अझै बनाइएनन् हराएका सीमास्तम्भ

अझै बनाइएनन् हराएका सीमास्तम्भ

सुनसरीः पूर्वी नेपालका विभिन्न जिल्लामा हराएका सीमास्तम्भ निर्माणमा ढिलाइ भएको छ । पूर्वाञ्चलको नेपाल-भारत सीमाका ८ सय १९ सीमास्तम्भ हराएका छन् । हराएका सीमास्तम्भ पुनः निर्माणमा सरकारले हालसम्म कुनै चासो र पहल नगरेको स्थानीय बासिन्दाको गुनासो छ ।

ठूलो संख्यामा सीमास्तम्भ हराएको भए पनि पुनः निर्माणमा सरकारले चासो देखाएको छैन । सीमास्तम्भ हराएको ठाउँमा भारतीय पक्षबाट नेपाली भूमि अतिक्रमण हुँदा पनि नेपाल सरकारले चासो नदेखाएकोमा स्थानीय बासिन्दा आक्रोशित छन् ।

पूर्वी नेपालका सुनसरी, मोरङ, झापा, सप्तरी, सिरहा, इलाम, पाँचथर र ताप्लेजुङमा भएका २ हजार ५ सय ४० सीमास्तम्भमध्ये ८ सय १९ सीमास्तम्भ हराउनुका साथै यहाँको हजारौं हेक्टर नेपाली भूमि भारतले अतिक्रमण गरी बस्ती बसाएको छ ।

इनरुवा नगरपालिकाका पूर्वमेयर गोपाल कोइरालाले नेपालको नक्साअनुसार झापाको मेची पुलदेखि सिरहासम्मको हजारौं हेक्टर जमिन भारतले अतिक्रमण गरेको भए पनि सरकारले उक्त जग्गा खाली गराउन हालसम्म कुनै पहल नगरेको बताएका छन् । उनले हजारौं हेक्टर नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी भारतीयले बस्ती बसाउँदासमेत सरकारले खाली नगराउनु अत्यन्तै दुःखद भएको बताए ।

सुनसरीका ४६ वटा र मोरङका ३६ सीमास्तम्भ हराएका छन् । सप्तरीमा ६ सय ५० सीमास्तम्भमध्ये ४ सय १३ सीमास्तम्भ हराएका छन् । झापामा २६ मुख्य सीमास्तम्भ (जंगे पिल्लर) र एक सय ९२ साना सीमास्तम्भ हराएका छन् । सिरहाका ६७ सीमास्तम्भ गायब छन् भने इलाममा ३९ सीमास्तम्भ हराएका छन् ।

झापाको मेची पुलदेखि सिरहाको पूर्वपश्चिम राजमार्ग दक्षिणमा पर्ने नेपाली भूमिमा रहेको अनाकन्टर जंगलसमेत मासेर भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्ने गरेको सुनसरीको श्रीपुर गाविसका पूर्वप्रधानपञ्च अवैधनारायण मरबैताले बताए । उनले भारतको अतिक्रमणमा आफ्नो जग्गासमेत परेको गुनासो गरेका छन् ।

सीमास्तम्भ हराएको र नेपाली भूमि अतिक्रमणमा परेपछि नेपाल-भारत दवै देशका नापी कार्यालयका कर्मचारी, सशस्त्र प्रहरी र भारतीय सुरक्षा बलको संयुक्त टोलीले सीमा क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गरी हराएका सीमास्तम्भ पुनः मर्मत गर्ने र अतिक्रमण गरिएको भूमि खाली गराउने सहमति गरिएको भए पनी सहमति अनुसारको काम भने अघि बढ्न सकेको छैन ।

सशस्त्र प्रहरी बलको सुनसरीस्थित पूर्वाञ्चल बाहिनीका प्रमुख सशस्त्र प्रहरी नायव महानिरीक्षक सुरज श्रेष्ठले पूर्वाञ्चलभर हराएका र जीर्ण भएका सीमास्तम्भको संख्या एकीन गरी पुनः मर्मतका लागि गृह मन्त्रालयमा पठाएको जानकारी दिए । उनले सशस्त्र प्रहरीले सीमा क्षेत्रको जिम्मा लिनुअगावै नेपाली भूमि अतिक्रमण गरिएको बताए ।

नापी विभागका महानिर्देशक कृष्णराज बीसीले भने नापी विभागले मात्र केही गर्न नसक्ने बताए । ‘यो नेपाल-भारत दुवै देशको मामिला हो । त्यसैले यसमा परराष्ट्र मन्त्रालयले पहल गर्नुपर्छ', बीसीले भने, ‘यति ठूलो विषयमा नापी विभागले मात्र केही गर्न सक्ने अवस्था छैन ।'

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.