काठमाडौंः अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव पेश भएको छ। सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले मंगलबारको संसद बैठकमा महाअभियोग प्रस्ताव पेश गरेका हुन्।
शाहीको प्रस्तावलाई एमालेका प्रमुख सचेतक भानुभक्त आचार्यले समर्थन गरे। माओवादी सांसद शाहीले संसद बैठकमा महाअभियोग प्रस्ताव पेश गर्दै कार्कीले अख्तियारलाई आफ्नो पारिवारिक र व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा पूरा गर्ने माध्यम बनाएको आरोप लगाए।
उनले कार्की विधि, संबैधानिक भूमिका र दायित्वलाई बिर्सेर भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापलाई संस्थागत गर्ने तथा राज्य संयन्त्रलाई आतंकित गर्ने काम गरेको बताए। शाहीले अख्तियार प्रमुख कार्की कानून हातमा लिएर अराजक र उद्दण्ड ढंगले प्रस्तुत भएकाले महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउनु पर्नेको बताए। सांसद शाहीले कार्कीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव पेश गर्नुका ९ अारोप पनि उल्लेख गरेका छन्।
यी हुन् कार्कीविरुद्ध महाअभियोग दर्ता गर्दा लगाएका ९ अारोप
१. संसदले बोलाउँदा अन्तिम समयमा डाक्टरले नबोल्ने भनेको छ भनी पत्र पठाएर अनुपस्थित भएको तर त्यही समयमा एउटा नीजि टेलिभिजन च्यानलमा पत्रकारसंग भलाकुसारी गरेको दृश्य सार्वजानिक गरी सार्वभौम संस्थाको अपहेलना गरेको। संसदको सम्बन्धित समितिमा बोलाउँदा अटेर र अपहेलना गरी सार्वभौम संसदलाई चुनौती दिएको।
२.न्यायपालिकाबाट जारी म्याद तामेली गर्न जाँदा भिजिलान्ते प्रयोग गरी हुलहुज्जत गर्ने र न्याय प्रशासनमा व्यवधान सिर्जना गर्ने र न्याय संस्थालाई अनुचित विलम्ब गरी अदालतको अपहेलना जस्तो जघन्य कार्य गरेको।
३. आफ्नो नजिक र नातागोता पर्ने व्यक्तिलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा प्राकृतिक न्यायको सिद्दान्त र मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको ३० नम्बर विपरीत आफैले निर्णय गरेर उजुरी तामेलीमा राखिदिएको।
४. आफ्नो नाताको व्यक्तिको लगानी रहेको किस्ट मेडिकल कलेजमा क्षमता भन्दा बढी संख्यामा भर्ना कोटा बढाउन नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई दबाब दिई स्वार्थको द्वन्द्वको सिद्दान्त विपरित निर्णय गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको र काठमाडौं विश्वविद्यालयले संचालन गरेको एमबीबीएको प्रवेश परिक्षामा अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको।
५. कानुनको ठाडो उल्लघंन गर्दै अख्तियारी बेगर दलका नेता र सुरक्षा अंगका प्रमुखहरुको गुप्तचरी गर्ने, कल डिटेल बुझ्ने, फोन ट्यापिंग गर्ने जस्ता गतिविधि गरी राज्यविरुद्ध जासुसी कार्यमा संलग्न रही राज्य विरोधी कसुरमा संलग्न भएको।
६. काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण लगायतका अन्य धेरै निकायहरुमा भएका अनियमितता सम्बन्धी उजुरीहरु अपारदर्शी रुपमा तामेलीमा राखेको।
७. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भित्रै छुट्टै र गोप्य गुट खडा गरी अन्य आयुक्तहरुलाई निर्णय प्रक्रियामा सामेल नगराई अपारदर्शी र एकलकाँटे ढंगले कार्य संचालन गरेको।
८. कसैले गल्ति, अनियमितता वा भ्रष्टाचार गरे नगरेको रखबारी गरी अोम्बुड्सम्यानको भूमिका निभाउनु पर्नेमा पद र शक्तिको दुरुपयोग गरी आफै कार्यकारी शक्ति भए झैँ गरी राज्यको कार्यकारी शक्तिमा अतिक्रमण गरी प्रहरी, प्रशासन र गुप्तचर संस्थालाई आफु अनुकूल चल्न र निर्णय गर्न बाध्य पारी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको।
९. भ्रष्टाचार जन्य क्रियाकलापको गम्भीर अनुसन्धान गरी प्रमाणको आधारमा मुद्दा दायर गर्ने संबैधानिक अधिकार हुँदा हुँदै सो नगरेर उल्टै पत्रकार सम्मेलन गरेर अनुसन्धान गर्दैछौ भनेर प्रचार गरी व्यक्तिलाई वदनाम गर्ने गरेको।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
