमा सो वारेमा म स्पष्ट पार्न चाहन्छु।

यस अघिनै उल्लेख गरे अनुसार यस भ्रमणमा हाम्रो प्राथमिकता नेपाल र भारतका बीच विश्वासको वातावरणको निर्माणको साथै चालु परियोजनाहरुको कार्यान्वयन तर्फ केन्द्रित रहेको थियो । सो कुरा संयुक्त वक्तव्यमा समेत प्रतिविम्वित भएको छ । नेपाल र नेपालीको हितलाई सर्वोपरी राखी देशको प्रतिष्ठा र इज्जतमा कुनै प्रकारको आँच आउन नदिने एवं द्विपक्षीय सम्वन्धलाई समानता, पारस्परिक सम्मान र सहयोगको आधारमा बढाउँदै थप सुदृढ गर्ने प्रयास भएको छ । साथै भ्रमणका क्रममा हाम्रा तर्फबाट उच्च कुटनीतिक मर्यादा कायम राख्ने कार्य भएको कुरा समेत म स्पष्ट पार्न चाहन्छु।
संयुक्त वक्तव्यको बुँदा नं. १० का सम्वन्धमाः
नेपालको संविधानको कार्यान्वयन नेपालको आन्तरिक विषय भएको कुरा म पुनः दोहोर्याउन चाहन्छु । यसमा विदेशी चासो आमन्त्रण गर्ने प्रयत्न भएको छैन । संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख भएबमोजिम मैले भारतका प्रधानमन्त्रीलाई वर्तमान् सरकारले चालेको कदमका वारेमा बताएको हो । साथै मैले गतवर्ष संविधान जारी हुनु संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्नका लागि ऐतिहासिक घटना भएको समेत बताएको थिएँ । संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नेपाली समाजका सवै वर्गलाई साथमा लिन वर्तमान् सरकारले गरेका प्रयासहरुको वारेमा समेत मैले बताएको थिएँ । नेपालमा लोकतन्त्रको संवैधानिक सुदृढिकरणको महत्वको सराहना गर्दै भारतका प्रधानमन्त्रीले संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका निमित्त समाजका सवै वर्गलाई साथमा लिनका लागि नेपाल सरकारबाट हाल भइरहेको प्रयासको स्वागत गर्नुभएको हो । भारतका प्रधानमन्त्रीले मलाई यस प्रयासमा पूर्ण सफलताको कामना समेत गर्नुभएको छ । मैले नेपालको शान्ति प्रकृया प्रति सद्भावना, समर्थन र ऐक्यवद्धताका लागि भारत सरकार तथा जनतालाई धन्यवाद दिएको थिएँ।
संयुक्त वक्तव्यको बुँदा नं. ११ का सम्वन्धमाः
साझा चासोका प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय विषयहरुलाई सम्वोधन गर्नका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायत अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरुमा विभिन्न मुलुकहरुका बीच सहकार्य हुने विषय अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै प्रचलित परम्परा हो । नेपालले पनि विकासोन्मुख राष्ट्रहरुलाई असर गर्ने तथा उनीहरुका साझा हितका विषयहरुमा छिमेकी मित्रराष्ट्रहरु भारत तथा चीन लगायत अन्य मुलुकहरुसँग विगत देखिनै आवश्यकता अनुसार यस प्रकारको सहकार्य र समन्वय गर्दै आएको छ ।

साथै संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषदमा स्थायी सदस्यताका लागि भारतको उम्मेदवारीलाई नेपालले समर्थन गर्ने भन्ने विषय यस अघि पनि नेपालका तर्फबाट व्यक्त हुँदै आएको छ । नेपालका तत्कालिन परराष्ट्र मन्त्री र भारतीय विदेशमन्त्रीका बीच २६ जुलाई २०१४ मा काठमाडौंमा सम्पन्न नेपाल भारत संयुक्त आयोगको तेश्रो बैठकका समयमा जारी संयुक्त प्रेस बक्तव्यको बुँदा नं. ६ मा समेत यी विषय उल्लेख भैसकेका छन् । विकासोन्मुख राष्ट्रहरुको सरोकारका विषय समावेश हुने गरी संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरुको सुधार हुनुपर्ने विषय नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा उठाउँदै आएको छ । सोको पुनरोक्ति अस्वभाविक छैन ।यसमा नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिबाट विचलित भएको भन्ने जुन आरोप छ, त्यसमा कुनै सत्यता छैन । हामी कुनै द्विपक्षीय सैनिक संगठन वा त्यस्तै प्रकारको रणनीतिक स्वभावको संगठन (Alliance) मा आवद्ध भएका छैनौं । प्रमुख साझा मुद्दाहरुमा, त्यो पनि सर्वस्वीकृत अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा, सहकार्य गर्ने भनिएको हो । नेपाल-चीनबीच विगतमा जारी भएका संयुक्त विज्ञप्तिहरुमा पनि साझा चासो र हितका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा सहकार्य र समन्वय गर्ने भन्ने भावना प्रतिविम्वित भएको छ।

