ब्रह्मपुत्रको किनारैकिनार
विसं २०३६ कात्तिकदेखि २०३८ साल चैत १५ सम्म दार्चुला जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी थिएँ । त्यति बेला सीमास्तम्भ अवलकोन गर्ने, तिब्बतको ताक्लोमा व्यापार गर्ने नेपालीबारे बुझ्ने, तिब्बत क्षेत्रमा नेपाली जनावरले पनि पाउने गरी चरण क्षेत्र प्राप्त गर्ने आदि विषयमा बुराङ/पुलाङस्तरीय तिब्बती सरकारका अधिकारीसँग छलफल गर्न विसं २०३८ साउनमा ताक्लाकोटा पुगेको थिएँ ।
केही दिन ताक्लाकोट बसी उतैबाट मानसरोवर पनि पुगेको थिएँ । त्यसपश्चात् चीनको तिब्बत क्षेत्रमा भइरहेका विकासबारे सामान्य जानकारी राख्नेबाहेक गहन अध्ययन–अनुसन्धान गरेको थिइनँ । त्यसैले तिब्बत सरकारद्वारा आमन्त्रण गरिने सूचना भाष्कर कोइरालाबाट पाउँदा पहिले त विश्वास लागेन । आश्चर्यचकित भएँ ।
२०७३ साल साउन १६ देखि २२ गतेसम्म तिब्बतको सद्भावयात्रा भयो । यात्रामा भाष्कर कोइराला, निरञ्जन कोइराला, प्राध्यापक कृष्ण खनाल र वरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमिरे, पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रका प्रशासक-सचिव शंकरप्रसाद कोइराला, पूर्वरक्षासचिव जयमुकुन्द खनाल, नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त कर्णेल रतिन्द्र खत्री थियौं ।
काठमाडौंबाट हिँडेको पहिलो दिन रसुवागढी जाने बाटोमा पर्ने स्याफ्रुबेसीमा बास बस्यौं । पर्यो, दोस्रो दिन नेपाल र तिब्बतका बीच यात्रामा प्रयोग हुने गरेको धेरै पुरानो बास केरुङमा ।
तेस्रो दिन दिनभरिको यात्रापछि साँझपख पुगिएको ताक्लाकोट/पुराङमा बास बस्न पुग्यौं । चौथो दिन मानसरोवर र यमद्वार/कैलाश हुँदै तीन सय ३० किलोमिटर पश्चिमउत्तर चार हजार दुई सय २५ मिटरको उचाइमा अवस्थित सिक्वाङह सहरमा बस्न पुग्यौं ।
पाँचौं दिन तिब्बतको पश्चिम–उत्तर क्षेत्र, चार हजार दुई सय ७४ मिटरको उचाइमा रहेको नगरी–गुन्सामा निर्माण भएको सामरिक रूपमा महत्वपूर्ण विमानस्थल गुन्साबाट डेढ घन्टाको उडानपछि ल्हासा विमानस्थल गौंगर पुग्यौं ।
त्यहाँबाट ब्रह्मपुत्र र ल्हासा नदी पछ्याउँदै बनाइएको करिब ६४ किलोमिटर लामो चार लेन सडक पार गरी ल्हासा सहर पुग्यौं । ल्हासा पुग्दा एकछिन विकसित पश्चिमी देशको कुनै सहरमा वा मित्रराष्ट्र चीनको छिमेकी क्षेत्र तिब्बतमा छु भन्ने छुट्याउन गाह्रो भयो । दुई दिनको ल्हासा बसाइमा सहरका महŒवपूर्ण स्थान, पोताला दरबार, नोर्वुलिन्का दरबार र जोङ्खा क्षेत्र घुमियो ।
ल्हासामा रहेको एकमात्र विदेशी नियोग ‘नेपाली महावाणिज्य दूतावास’को भ्रमण पनि गरियो । राजा सन्चनगोम्पोको चीनकी राजकुमारी वेनचेनसँग भएको विवाहमा आधारित प्रसिद्घ ओपेरा अवलोकन गर्ने मौका पनि पाइयो । तिब्बत सरकारको उच्चस्तरीय प्रतिनिधिहरूसँग नेपाल र चीनको तिब्बतबीच रहेका विविध सम्बन्धबारे छलफल अगस्ट ६ अर्थात् साउन २२ का दिन ल्हासा विमानस्थलबाट उडेर एक घन्टामा काठमाडौं त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उत्रिएपछि तिब्बत भ्रमण सिद्घियो ।
