विदेशी कोर्स पढाउन धरौटी अनिवार्य
काठमाडौं: विदेशी शिक्षण संस्थासँग सम्बन्धन लिएर स्वदेशमा विद्यालय तहको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चाहने शैक्षिक संस्थाले अनिवार्य रूपमा धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयले निर्माण गरेको शिक्षा नियमावलीको मस्यौदामा यस्तो प्रस्ताव गरिएको छ । यो नियम यसअघि मन्त्रालयको अनुमति लिइसकेका विद्यालयलाई भने लागू नहुने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरिप्रसाद लम्सालको संयोजकत्वमा गठन गरिएको नियमावली निर्माण कार्यदलले शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेललाई मस्यौदा बुझाइसकेको छ ।
यसअघि विदेशी शिक्षण संस्थासँग सम्बन्धन लिएर नेपालमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न विद्यालयलाई अनुमति दिने गरिएको भए पनि धरौटी रकम व्यवस्था गरिएको थिएन । नयाँ व्यवस्थाअनुसार मुलुकभित्र सञ्चालित क वर्गको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा यो रकम जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
प्रस्तावअनुसार विदेशी शिक्षण संस्थासँग सम्बन्धन लिएर नेपालमा कक्षा आठसम्म पढाउने संस्थाले आठ लाख रुपैयाँ तथा कक्षा १२ सम्म पढाउने संस्थाले १५ लाख रुपैयाँ जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो रकम झिक्न वा अन्य प्रयोजनका लागि धरौटी राख्न नपाइने गरी सम्बन्धित संस्थाकै नाममा राख्नुपर्छ ।
विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धन लिएर उसको पाठ्यक्रमअनुसार पढाइरहेका विद्यालय एक दर्जनभन्दा बढी छन् ।
विशेष कारणले उक्त शैक्षिक संस्था बन्द भएमा वा विदेशी सम्बन्धनको पाठ्यक्रमअनुसार पढाइ सञ्चालन गर्न नचाहेमा मात्र उक्त रकम सम्बन्धित संस्थाले झिक्न सक्नेछ । मन्त्रालयका अनुसार अहिले विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धन लिएर उसैको पाठ्यक्रमअनुसार पढाइरहेका विद्यालय एक दर्जनभन्दा बढी छन् । यस्ता विद्यालयमध्ये भारतीय र बेलायती बोर्डको सम्बन्धनमा सञ्चालित धेरै छन् ।
मन्त्रालयका प्रवक्तासमेत रहेका नियमावली मस्यौदा निर्माण समितिका संयोजक लम्सालले भने, 'पहिलो चरणमा तयार गरिएको नियमावली मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था गरेका हौं । यसैलाई अन्तिम मान्न सकिँदैन ।' शिक्षामन्त्रीलाई कार्यदलले बुझाएको मस्यौदामाथि अहिले मन्त्रालयकै सहसचिवबाट सुझाव संकलन भइरहेको छ ।
विद्यार्थीले दुई हजार तिर्नुपर्ने
विदेशी पाठ्यक्रमअनुसार पढाइ हुने शैक्षिक संस्थामा पढ्न चाहने हरेक विद्यार्थीले राजस्वबापत दुई हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ । यसअघि उच्चशिक्षा अध्ययनका लागि विदेश जान खोज्ने विद्यार्थीबाट मात्र नो अब्जेक्सन लेटरबापत दुई हजार रुपैयाँ राजस्व लिने गरिएको थियो । स्वदेशमा पढ्नेसँग यस्तो रकम लिइँदैनथ्यो ।
नो अब्जेक्सन लेटर लिने विद्यार्थीमध्ये अधिकांश दस जोड दुई उत्तीर्ण गरेका हुन्थे । नयाँ व्यवस्थाअनुसार स्वदेशमा पनि कक्षा १ देखि १२ सम्म जुनसुकै कक्षामा भर्ना हुन चाहनेले यस्तो राजस्व तिर्नुपर्ने हुन्छ । सहसचिव डा. हरिप्रसाद लम्सालले भने, 'विद्यार्थीले पहिलोपटक भर्ना हुँदामात्र यस्तो रकम तिर्ने हो । कुन कक्षामा भर्ना हुन्छ भन्नेमा सरोकार हुँदैन ।'
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
