‘महाअभियोगको प्रस्तावलाई संविधान संशोधनसँग सौदावाजी भए मान्दैनौ’

काठमाडौंः नेकपा एमालेका नेता शंकर पोखरेलले संविधान संशोधनको सौदावाजीको रुपमा अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावलाई लिइए आफ्नो पार्टीले कुनै हालतमा नमान्ने स्पष्ट पारेका छन्।

पोखरेलले संविधान संशोधनको शर्तको रुपमा महाअभियोग प्रस्ताव बनाइए त्यसलाई आफ्नो पार्टीले कुनै हालतमा नमान्ने बताएका हुन्। उनले भने,‘संविधान कार्यान्वयन राष्ट्रिय एजेण्डा हो, तर संविधान संशोधनको लागि महाअभियोग प्रस्तावलाई शर्त बनाइन्छ भने हामी कुनै हालतमा मान्दैनौं।’

बिहीबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा पोखरेलले अख्तियार प्रमुख कार्कीलाई महाअभियोग लगाउनेबारेमा प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरुवीच छलफल भएर नै प्रस्ताव आएको दाबी गरे। उनले भने,‘यो प्रस्ताव तीन दलका शीर्ष नेताहरुवीच छलफल भएरै आएको हो, यसमा कुनै शंका उपशंका नगरे हुन्छ।’

लोकमानको नियुक्तीको विरोधको लागि आफ्नो पार्टीले त्यतिवेलापनि व्यापक विरोध गरेको उल्लेख गरे। उनले भने,‘हिजो उनको नियुक्ती हुँदैगर्दा हामीले विरोध गरेकै हो, हामी त राष्ट्रपतिसमक्ष डेलिगेशनमै गएका थियौं।’ यद्यपि उनले कार्कीको नियुक्ती बेनिफिट अफ डाउटको रुपमा भएको समेत दाबी गरे ।

सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसका नेता दिपक खड्काले माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेले आफ्नो पार्टीलाई गुमराहामा राखेर अख्तियार प्रमुख लोकमानविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव ल्याएकोले काँग्रेसले हचुवाको भरमा पक्ष वा विपक्ष केहीमा पनि निर्णय नगर्ने स्पष्ट पारे।

कार्यक्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता मणि थापाले लोकमानविरुद्धको महाअभियोगको प्रस्ताव राष्ट्रिय प्रस्ताव भएकोले यो प्रस्तावलाई टुँगोमा पुर्याउनुपर्ने स्पष्ट पारे। यद्यपि उनले प्रस्ताव ल्याउँदा सत्ता गठबन्धनकै प्रमुख दल नेपाली काँग्रेससँग छलफल नुहुनु प्राविधिक गल्ती भएको स्वीकार गरे।