६ दिनको भ्रमणमा ल्हासामा तिब्बत सरकारका प्रतिनिधिहरूसँग दुईपक्षीय वार्ता भयो । साथै केरुङ र सिक्वाङहमा पनि त्यहाँ कार्यरत तिब्बत सरकारका विभिन्न विभागका स्थानीय अधिकृतहरूसँग वार्ता भयो । सिक्वाङहमा त डेपुटी मेयरसँग पनि वार्ता भयो ।
बसाइभर हाम्रो टोलीको तिब्बत स्वशासित प्रदेशका प्रदेशस्तरका अधिकारीहरूसँग दुईपटक औपचारिक वार्ता भयो । दुवै वार्ता ल्हासा सहरमा रहेको तिब्बत स्वशासित प्रदेशको विदेश विभागको कार्यालयमा भएको थियो ।
पहिलो वार्ता विदेश तथा विदेशमा बस्ने चिनियाँको हित हेर्ने विभागका उपस्थित दुईजना उपमहानिर्देशमध्ये एकले संयोजन गरेका थिए । वार्तामा सार्वजनिक सुरक्षा विभागका महानिर्देशकलगायत प्रचार विभाग, वाणिज्य विभाग, ल्हासा भन्सार, आयातनिर्यात निरीक्षण तथा क्वारेन्टाइन ब्युरो र सार्वजनिक सुरक्षा तथा सीमा प्रतिरक्षा विभागका उपमहानिर्देशकहरूले भाग लिएका थिए ।
उपस्थित अधिकारीहरूले नेपालसँग सम्बन्धि विषयबारे चर्चा गर्दै नेपाललाई तिब्बतको स्वशासित सरकारले जस्तोसुकै सहयोग पुर्याउन तयार रहेको बताए । नेपालबाट तिब्बत जाने सामग्री हेरेर क्वारेन्टाइन प्रमाणपत्र दिने कार्यालय कुन हो भन्ने स्पष्ट नभएको उनीहरूको गुनासो थियो । कहिले कुनै कार्यालयबाट त कहिले कुनै कार्यालयबाट प्रमाणपत्र दिइएकोमा उनीहरू असन्तुष्ट पाइन्थ्यो । यही विषय केरुङमा भएको वार्तामा पनि स्थानीय अधिकारीहरूले उठाएका थिए ।
वार्तामा भूकम्पपछि बन्द रहेको कोदारीस्थित खासा नाका मानिसको आवतजावतका लागि भन्दा सामान ओसारपसारका लागि मात्र प्रयोग गर्ने गरी खोल्ने विचार रहेको उनीहरूले बताए । यस सम्बन्धमा अध्ययन भइरहेको बताउँदै अप्रत्यक्ष रूपमा सो नाका चीनका लागि सुरक्षाको दृष्टिबाट संवेदनशील भएको संकेत गरे ।
वार्तामा भूकम्पपछि बन्द रहेको कोदारीस्थित खासा नाका मानिसको आवतजावतका लागि भन्दा सामान ओसारपसारका लागि मात्र प्रयोग गर्ने गरी खोल्ने विचार रहेको उनीहरूले बताए । यस सम्बन्धमा अध्ययन भइरहेको बताउँदै अप्रत्यक्ष रूपमा सो नाका चीनका लागि सुरक्षाको दृष्टिबाट संवेदनशील भएको संकेत गरे । नेपालको रसुवागढी नाका तथा हुम्लाको हिल्सा नाकामा संरचना निर्माणमा नेपाल सरकारले ध्यान दिन आग्रह गरे ।
वार्तामा व्यक्त विचारबाट चिनियाँ पक्षले नेपालका विभिन्न नाकामध्ये केरुङलाई नै बढी महŒव दिएर त्यसैको विकासमा लागेको बुझ्न गाह्रो परेन । उनीहरूको भनाइबाट केही वर्षमा नै ल्हासा सिगात्से रेल विस्तार हुने बुझिन्थ्यो । नाका क्षेत्रको विकास तथा चीनसँग सम्बन्धबारे नेपालसँग सक्रिय हुन उनीहरूको आग्रह देखिन्थ्यो ।
नेपाली टोलीका नेता शंकरप्रसाद कोइरालाले चीनबाट भूकम्पको समयमा प्राप्त सहयोगलगायत चीन सरकारबाट अन्य क्षेत्रमा उपलब्ध गराइएको सहयोगप्रति सरकारका तर्फबाट धन्यवाद दिए । साथै तिब्बती पक्षले व्यक्त गरेका कुरामा कूटनीतिक रूपमा कुनै प्रकारको प्रतिबद्घता नजनाई दुई राष्ट्रका बीच रहेको मित्रता बढ्दै जाने र सहयोगको क्षेत्र पनि बढ्दै जाने विश्वास व्यक्त गरे ।
