गैरसरकारी संस्थासँग ठेक्का लिँदै सरकारी कार्यालय

गोरखा: घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति गोरखाले राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको कार्यक्रम ठेक्कामा लिएर विभिन्न तालिम सञ्चालन गर्ने गरेका छन् । भूकम्पपछिको राहत, उद्धार, पुनर्लाभ र पुनर्निर्माणका लागि गोरखामा आएका एनजीओ, आईएनजीओको ठेकेदार बनेर सरकारी निकायले तालिम सञ्चालन गरेको हो ।

घरेलु कार्यालयले वल्र्ड भिजनसँग ३२ लाख ३० हजार रुपैयाँ लिएर निर्माण व्यवसायी संघको हलमा विभिन्न तालिम सञ्चालन गरेको छ । एनजीओ, आईएनजीओहरूलाई कार्यक्रम सञ्चालनको अनुमति दिने, अनुगमन तथा नियमन गर्ने एकाइले पनि उनीहरूसँग ठेक्का लिएर तालिम सञ्चालन गरेपछि गोरखामा समितिको तीव्र आलोचना भएको छ ।

यस विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरीसमेत परेको छ । उद्योग कार्यालयका प्रमुख विष्णुप्रसाद न्यौपानेलाई बोलाएर गल्तीप्रति सचेत गराइएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेत्रप्रसाद शर्माले जानकारी दिए । 'प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई एनजीओ, आईएनजीओको कार्यक्रममा जानसमेत रोक लगाइएको छ । त्यसमा पनि सरकारी कार्यालयले ठेक्का सम्झौता गरेर तालिम सञ्चालन गर्नु दुखद विषय हो', शर्माले भने, 'हामीले पहिलो चरणमा कार्यालय प्रमुखलाई सचेत गरायौं । अबदेखि यस्तो दोहोरिने छैन ।'

कार्यालय प्रमुख न्यौपानेले पनि गल्ती स्वीकार गरी सो सम्झौता रद्द गर्ने बताएका छन् । 'म चुकेकै हो । तर, गलत नियत राखेर होइन', उनले भने, 'यो सम्झौता रद्द गर्नेछु । आगामी दिनमा यस्तो गल्ती दोहोर्‌याउनेछैन ।' माथिल्लो तहबाट ठेक्का लिएर तालिम सञ्चालन गर्न स्वीकृति पनि नलिएको उनले स्विकारे । घरेलु विकास कार्यालयको कार्यक्रम निर्देशिका २०५८ को परिच्छेद ३ को ३.२.३ मा माथिल्लो निकायबाट स्वीकृति लिनुपर्ने उल्लेख छ ।

एनजीओहरूसँग साझेदारीमा तालिम सञ्चालन गर्ने भन्नुको अर्थ ठेक्का सम्झौता गरी काम गर्ने नभएको सहायक प्रजिअ शर्माको भनाइ छ । 'साझेदारी गर्ने भनेको त आवश्यक तालिमका लागि आग्रह गर्ने, काम गर्न अनुमति दिने, दक्ष प्रशिक्षक तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउर्ने हो', उनले भने, 'एनजीओको सर्त र बन्धनमा बाँधिएर उसको मातहतमा रहेर काम गर्ने होइन ।'

लाइसेन्स प्राप्त कम्पनीहरूले सञ्चालन गर्ने तालिम सरकारी नियमविपरीत घरेलु कार्यालयले गरेकोमा गोरखा उद्योग वाणिज्य संघका उद्योग हेर्ने जिम्मा पाएका सदस्य चन्दनबाबु खत्रीले आपत्ति प्रकट गरे । 'सरकारी कार्यालयले त एनजीओ, आईएनजीओलाई काम गराउने हो । आफैले गर्ने होइन', उनले भने, 'घरेलुको यो कामले सरकारलाई लज्जित बनाएको छ ।' कार्यालयको छाप दुरुपयोग गरेकोप्रति पनि उनले आपत्ति जनाए ।

एनजीओ, आईएनजीओहरूलाई कार्यक्रम सञ्चालनको अनुमति दिने, अनुगमन तथा नियमन गर्ने एकाइले पनि उनीहरूसँग ठेक्का लिएर तालिम सञ्चालन गरेपछि गोरखामा समितिको तीव्र आलोचना भएको छ ।

'विष्णु न्यौपानेले एनजीओसँग कार्यक्रम ठेक्का लिएर सञ्चालन गर्न सक्छन् । तर, सरकारी कार्यालयको छाप दुरुपयोग गरी एनजीओको कार्यक्रम गर्न मिल्दैन', उनले भने, 'एनजीओबाट लिएको रकम कार्यालयको खातामा आम्दानी बाँध्न सक्छन् उनले ? ५ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार 'एसीपेई चेक'मार्फत गर्नुपर्छ । नत्र, आलेप, मलेपले समात्छ । तर, घरेलु कार्यालयले लाखौंको कारोबार बैंकमार्फत गरेको छैन ।' घरेलु कार्यालयले बैंकमार्फत कारोबार नगरेको पनि स्विकारेको छ ।

एनजीओसँग गरिएको सम्झौतापत्रमा सरकारी कार्यालयले कार्यक्रमको प्रगति विवरण, खर्च बिल भर्पाइ एनजीओलाई साप्ताहिक रूपमा नियमित बुझाउने सर्तनामा गरिएको छ । घरेलु कार्यालयले गत भदौ १५ गते सम्झौता गरी असोज ७ गतेदेखि मोबाइल मर्मत, हाउस वायरिङ, सोलार जडान तथा मर्मत, ब्युटिसियन, सिलाइ कटाइ, बाँस बुनाइ तालिम सञ्चालन गरिरहेको छ ।

उक्त तालिम सञ्चालनका लागि कार्यालयका तर्फबाट निमित्त उद्योग अधिकृत न्यौपाने, चेस गोरखाका द्वारिका भट्टराई र वल्र्डभिजनका सूर्यप्रसाद शर्माले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौतामा कार्यालयको छाप प्रयोग गरे पनि लेटरप्याड भने प्रयोग गरिएको छैन । कार्यक्रम सम्झौता रद्द गर्न चाहेमा १५ दिनअघि जानकारी गराउनुपर्ने सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ । तर, घरेलु कार्यालयले भने विनाजानकारी सम्झौता रद्द गर्ने जनाएको छ ।