वर्षौदेखि मोहियानी मुद्दा लड्दै किसान

घोराहीः दाङ रामपुरका जितबहादुर चौधरी अहिले पनि मोहियानी मुद्दा लडिरहेका छन् । आफ्ना दाजुले ४१ वर्षसम्म जोतेको जमिनमा मोही माग्दै मुद्दा लडेर उनको आधा जीवन सकिइसकेको छ तर आस भने अझैं मारेका छैनन् । सरकारले मोहियानी ऐन संशोधन गरेर फेरि निवेदन माग गरेपछि त्यो आशा अझै बढेको हो ।

उनका दाजुले स्थानीय जमिन्दारको १२ बिघा खेत जोतेका थिए । २०२१ सालमा भूमिअधिकार ऐनले मोहियानी हकअनुसार जमिन जोत्ने किसानलाई आधा जमिन दिने व्यवस्था गरिदिएपछि उनका दाजुले पनि त्यो बेला मोहियानी हक दाबी गरेका थिए तर अहिलेसम्म मोही हकअनुसार जमिन पाएका छैनन् ।

२००२ सालदेखि २०४३ सालसम्म जमिन्दारको जमिन अधियाँ (आधाआधा अन्नबाली बाँड्ने गरी) मा जोतेका उनको परिवार अहिलेसम्म पनि मोहियानी हकअनुसार जोतभोगको आधा जमिन माग गर्दै सरकारी अड्डा धाइरहेको छ । ‘दुई पुस्ता बितिसके तर पाउनुपर्ने हकअनुसारको जमिन पाइएको छैन', उनले भने, ‘फेरि सरकारले मोहीको जमिन दिने भनेपछि आस लागेको छ, फेरि निवेदन हालेको छु ।'

देउखुरी सोनपुरका ४७ वर्षीय सुकदेव चौधरी पनि ४ कठ्ठा जमिनका लागि अहिलेसम्म लडिरहेका छन् । आधा जिन्दगी अर्काको जमिन जोतेरै बित्यो, अब बुढेसकालमा पनि उनी सरकारी अड्डा धाइरहेका छन्, जमीन पाउने आसमा । उनको परिवारले जमिन्दारको ४ बिघा खेत जोत्दै आएका थिए । त्यो बेला सरकारले मोहियानी किसानसँग निवेदन माग गरेपछि उनले पनि निवेदन दिएका थिए ।

त्यसअनुसार उनले आधा जमिन (दुई बिघा) पाउनुपर्ने थियो तर जमिन्दारले झुक्याएर एक बिघा १६ कठ्ठा मात्रै दिए । ‘पाउनुपर्ने पूरै जमिन त पाउनुपर्‍यो नि । त्यही भएर बुढेसकालमा भए पनि लडिरहेको छु', उनले भने, ‘फेरि सरकारले निवेदन मागेको छ, पाइन्छ कि भन्ने आस छ ।'

सरकारले फेरि मोहियानी मुद्दा टुंग्याउन ऐन संशोधन गरेर राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेपछि जिल्लामा पनि मोहियानी हक दाबी गर्नेहरू आउन थालेका छन् ।

पुराना र थन्किएका निवेदन र अबको एक वर्षभित्र आएका नयाँ निवेदन छानबिन हुनेछ । गत भदौ ५ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरेर एक वर्षभित्रमा निवेदनहरू लिने र दुई वर्षभित्रमा सबै मोहियानी लागेका जग्गामा दोहोरो स्वामित्व समाप्त गर्ने नीति अख्तियार गरेको छ । सोहीअनुसार फेरि देशभर अहिले मोही किसानको निवेदन माग गरिएको छ ।

जिल्ला भूमिसुधार कार्यालयका अनुसार दाङमा करिब ६ हजार ८ सय ११ बिघा जमिनमा मोहियानी हक दाबी गरिएको छ । यो तथ्यांक २०६३ सालसम्म मोहियानी किसनले दिएको निवेदनको आधारमा तयार गरिएको हो । २०६३ सालमा सरकारले मोहियानी लागेका जमिनमा लगतकट्टा रोकेको थियो । अहिले फेरि नयाँ निवेदन माग गरिएको छ ।