तिब्बत मार्ग निर्माणमा सेना

तिब्बत मार्ग निर्माणमा सेना

गोरखा: गोरखाबाट तिब्बत जोड्ने सडक नेपाली सेनाले बनाउने भएको छ । रक्षामन्त्री बालकृष्ण खाँडले पृथ्वीराजमार्गको बेनीघाटबाट लार्केभोटसम्मको एक सय ८० किलोमिटर सडक निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने जानकारी दिएका छन् । सेनाको हेलिकोप्टरमा आइतबार तिब्बत सिमानाको सामागाउँ गाविस पुगेर मन्त्री खाँडले आरुघाट हुँदै सामागाउँसम्मको सडक निर्माण गर्न सेनालाई जिम्मा दिने बताएका छन् ।

सोही हेलिकोप्टरमा सामागाउँ पुगेका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रमेश लेखकले तिब्बत जोड्ने रणनीतिक महत्त्वको बेनीघाट–आरुघाट–लार्के सडक निर्माण गर्न नेपाली सेनालाई दिने निर्णय सडक विभागले गरिसकेको बताए ।

सडक योजना कार्यालय गोरखाका प्रमुख इन्जिनियर प्रेमप्रकाश खत्रीका अनुसार यो सडकको करिब ८० किलोमिटर ट्र्याक खोल्ने काम भइसकेको छ । यसका लागि चालू आर्थिक वर्षमा १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी उनले दिए ।

बाँकी १०० किलोमिटरमध्ये २० किलोमिटरमा अप्ठेरो पहाड र पहरो परेका कारण ट्र्याक खोल्न जटिल छ । 'नेपाली सेनाले निर्माण गर्दा सहज हुने भएकाले सडक विभागले सेनालाई जिम्मा दिने निर्णय गरिसकेको छ', सोही टोलीसँगै सामागाउँ पुगेर फर्केका इन्जिनियर खत्रीले भने, 'फिल्डमै गएर मन्त्रीज्यूहरूले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । अब सेनाले बनाउने पक्कापक्कीजस्तै भयो ।'

तिब्बतसम्म जोडिने रणनीतिक महत्त्वको सडक निर्माण हुने स्थल अवलोकन गर्न नेपाली सेनाको हेलिकोप्टर चढेर आइतबार विषयगत मन्त्री, सचिव, योजना आयोग तथा नेपाली सेनाको टोली तिब्बती सीमावर्ती गाविस पुगेको छ । टोलीमा रक्षामन्त्री खाँड, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री लेखक, अर्थ मन्त्रालयका सचिव शान्तराज सुवेदी, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका सचिव धनबहादुर तामाङ, नेपाली सेनाको विकास निर्माण निर्देशनालयका निर्देशक प्राविधिक सहायकरथी उद्धव बिष्टलगायत सहभागी थिए ।

टोलीमा सहभागी सांसद् चीनकाजी श्रेष्ठले दिएको जानकारीअनुसार टोलीका सहभागी सामागाउँमा एक घन्टासम्म स्थानीयसँग अन्तक्रिया गरी सिर्दिबास गाविसमा गएका थिए । उनीहरूले त्यहाँ पनि स्थानीयसँग छलफल गरेका थिए । छलफलका क्रममा दुवै मन्त्रीले तिब्बत जोड्ने सडक भएकाले फास्ट ट्र्याकमा निर्माण गर्न प्रतिबद्धता जनाएको जानकारी उनले दिए ।

'जति अप्ठ्यारो भए पनि सिमानामा रहेको सामागाउँ गाविससम्म सडक बनाउने प्रतिबद्धता दुवै मन्त्रीले जनाउनुभयो । रक्षामन्त्रीले सडक सेनाले निर्माण गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ', सांसद श्रेष्ठले भने ।

 

नेपाली सेनाको विकास निर्माण निर्देशनालयका निर्देशक प्राविधिक सहायकरथी बिष्टले सडक बनाउन सेना सक्षम रहेको र जिम्मा पाएमा भूमिका निर्वाह गर्न तयार बताएको जानकारी श्रेष्ठले दिए ।

मन्त्री टोलीसँग स्थानीयले हिमालपारि रहेका अति दुर्गम सात गाविसमा सडक सञ्जालले नजोडिँदा जीवनयापनमा समस्या हुने गरेको बताएको जानकारी स्थानीय मिङ्मार लामाले दिए ।

मनाङ जिल्ला सदरमुकाम पुग्न भन्दा सामागाउँ पुग्न सजिलो भए पनि अहिलेसम्म सडक निर्माण नभएकोमा दुःख व्यक्त गरेका थिए । 'यहाँ सडक बनाउनभन्दा मनाङ पुर्‌याउन कति हो कति गाह्रो थियो । त्यहाँसम्म त सेनाले बनायो ।'

स्थानीयले सरकारसँग गरेको गुनासो उदद्धृत गर्दै लामाले भने, 'तर हाम्रो यहाँ सजिलो भएर पनि सरकारले सडक बनाउन चासो देखाएन । यातायात साधन नहुँदा र मान्छे हिँड्ने, खच्चड हिँडाउने बाटो पनि नहुँदा हामीलाई अति आवश्यक खानेकुराको समेत अभाव भइरहेको छ भनेका थिए । मन्त्रीहरूले यहाँको समस्या बुझेकाले समाधानका लागि तत्काल पहल थाल्छौं भन्नुभयो ।'

चीन सरकारले तिब्बतबाट सामागाउँको सिमानासम्म यही वर्ष सडक सञ्जालले जोडिसकेको छ । धमाधम ग्राभेल गर्ने, पुल, कल्भर्ट, पर्खाल निर्माणको काम पनि भइरहेको छ । सडक योजना कार्यालय गोरखाले यो सडक निर्माण भए तिब्बतसँग वीरगन्ज हुँदै भारत जोडिने सबैभन्दा छोटो बाटो हुने जनाएको छ । दुई देशीय व्यापारका लागिसमेत यो सडक महत्त्वपूर्ण हुनेछ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.