गरिब घर पहिचानको सूचीमा आठ हजार घरधुरी सिफारिस

गरिब घर पहिचानको सूचीमा आठ हजार घरधुरी सिफारिस

जुम्ला: जुम्लामा गरिब घर पहिचानको सूचीमा आठ हजार घरधुरी सिफारिस गरिएको छ। जिल्ला गुनासो सुनुवाइ समितिका अध्यक्ष प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रप्रसाद पण्डितको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले यो सूचीमा आठ हजार १९१ घरधुरी सिफारिसका लागि निर्णय गरेको हो।

सरकारले गरिब घर पहिचानको सूचीमा परेकाको तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि सुरुवात गरेको कार्यक्रमअन्तर्गत जुम्ला जिल्लामा यो सङ्ख्यामा गरिबको सूचीमा परेका घरधुरीलाई यहाँबाट अन्तिम स्वीकृत गरी पठाइएको प्रजिअ पण्डितले बताए।

राजनीतिकदलसहित सहभागी बैठकमा स्वीकृत गरिएको गरिबीको सूचीमा रहेका गाविस अनुसार बड्कीमा ३०४, विराटमा ३८९, बुम्रमाडीचौर १०४, चन्दननाथ ३०३, छुमचौर १७६, देपालगाउँ १७५, धापामा २२९, डिल्लीचौरमा ३६२, गज्याङकोटमा २०३, घोडेमहादेवमा २३६, गोठीचौरमा २५१, हाँकुमा ११४, कालिकाखेतुमा ३७४, कनकासुन्दरीमा २७४, कार्तिकस्वामीमा १७३ घरधुरी गरिब घर पहिचानको सूचीमा परेका छन्।

त्यसैगरी, कुडारीमा ४७२, लाम्रामा १६०, महावैपाथरखोलामा ४०७, महतमा ८३, मालिकाबोतामा ८३, मालिकाठाटामा २५५, नराकोटमा ३५५, पाण्डपगुफामा २९३, पातारासीमा २६४, पटमारामा १६८, रारालिहीमा २०९, शनिगाउँमा ५४८, तलिउममा ३७२, ताम्तीमा ३२० र तातोपानीमा ५१८ घरधुरी सिफारिसका लागि सूचीकृत गरिएको जिल्ला विकास समिति जुम्लाका वरिष्ठ कार्यक्रम तथा सूचना अधिकृत क्षेत्रबहादुर बुढ्थापाले जानकारी दिए।

गत असोज १२ गते नै उक्त सूची आइसकेको र सो दिनमा थप छुटेकालाई थप समय राख्दा समय लम्बिएको थियो। सूचना अधिकृत बुढ्थापाले दाबी विरोधमा जिल्लाका चार गाविस कनकासुन्दरी, धापा, विराट र देपालगाउँबाट छुटेको भनी निवेदन आएका कारण सो गाविसबाट पनि समेटिएको बताए।

आइटी अधिकृत पूर्णबहादुर शाहीका अनुसार विराटमा २३ जना, कनकासुन्दरीमा ६३ जना, देपालगाउँमा ३१ जना र धापामा चार जनाले निवेदन दिएकोमा सो सूचीमा समेटिएको बताए। केन्द्रले साउन मसान्तभित्रै टुङ्ग्याउने भने तापनि छुटेकाको विवरण सङ्कलन गर्न समय लम्ब्याइएको समितिले जनाएको छ। रासस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.