काठमाडौं/नयाँदिल्ली: नेपाल र भारतबीच बिहीबार हुने विदेशमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको चौथो बैठकमा पारवहन, जलस्रोत, ऊर्जा, कनेक्टिभिटी, पर्यटन, व्यापार, सुरक्षा, सीमा व्यवस्थापन, नेपालको पुनर्निर्माणमा भारतीय सहयोगलगायत दर्जन बढी द्विपक्षीय मुद्दामा बृहत् समीक्षा हुने भएको छ ।
नयाँदिल्लीमा हुने एकदिने बैठकमा भाग लिन परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत बुधबार त्यसतर्फ जाँदैछन् । बैठकमा भारतीय पक्षको नेतृत्व भारतीय विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजले गर्नेछिन् ।
'प्रधानमन्त्रीको हालैको भारत भ्रमण तथा अन्य समयमा नेपाल र भारतबीच भएका सहमति तथा समझदारी कार्यान्वयनका विषयमा हामी बैठकमा छलफल गर्नेछौं', मन्त्री महतले मंगलबार पत्रकारसँग भने ।
बैठकमा पारवहन, जलस्रोत, ऊर्जा, कनेक्टिभिटी, पर्यटन, व्यापार, सुरक्षा, सीमा व्यवस्थापन, नेपालको पुनर्निर्माणमा भारतीय सहयोगका विषयमा बुँदागत रूपमा बृहत् छलफल हुने मन्त्री महतले जानकारी दिए ।
पञ्चेश्वर परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनलाई चाँडै अन्तिम रूपमा दिने, भारतीय सहयोगका परियोजना समयमै सम्पन्न गर्ने विषय नेपालले बैठकमा प्रस्तुत गर्ने भएको छ ।
नेपाल र भारतबीच विद्युत् आयात तथा निर्यातअन्तर्गत ढल्केबर तथा हेटौंडामा विद्युत् सबस्टेन निर्माण गर्नेबारेमा बैठकमा कुराकानी हुनेछ । भारतीय लगानीमा निर्माणाधीन माथिल्लो कर्णाली्, अरुण तेस्रोलगायत जलविद्युत् परियोजनाको समेत समीक्षा हुने भएको छ ।
नेपालको पुनर्निर्माणमा भारतीय ऋण तथा अनुदान सहयोगको उचित परिचालनको विषय उठाउने भारतको तयारी छ । भारतले गोरखा र नुवाकोटमा भूकम्पपीडित आवासका लागि सहयोग गर्ने तय भइसकेको छ ।
महाकाली परियोजनाबाट नेपालले पाउनुपर्ने सिँचाइ सुविधा पाउन नसकेको र परियोजनावरपर सडक निर्माणको विषय पनि बैठकको एजेन्डा छ । नेपाल र भारतबीच हस्ताक्षरित विद्युत् व्यापार सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयनको विषयमा पनि छलफल हुनेछ ।
बैठकमा नेपाल र भारतबीचका सहयोगका परियोजनाको प्रगति समीक्षा गर्न गठित संयुक्त अनुगमन समितिको कामकारबाही भावी दिनमा कसरी अघि बढाउने भन्ने सम्बन्धमा पनि छलफल हुने भएको छ । समितिमा नेपालका तर्फबाट परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागी संयोजक छन् भने भारतका तर्फबाट भारतीय राजदूत रन्जित रे संयोजक छन् । गत साता मन्त्रिपरिषद् बैठकले बैरागी नेतृत्वको समितिलाई अनुमोदन गरिसकेको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणमा भएको सम्झौताअनुसार विशाखापटनम् बन्दरगाह तथा फूलबारी बंगलाबन्द मार्गबाट बंगलादेश हुँदै तेस्रो देशसँग नेपालले गर्न पाउनुपर्ने पारवहन सुविधा कार्यान्वयनबारे पनि बैठकमा छलफल हुनेछ ।
नेपाल-भारत सीमापार रेलवे सञ्जाल निर्माणको विषयसमेत बैठकमा छलफलको एजेन्डा छ । सीमामा नेपाली भूभाग डुबानमा पर्ने समस्या सम्बोधन गर्न संयन्त्र निर्माणका विषयमा कुराकानी हुने मन्त्री महतले बताए ।
भारतीय पक्षले विगतदेखि नै आफूले प्रस्ताव गरेको सुपुर्दगी सन्धि तथा त्यससँगै जोडिएर आउने पारस्पारिक कानुनी सहायता सम्झौतालाई चाँडै टुंग्याउने विषयमा नेपालको धारणा माग्ने तयारी गरेको छ ।
बैठकमा नेपाल र भारतबीचको सीमा व्यवस्थापनका प्राविधिक स्तरमा जारी 'फिल्ड वर्क' बारे पनि चर्चा हुनेछ । नेपाल र भारतबीचको प्रबुद्ध समूहले गरिरहेको कामको समेत बैठकमा समीक्षा हुने भएको छ ।
विदेशमन्त्रीस्तरीय बैठकअघि बुधबार नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको सचिवस्तरीय बैठक नयाँदिल्लीमा हुने भएको छ । बैठकमा सहभागी हुन उच्चस्तरीय सरकारी टोली मंगलबार दिल्ली पुगेको छ ।
अर्थ, ऊर्जा, वाणिज्य र गृह मन्त्रालयका सहसचिवसहितको टोलीले बुधबार बिहान १० बजेदेखि सुरु हुने बैठकमा भाग लिनेछ । बैठकमा भारतीय पक्षबाट विदेशसचिव एस. जयशंकर नेतृत्वको टोली सहभागी हुँदैछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