संयुक्त वक्तव्यको बुँदा नं. १२ का सम्वन्धमाः

अन्य संयन्त्रले अध्ययन गरिरहेको भएतापनि नेपाल र भारतबीचको खुला सिमाना हाल विद्यमान यथार्थ अवस्था हो । विद्यमान अवस्थामा कुनै अवाञ्छित तत्ववाट यसको दुरुपयोग भई एक अर्को राष्ट्रलाई सुरक्षाको जोखिम हुन नदिने तर्फ जोड दिनु एवं एक अर्काको भूभाग एक अर्काको विरुद्ध प्रयोग हुन नदिने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नु वेमनासिव हुन सक्दैन । यसबाट नेपाल-भारत सम्बन्ध सम्बन्धी प्रवुद्ध व्यक्तिहरुको समूहको कार्यमा कुनै अवरोध हुने छैन।

संयुक्त वक्तव्यको बुँदा नं. १३ का सम्वन्धमाः
द्विपक्षीय आर्थिक तथा विकास सहयोगका परियोजनाहरुमा देखा परेका असहजताहरुलाई सम्बोधन गरी समयबद्ध रुपमा शीघ्र कार्य सम्पन्न गर्नका लागि त्यस्ता परियोजनाहरुको प्रगति अनुगमन गर्नका निमित्त मैले र भारतका महामहिम प्रधानमन्त्रीले अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिएको तथा सोही बमोजिम भारतीय राजदूतावासका र नेपाल सरकारका अधिकारीहरु सम्मिलित एक निगरानी संयन्त्र स्थापना गर्ने सहमति भएको हो । यसबाट भारतीय सहगोगमा सञ्चालित चालु परियोजनाहरुमा शीघ्र प्रगति हासिल हुनेछ । भारत सरकारका तर्फबाट काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूतले नेतृत्व गर्ने र नेपालको तर्फबाट परराष्ट्र सचिवको संयोजकत्वमा विभिन्न निकायका प्रतिनिधि रहने गरी गरी संयन्त्र स्थापना गर्ने गृहकार्य भैरहेको छ।

संयुक्त वक्तव्यको बुँदा नं. २० का सम्वन्धमाः
नेपाल सरकार र भारत सरकारका बीच अगष्ट २०१५ मा हस्ताक्षर भएको सम्झौतापत्र अनुरुप रक्सौल-अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणको कार्यको शीघ्रतामा जोड दिनु अस्वभाविक छैन । कुनै प्राविधिक विषयहरु भएमा प्राविधिक तहमा छलफल हुनसक्तछ । यसबाट कुनै पनि मुलुकलाई एकाधिकार दिन खोजिएको होइन । नेपालको आयात र निर्यात विविधिकरणलाई हामीले प्राथमिकता दिएका छौं।
संयुक्त वक्तव्यको बुँदा नं. २२ का सम्वन्धमाः
नेपालमा विदेशी लगानी प्रवर्द्धन गर्ने नेपाल सरकारको घोषित नीति हो । नेपालको विकासका प्राथमिकता अनुरुप भारतीय लगानीकर्ताहरुलाई आकर्षित गर्नु अनुपयुक्त हुँदैन । विगतका सरकारहरुबाट समेत मुलुकगत रुपमा विभेद नगरी नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन पहल भएको छ । लगानीको प्रत्याभूति नभएसम्म विदेशी लगानी आकर्षित गर्न नसकिने भएकोले यस वारेमा सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ । यो नेपालको मात्र नियम नभई अन्य मुलुकहरुले पनि अवलम्वन गरेको नीति हो।

सम्माननीय सभामुख महोदय,
भारतका प्रधानमन्त्री महामहिम श्री नरेन्द्र मोदीले आठौँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलनको अवसर पारेर यही ३० असोज २०७३ मा गोवामा आयोजना गर्नुभएको 'ब्रिक्स बिमस्टेक आउटरिच शिखर सम्मेलन' मा मेरो सहभागिताका उपलव्धिपूर्ण रहेको मैले ठानेको छु।

सम्मेलनका अवसरमा भएको छलफलबाट ब्रिक्स समूहका उदियमान आर्थिक शक्तिहरू तथा बिमस्टेक समूहका विकासशील एवं अल्पविकसित मुलुकहरूबीच साझा हित र समृद्धिको प्राप्तिका दिशामा साझेदारीको विकासमा सहयोग पुगेको छ । बिमस्टेक समूहको वर्तमान अध्यक्षको हैसियतले 'आउटरिच शिखर सम्मेलन' मा नेपालको सहभागिताको विशेष महत्व रह्यो।

