नगरपालिका सम्पन्न बनाउन निर्देशन

नगरपालिका सम्पन्न बनाउन निर्देशन

काठमाडौंः सरकारले मुलुकभरका सबै २ सय १७ नगरपालिकालाई सम्पन्न सहर बनाउन निर्देशन दिएको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले सफा, उज्यालो, हरियाली एवं सम्पन्न सहर निर्माणकार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी काम अगाडि बढाउन परिपत्र गरेको हो ।

मन्त्रालयको नगरपालिका व्यवस्था महाशाखाले कर उठाउनेदेखि भौतिक पूर्वाधार निर्माणसम्मका विषयलाई प्राथमिकतासाथ अघि बढाएर सम्पन्न सहर बनाउन निर्देशन दिएको हो । जसअनुसार हरेक नगरपालिकाले बसपार्क निर्माणको कामलाई उच्च प्राथमिकता दिई काम अघि बढाउनु पर्नेछ ।

नगर सडक प्रोफाइल तयार गर्ने प्रयोजनका निमित्त नगर क्षेत्रको सडकको अभिलेख तयार पारी नगर यातायात गुरुयोजनाको ढाँचामा सडकको नाम, स्थान, खण्ड, लम्बाइ, चौडाइ, सेटब्याक, सडकको स्वामित्व, गुणस्तर आदिबारे तत्काल मन्त्रालयमा जानकारी पठाउन भनिएको छ ।

महाशाखाका शाखा अधिकृत एकनाथ बास्तोलाका अनुसार सबै नगरपालिकाले आन्तरिक आयको बक्यौता उठाउन विशेष अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने र घरघरबाट कर संकलन गर्ने अभियान सञ्चालनका लागि घरधनी र डेरावालबीच सम्झौता गर्नुपर्नेछ । प्रत्येक नगरपालिकाले छिमेकका नगरपालिका तथा गाउँ विकास समितिसँग जोडिने गरी कम्तीमा २२ मिटर चौडाइको न्यूनतम एक सडक तथा नगर क्षेत्रभित्र ११ मिटर चौडाइको सडक विकासको सम्भाव्यता अध्ययन गरी काम गर्नुपर्नेछ ।


सफा, उज्यालो, हरियाली एवं सम्पन्न सहर निर्माणकार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी काम अगाडि बढाउन परिपत्र

बस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड २०७२ मा व्यवस्था भएबमोजिम घरमा अनिवार्य सेफ्टी ट्यांकी निर्माण र जडान भएका घरलाई मात्र सम्पन्न प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्न परिपत्रमा भनिएको छ ।

‘उक्त मापदण्डलाई अभियानका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै मापदण्ड लागू भएको मितिदेखि नक्सा पास नगरी बनेका, मापदण्डविपरीत बनेका तथा भवनसंहिता पालना नगरी बनेका भवनको विवरण संकलन गरी नगरपालिकाबाटै प्राविधिक टोली गठन गर्न भनेका छौं', महाशाखाका प्रमुख गोपीकृष्ण खनालले अन्नपूर्णसँग भने, ‘टोलीले उक्त संरचनालाई प्रचलित कानुन मार्किङ गर्ने, सिलबन्दी गर्ने, भत्काउने वा भत्काउन लगाउने काम थाल्न परिपत्र भएको हो ।'

मापदण्डविपरीत कुनै कर्मचारी संलग्न भएर काम गरेको पाइए विभागीय कारबाही हुने उनको भनाइ छ । परिपत्रअनुसार चालू आर्थिक वर्षमा सबै नगरपालिकाले पक्की ढल वा नालासहितको व्यवस्थित पक्की नमुना सडक निर्माण गर्नुपर्नेछ ।

मन्त्रालयले गरेको परिपत्रमा नमुना टोल विकास संस्था सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार नगरका सम्पूर्ण क्षेत्रमा वडा नागरिक मञ्च र सामाजिक परिचालकको सहयोगमा टोल विकास संस्था गठन गरी सफा, हरित सहर अभियानलाई तीव्रता प्रदान गर्ने काम नगरपालिकाले गर्नुपर्नेछ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.