लोकमानविरुद्ध संसद्‌मा महाअभियोग दर्ता, प्रमुख आयुक्तको भूमिका निलम्बित

काठमाडौंः सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्र र प्रमुख विपक्षी एमालेले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध बुधबार साँझ संसद् सचिवालयमा संयुक्त रूपमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।

माओवादी केन्द्रका महेन्द्रबहादुर शाही प्रस्तावक र एमाले प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकाल समर्थक रहेको उक्त प्रस्तावमा दुई दलका १ सय ५७ जना सांसदको हस्ताक्षर छ । सर्वोच्च अदालत र अख्तियार प्रमुख कार्कीबीच टकराव उत्पन्न भइरहेका बेला दुई वामपन्थी दलका एक चौथाइ सांसदले हस्ताक्षर गरी महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् ।

महाभियोग प्रस्ताव दर्तापछि संसद् सचिवालयले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, संवैधानिक परिषद् र अख्तियारलाई कार्कीविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको र उनले कार्यसम्पादन गर्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था रहेको बेहोराको पत्र पठाएको स्रोतले बतायो । महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि आरोपित व्यक्तिले कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म कार्यसम्पादन गर्न नपाउनु भनेको स्वतः निलम्बनमा पर्नुजस्तै हो ।

संविधानको धारा १ सय १ को उपधारा ६ मा भनिएको छ, ‘महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि नेपालको प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीले त्यस्तो कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न पाउनेछैन ।’

संसद्ले ११ सदस्यीय महाभियोग समिति गठन गरेकै दिन कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ । ‘पदीय आचरणअनुसार काम नगरेको तथा सर्वोच्च अदालतको आदेशको अपहेलना गरेको भन्दै दुई दल मिलेर महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका छौं’, एमाले प्रमुख सचेतक ढकालले अन्नपूर्णसँग भने ।

उक्त प्रस्तावमा आफ्नो नातेदारको सेयरमा रहेको किस्ट कलेजलाई कानुनविपरीत विद्यार्थी भर्ना गर्न अनुमति दिएको, काठमाडौं विश्वविद्यालयको परीक्षामा अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको, कानुन उल्लंघन गरेको, सर्वोच्चको तामेली गर्न अवरोध गरेकोलगायत आरोप कार्कीमाथि लगाइएको छ ।

कार्कीमाथिका आरोप
नातेदारको किस्ट कलेजलाई कानुनविपरित विद्यार्थी भर्ना गर्न अनुमति
केयुको परीक्षामा अनावश्यक हस्तक्षेप
कानुन उल्ंघन
सर्वोच्चको म्याद तामेली गर्न अवरोध

त्यसअघि दिउँसो प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबीच सभामुख ओनसरी घर्तीमगरको कार्यकक्षमा गोप्य कुराकानी भएको थियो । त्यस क्रममा अख्तियार प्रमुख कार्कीविरुद्ध दुई दल मिलेर महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नेलगायत विषयमा कुराकानी भएको स्रोतले बतायो ।

महाभियोग प्रस्तावमा एमालेका माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, माओवादी केन्द्रका जनार्दन शर्मालगायत नेताको हस्ताक्षर छ । संसद् सचिवालयले कार्कीविरुद्धको प्रस्तावलाई बिहीबारको संसद् बैठकबाट प्रवेश गराएर कारबाही अघि बढाउने तयारी गरेको पनि स्रोतले बतायो । संसद्का एक चौथाइ सांसदले हस्ताक्षरसहित महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था संविधानको धारा १ सय १ को उपधारा २ मा उल्लेख छ ।

‘यो संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले नेपालको प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन्’, उक्त उपधारामा उल्लेख छ ।

एक चौथाइ सांसदले दर्ता गरेको प्रस्ताव तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यसंख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित गर्नुपर्छ । तर माओवादी केन्द्र र एमालेको मात्र दुईतिहाइ पुग्दैन। प्रस्ताव पारित हुन कांग्रेसको पनि समर्थन चाहिन्छ । महाभियोगको प्रस्ताव पारित हुन संसदमा हाल कायम रहेको सांसद संख्या ५९५ मध्ये ३ सय ९७ को आवश्यकता पर्छ।

एमालेका १८२ र माओवादी केन्द्रसँग ८२ सांसद छन् । दुई दलका जोड्दा २ सय ६४ मात्र पुग्छ । कांग्रेससँग २ सय ४ सांसद छन् । कांग्रेसको समर्थनबिना महाभियोग प्रस्ताव पारित हुन सक्दैन । अख्तियार प्रमुख कार्कीको नियुक्ति सम्बन्धमा अदालतको आदेश तामेली गर्न कार्कीले अटेर गरेको भन्दै सांसदहरूले उनीविरुद्ध महाभियोग लगाउनुपर्ने माग गरेका थिए ।

सर्वोच्चले पनि कार्कीले गरेका ४ वटा मुद्दालाई प्राथमिकता साथ उल्ट्याउँदै उनको नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दा पुनरावलोकनमा लगेको थियो । कार्कीविरुद्धको प्रस्तावमाथि संसद्मा छलफलपछि उक्त प्रस्ताव महाभियोग समितिमा जाने संसद्का अधिकारी बताउँछन् । उक्त समितिले प्रतिवेदन तयार पारेपछि संसद्मा मतदानमा लगिनेछ ।