१६ बालकको उद्धारप्रक्रिया सुरु

१६ बालकको उद्धारप्रक्रिया सुरु

नयाँदिल्ली: भारतको मुजफ्फरपुरस्थित निर्देश बालगृहमा रहेका नेपाली बालकको उद्धारका लागि पहल सुरु भएको छ । भारतस्थित नेपाली दूतावासको सिफारिसपत्र लिएर मंगलबार माइती इन्डियाका संस्थापक बालकृष्ण पाण्डे मुजफ्फरपुरस्थित निर्देश बालगृह पुगिसकेका छन् । बत्तीसजना नेपाली बालक रहेको बालगृहमा पहिलो चरणमा सोह्रजनाको उद्धार गरिने भएको छ ।

काउन्सिलिङ भइसकेको हुँदा सोह्रजनालाई प्रक्रिया पुर्‌याएर तत्काल उद्धार गरिने पाण्डेले बताए । अन्नपूर्ण पोस्ट्सँग कुरा गर्दै पान्डेले भने, 'बाँकी सोह्रजनालाई पनि काउन्सिलिङलगायत प्रक्रिया पूरा गरेर छिट्टै उद्धार गरिनेछ ।'

उद्धार गर्न लागिएका सोह्र बालकमा रुकुम भलकच्चा गाविसका दिलीप राना, सिरहा जिल्लाका सञ्जय, नवलपरासीका किशोर, भरकोटका लोकेश थापा, नेपालगन्जका सानु लिम्बू, दार्चुलाका प्रकाश थापा, काठमाडौं कलंकीका सन्तोषप्रकाश गिरी, कुस्मा पर्वतका आशीष पौडेल, गौर सुल्तानपुरका भानु भदुर, परशुरामपुरका नजिर, काभ्रे पनौतीका कृष्ण गिरी, सिन्धुलीका सुमन ओझा, रक्सौलका भोलाकुमार छोटा र जनकपुर सम्सीका रूपेश महरा रहेको माइती इन्डियाले जनाएको छ ।

शनिबार अन्नपूर्ण पोस्ट्मा समाचार प्रकाशित भएपछि बालक उद्धारको प्रक्रिया सुरु गरिएको हो । पचास बालक राख्ने क्षमता रहेको उक्त संस्थामा तीसभन्दा बढी नेपाली बालक छन् । त्यसमध्ये अधिकांश एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि त्यहाँ रहेको जानकारी निर्देश संस्थाका पदाधिकारीले दिएका थिए । अभिभावक, घरको ठेगाना र आवश्यक प्रमाण नभएसम्म बच्चा छोड्न नमिल्ने बालगृहले बताएको थियो ।

आर्थिक अभाव, प्रलोभन र आफन्तबाटै ठगिएर भारतका विभिन्न सहरमा पुगेका रक्सौल, वीरगन्ज, गौर, रौतहट, दैलेख, बाँकेलगायत स्थानका बालकलाई प्रहरीले संरक्षणका लागि बालगृहमा पुर्‌याएको हो । चाइल्ड बेलफेयर कमिटी (सीडब्लूसी) मुजफ्फरपुरले दिएको जानकारीअनुसार आर्थिक अभाव, प्रलोभन र आफन्तबाटै ठगिएर बिहारका विभिन्न जिल्लाका संरक्षणगृहमा चार सयभन्दा बढी नेपाली बालबालिका छन् ।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.