निजी स्कुलमा राजनीति गर्न पाउनुपर्छः बिजुक्छे

निजी स्कुलमा राजनीति गर्न पाउनुपर्छः बिजुक्छे

भक्तपुरः नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेले निजी विद्यालयमा पनि राजनीतिक गतिविधि गर्न पाउनुपर्ने धारणा राखेका छन्।

विद्यार्थीहरुलाई देशको अवस्थाबारे जानकारी दिन भए पनि निजी विद्यालयमा राजनीतिक गतिविधि गर्न पाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

भक्तपुर नगरपालिकास्थित ख्वप्रिंग इंगलिस एकेडेमीको १५ औं वार्षिकोत्सवलाई शुक्रबार सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष बिजुक्छेले भने, ‘राजनीतिक गतिविधि भनेको बन्द, हड्ताल र चक्काजाम होइन । राजनीतिक सिद्धान्त, विचार एवम् वाद तथा सरकार र संसदबारे नयाँ पुस्तालाई जानकारी दिन निजी विद्यालयमा पनि राजनीतिक गतिविधि गर्न पाउनुपर्छ ।’

उनले राजनीतिक अवस्थाबारे जानकारी नहुँदा नयाँ पुस्तामा निराशा छाएको बताए ।

निजी विद्यालयबाट उत्पादन हुने शैक्षिक जनशक्तिलाई ब्रोइलर कुखुराको संज्ञा दिँदै उनले भने, ‘साँच्चिकै बाहिरी ज्ञान नभई किताबी ज्ञानमात्रै हुने भएपछि निजी विद्यालयका विद्यार्थीहरु खोरमा दानापानीमात्रै खुवाएर पालिका ब्रोइलर कुखुरा जस्तै भएका छन् ।’

अध्यक्ष बिजुक्छेले सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषयहरु भूगोल र इतिहासको पढाइ स्कुल तथा कलेजमा हुन छोडेकोमा दुःख व्यक्त गरे ।

‘हामीलाई भूगोल र इतिहास नभई हुँदैन । त्यस्तै साहित्यकार र बुद्धिजीवीहरुको पनि आवश्यकता छ’, उनले भने, ‘तर स्कुल कलेजमा भूगोल र इतिहासको पढाइ नै हुन छोड्यो ।’

कार्यक्रममा अध्यक्ष बिजुक्छेले १२ साफमा कबड्डीतर्फ कास्य पद जित्ने ख्वप्रिंगका पूर्वविद्यार्थी सुदेशना प्रजापतिलाई स्वर्ण पदकसहित सम्मान गरेका थिए ।

त्यस्तै दसवर्षभन्दा बढी अध्यापन गरेका स्कुलका शिक्षकशिक्षिकाहरुलाई दीर्घसेवा पदकसहित सम्मान गरिएको थियो।

कार्यक्रममा भक्तपुरका जिल्ला शिक्षा अधिकारी अर्जुनबहादुर अधिकारी, विद्यालय निरीक्षक विमल निरौला, नेपाल क्रान्तिकारी शिक्षक संघका केन्द्रीय अध्यक्ष ज्ञानसागर प्रजापति, संस्थागत विद्यालय संघ नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष प्रेमजन थापा, स्कुलका प्रिन्सिपल विनोद प्रजापतिले शैक्षिक हड्तालमा पनि भक्तपुरका विद्यालय खुल्ने भएरै भक्तपुरले शैक्षिक क्षेत्रमा प्रगति गरेको धारणा राखे ।

 

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.