लोकमानविरुद्धको महाअभियोगबारे कांग्रेस मतदानका समयमा मात्रै खुल्ने

लोकमानविरुद्धको महाअभियोगबारे कांग्रेस मतदानका समयमा मात्रै खुल्ने

काठमाडाैं: अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध संसदमा पेश भएको महाअभियोग प्रस्तावबारे कांग्रेस मतदानका क्रममा मात्रै खुल्ने भएको छ।

पार्टी कार्यालय सानेपामा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले कार्कीविरुद्ध संसदमा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावबारे मतदानका क्रममा मात्र खुल्ने निर्णय गरेको कांग्रेस बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले जानकारी दिए।

पौडेलले महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा पेश भइसकेको र छलफलपछि महाअभियोग सिफारिस समितिले निष्पक्ष छानविन गर्ने भएकाले प्रतिवेदन आएपछि मतदानका क्रममा आफ्नो निर्णय गर्ने बताए। कार्कीलाई महाअभियोग लगाउनु पर्ने पक्षमा पार्टी उभिनु पर्ने बताउँदै आएका केन्द्रीय सदस्य धनराज गुरुङले महाअभियोगबारे संसदीय दलको बैठक बोलाएर छलफल गर्ने निर्णय भएको बताए।

उनले भने,‘केन्द्रीय समितिले महाअभियोग प्रस्तावबारे निर्णय गर्ने अधिकार संसदीय दललाई दिएको छ। संसदीय दलको बैठकमा यसबारे छलफल गरेर निर्णयमा पुग्नेछौं।’ गुरुङले महाअभियोग प्रस्तावका पक्षमै कांग्रेसले मतदान गर्ने समेत दाबी गरे।

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य दिलेन्द्र बडुले महाअभियोग प्रस्तावबारे उपयुक्त समयमा पार्टीले उपयुक्त निर्णय लिने बताए। उनले भने,‘महाअभियोग प्रस्ताव संवैधानिक कुरा हो। यसमा संसदले विशेषाधिकार पनि प्रयोग गर्न सक्छ। न्यायिक कुरा पनि भएकाले महाअभियोग सिफारिस समितिले प्रतिवेदन तयार नै नगरी पक्ष वा विपक्षमा हतारमा निर्णय गर्नु हुन्न।’

केन्द्रीय सदस्य गोविन्द भट्टराईले पनि लोकमानविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावबारे समय आएपछि मात्रै निर्णय गरिने बताए। उनले महाअभियोग प्रस्तावबारे संसदीय दलको बैठक बोलाएर निर्णय गरिने बताए।

कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा युवा नेताहरु विश्वप्रकाश शर्मा, गगन थापा, धनराज गुरुङ, प्रदीप पौडेल, बद्री पाण्डे र सुरेन्द्रराज पाण्डेले मात्रै अख्तियार प्रमुख कार्कीविरुद्ध संसदमा पेश भएको महाअभियोग प्रस्तावका पक्षमा उभिनु पर्नेमा दबाब दिएका थिए।

तर, बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरुले भने पार्टीले महाअभियोगका विषयमा हतारमा निर्णय गर्न नहुनेमा जोड दिएका थिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.