सामुदायिक उच्च माविमा अनुदान बढाउन माग
काठमाडौं: सामुदायिक उच्च माध्यमिक विद्यालयमा सरकारले दिँदैं आएको अनुदान बढाउन त्यहाँं कार्यरत शिक्षकले माग गरेका छन्।
त्यस्ता विद्यालयमा शिक्षकको छाता संगठन नेपाल सामुदायिक उच्च माध्यमिक शिक्षक युनियनले शनिबार पत्रकार सम्मेलन गरेर यस्तो माग गरेका हुन्।
सामूदायिक उच्च माविमा अहिले सरकारले प्रति विद्यालय दुईजना शिक्षक कोटा बराबरको अनुदान दिदैं आएको छ । त्यस बाहेक दुर्गम भेगका र कक्षा ११ तथा १२ मा विज्ञान विषय पनि पढाइरहेका विद्यालयलाई थप एक शिक्षक बराबरको अनुदान दिदैं आएको छ ।
युनियले भने हरेक उच्च माविमा पाँच जना शिक्षकको दरबन्दी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ । यसअघि सरकारी अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकलाई दरबन्दीमा परिणत गर्नुपर्ने, दरबन्दी तथा अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गरिनुपर्ने माग पनि उनीहरुले गरेका छन्।
पत्रकार सम्मेलनमा युनियन अध्यक्ष ज्ञान प्रसाद भट्टराईले उच्च माविमा विगत २४ वर्षदेखि कार्यरत शिक्षकको योगदानको राज्यले सम्मन गर्नुपर्ने बताए। उच्च माविमा लगानी बढाउन राज्यसंग पटक पटक अनुरोध गरिएको भएपनि वेवास्ता गरिएको भट्टराईले गुनासो गरे ।
युनियन महासचिव प्रल्हाद गौतमले उच्च माविमा कार्यरत शिक्षकलाई सरकारले विभिन्न वहाना बनाएर विस्थापित गर्ने प्रवृत्ति बढेकोले यसलाई तत्काल रोक्नुपर्ने बताए । युनियनको हालै शुक्रबार सम्पन्न महाधिवेसनले ज्ञानप्रसाद भट्टराईको अध्यक्षतामा ७५ सदस्यीय कार्य समिती चयन गरेको छ ।
जसमा तीन वरिष्ठ उपाध्यक्षमा बाबुनाथ यादव, बालकृष्ण कँडेल र यज्ञबहादुर बुढा निर्विरोध रुपमा चयन भएका छन् । उपाध्यक्षमा प्रकाश बहादुर चन्द, तारा प्रसाद पोखरेल, उमेश प्रसाद चौहान, वीरबहादुर शाही, डिबी रेग्मी र वेदप्रसाद काफ्ले, टङकलाल भुषाल र तुल्सीप्रसाद चापागाई चयन भएका छन् ।
महासचिवमा प्रल्हादराज गौतम र उप महासचिवमा नारायण प्रसाद गौतम चुनिएका छन् । युनियनमा मुलुकभरका सामुदायिक उच्च माविमा पढाउने १५ हजार शिक्षक आवद्ध छन् । मुलुकभर सामुदायिक उच्च माविको संख्या दुई हजार ६ सय छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