सम्मेलनमा ब्रिक्स समूहका विकासशील मुलुकहरुले आर्थिक, सामाजिक, गरिबि निवारण, विज्ञान तथा प्रविधि लगायत अन्य विविध क्षेत्रमा हासिल गरेको उच्च प्रगतिबाट बिमस्टेक समूहका विकासशील एवं अल्पविकसित मुलुकहरूले लाभ लिने वातावरण श्रृजना गरिनुपर्ने कुरा मैले राखें । यसै सन्दर्भमा गत बर्ष संचालनमा आएको ब्रिक्सको ‘नयाँ विकास बैंक’ मार्फत बिमस्टेक क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास एवं दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिसंग सम्बन्धित प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानीको श्रोत परिचालन हुनसक्ने सम्भावना उपर मेरो जोड रह्यो । खासगरी क्षेत्रीय कनेक्टिभिटि, उर्जा विकास, व्यापार तथा पारवहन, सांस्कृतिक क्षेत्रमा सहयोग एवं जनस्तरको सम्बन्धको वृद्धि जस्ता बिषयहरु हाम्रा प्राथमिकतामा रहे। आगामी बर्ष बिमस्टेक स्थापनाको २०औं बर्षगाँठ पारेर हामीले बिमस्टेक शिखर सम्मेलन नेपालमा आयोजना गर्ने चाहना व्यक्त गर्ने अवसर प्राप्त भयो।

यस अलावा भारतका महामहिम प्रधानमन्त्री, चीनका महामहिम राष्ट्रपति, श्रीलंकाका महामहिम राष्ट्रपति, भुटानका महामहिम प्रधानमन्त्री एवं दक्षिण अफ्रिकाका महामहिम राष्ट्रपतिसँग भएको द्विपक्षीय भेटघाटबाट ती मुलुकहरुसँगको सम्वन्ध थप मजबुत पार्न तथा विस्तार गर्न योगदान पुगेको छ।

भारतका प्रधानमन्त्री महामहिम श्री नरेन्द्र मोदीसंगको भेटघाटमा नेपाल-भारत सम्बन्धका विविध विषयमा छलफल हुनुका साथै निकट भविष्यमा नयाँ दिल्लीमा आयोजना हुन गइरहेको परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय नेपाल भारत संयुक्त आयोगको चौथो बैठकमा सो उपर विस्तृत समीक्षा हुने वारेमा कुराकानी भएको छ।

यसै सन्दर्भमा संयोगबस चीनका महामहिम राष्ट्रपति तथा भारतका महामहिम प्रधानमन्त्री सँग भएको संयुक्त भेटघाटमा त्रिदेशीय हितका पक्षमा मिलेर काम गर्ने सम्बन्धमा मैले राखेको धारणालाई दुवै नेताहरुले सकारात्मक रुपमा हेर्नुभएको छ।

नेपालका घनिष्ठ मित्रराष्ट्रहरु चीन र भारतका उच्चस्तरीय नेतृत्वसँग अत्यन्त सकारात्मक विषयमा सौहार्द्रपूर्ण वातावरणमा भएको छलफलको विषयलाई लिएर अनावश्यक टिका टिप्पणी भएको छ। यसबाट राष्ट्रिय हित प्रवर्द्धन गर्न मद्दत पुग्दैन । आधारहिन विषयहरुलाई अनावश्यक रुपमा उछाल्दा नेपालको छिमेकी मित्रराष्ट्रहरुसँगको सम्बन्धको संवेदनशीलतामा असर पर्दछ भन्ने कुरामा हामी सवैको ध्यान जानुपर्दछ । दुवै छिमेकी मुलुकहरुसँग सन्तुलित ढंगबाट परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने हाम्रो प्रयासमा यस्तो छलफल फलदायी हुन्छ भन्ने सामान्य मान्यता सम्म हामीले राख्न नसक्नु दुःखको विषय हो। छिमेकीहरुसँगको सम्बन्धलाई हाम्रो परराष्ट्र नीतिमा उच्च महत्व दिइएको विषय हामी सवैलाई थाहै छ।

सरकारले आवश्यक ठानेमा विशेष दूत पठाउने प्रचलन जहाकहीं छ। मैले भारत र चीनमा विशेष दूत पठाई सम्वन्ध सुदृढ गर्ने तर्फ महत्वपूर्ण प्रयास गरेको भनी सम्वन्धित मुलुकबाट प्रशंसा भएकोमा हाम्रो तर्फबाट यसको मर्मलाई किन आत्मसात् गर्न नसकिएको हो र जुन रुपमा यो विषयलाई अनावश्यक रुपमा उचालिएको छ, बुझ्न गाह्रो छ।

सम्माननीय सभामुख महोदय, मैले गरेको भारतको राजकीय भ्रमण तथा 'ब्रिक्स बिमस्टेक आउटरिच शिखर सम्मेलन' मा भएको मेरो सहभागिताबाट नेपालको प्रतिष्ठा अभिवृद्धि हुनुका साथै राष्ट्रिय हितको प्रवर्द्धन गर्ने दिशामा योगदान पुगेको मैले विश्वास लिएको छु।
धन्यवाद।
(प्रधानमन्त्री दाहालले २०७३ कात्तिक ३ मा संसदमा गरेको सम्बोधन)