साझा प्रकाशनको जग्गा लिलामी प्रक्रिया रोक्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

साझा प्रकाशनको जग्गा लिलामी  प्रक्रिया रोक्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं: प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पुल्चोकस्थित साझा प्रकाशन केन्द्रीय कार्यालयको जग्गा लिलामी प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएका छन्।

ऋण तिर्न नसकेपछि सहकारी विकास बैंकले प्रकाशनको जग्गा लिलामीको प्रक्रिया प्रारम्भ गरेकोमा सोमबार प्रधानमन्त्री दाहाल प्रचण्डले सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा शिक्षामन्त्रीसहित सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिलाई यस्तो निर्देशन दिएका हुन्।

प्रकाशनले बैंकलाई तिर्नुपर्ने सात करोड ५० लाख रुपैयाँ र अन्य ऋण भुक्तानीका लागि आफ्ना अन्य जग्गा बिक्री गर्नेसमेत निर्णय गरेकोमा प्रधानमन्त्रीले अनुदान र ऋण गरी ४० करोड रुपैयाँ निकासा दिइने आश्वासन दिए।

शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेल, प्रकाशनका अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक डोलिन्द्रप्रसाद शर्मा, सञ्चालक प्रदीप नेपाल, दीनानाथ शर्मालगायतको उपस्थितिमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले दाहालले प्रकाशनलाई सरकारले २० करोड ऋण र २० करोड रुपैयाँ अनुदान दिई संस्था बचाइने बताए।

प्रधानमन्त्री दाहालले भने,'हामी प्रक्रिया पूरा गरेर एक साताभित्र मन्त्रिपरिषद्वाट सो रकम दिने निर्णय गर्छाैं, हाललाई जसरी हुन्छ लिलामी रोक्नुपर्यो। सरकारले सहयोग गरेपछि संस्था चलाउने जिम्मा तपाईंहरुले लिनुपर्छ, त्यो ऐतिहासिक संस्था बन्द हुनुहुँदैन।'

शिक्षामन्त्री पौडेलले साझा प्रकाशन बचाउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन बमोजिम आवश्यक फाइल अर्थमन्त्रालयमा पठाइएको जानकारी दिए। अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक शर्माले यसअघि पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीबाट विभिन्न आश्वासन दिइएको र आजको निर्देशनले थप आशा जागेको बताए।

उनले संस्थामा लामो समयदेखि हुन नसकेको लेखा परीक्षण, कर्मचारी कटौती, बिक्री वितरणमा चुस्तता, विगतको अनियमिततामाथिको छानबिन गर्ने कार्य जारी राखेको पनि बताए।रासस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.