मैले नेपाल तिब्बत स्वशासित सरकारसमक्ष देहायका सुझावहरू प्रस्तुत गरेः
१. दुवै देशका बीच जनस्तरमा अझ बढी सम्पर्क बढाइनुपर्ने
२. प्राज्ञ तथा विभिन्न विषयविज्ञबीच भेटघाट र विचार आदानप्रदान बढाइनुपर्ने
३. सांस्कृतिक टोलीहरूको आदानप्रदान क्रमिक रूपमा हुनुपर्ने
४. सीमा जोडिएका प्रशासकहरूका बीच अझ बढी सम्पर्क र संवाद कायम हुनुपर्ने
साथै दुवै देशका अनुसन्धानकर्ताले देहायका विषयमा संयुक्त रूपमा अनुसन्धान गरिनुपर्नेमा जोड दिएः
१. नेपालले चीनसँग गरेको पारवहन सम्झौता कार्यान्वयन तथा चीनको बाटो प्रयोग गरी नेपालले तेस्रो देशसँग व्यापार गर्नका लागि चिनियाँ राजमार्ग २१९ र सोमार्फत चीनको उपयुक्त बन्दरगाहको अधिकतम प्रयोग सम्बन्धमा
२. तिब्बतमा भइरहेको विकासबाट नेपालको उत्तरी सीमा क्षेत्रले के कसरी फाइदा लिनसक्छ भन्नेबारे
३. चीनको ‘एक क्षेत्र एक सडक’ योजनामा कसरी नेपालले एसियाका दुई उदीयमान राष्ट्रबीच सेतुका रूपमा काम गर्नसक्छ भन्नेबारे
४. जलस्रोतको उपयोग क्षेत्रमा दुई देशबीच सहयोगको सम्भावनाबारे
सरकारीस्तरमा वार्तापछि हाम्रो प्रतिनिधिमण्डललाई तिब्बत स्वशासित सरकार सहायक-अध्यक्ष श्री लु माईसँग औपचारिक रूपमा नै भेट गराइयो । उनका साथमा तिब्बत जनसरकारका उपमहासचिव तथा सरकारीस्तरमा वार्तामा बसेका सबैजसो उपस्थित थिए ।
परम्परागत खादा ओढाई औपचारिक स्वागत गरेपछि श्री लुईले नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको स्वागतका क्रममा भाषण गर्दै नेपालसँग रहेको लामो सम्बन्ध उल्लेख गरिन् । उनले १३औं शताब्दीदेखि नै तिब्बतमा चीनको प्रत्यक्ष शासन रहेको र १९६५ देखि तिब्बत स्वशासित प्रदेश रूपमा रहेको बताउँदै त्यहाँ भएको प्रगति चित्रण प्रस्तुत गरिन् । उनले प्रस्तुत गरेको चित्रणअनुसार तिब्बतको विकास दुई अंकको गतिले भइरहेको छ ।
तिब्बतीहरूको वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय २० हजार युयान रहेको छ । निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था भएको छ । नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका तर्फबाट सचिव शंकरप्रसाद कोइरालाले नेपालले चीनबाट पाइरहेको सद्भाव तथा सहयोग र भूकम्पमा गरेको सहयोगको स्मरण गर्दै धन्यवाद व्यक्त गरे । बेलुका श्री लुईको निम्तामा आयोजित रात्रिभोजमा समावेश हुन पुग्यौं । त्यस अवसरमा लुईले दुवै देशबीचको सम्बन्धको उत्तरोत्तर प्रगतिका लागि टोस्ट प्रस्ताव गरिन् । रात्रिभोज नै तिब्बत भ्रमणको अन्तिम कार्यक्रम हुन पुग्यो ।
सो कार्यक्रमपछि होटेलमा फर्कंदा नेपाली महावाणिज्य दूतले पोटाला दरबार क्षेत्र घुमाउन लगे । रात्रिको समयमा पोटाला दरबार र वरिपरिको क्षेत्र ज्यादै मनमोहक हुँदो रहेछ । चोकमा केही बेर बिताएपछि ल्हासा नदीको नजिकै, ल्हासा विमानघाट जाने बाटोमा पर्ने ल्हासा रेलवे स्टेसन बाहिरबाट हेर्नसम्म पाइयो । त्यस क्षेत्रमा जाँदा ल्हासा सहर विस्तार हुने क्रममा रहेको स्पष्ट भयो ।
सन्ध्याकालीन भ्रमणका क्रममा नेपालीले तिब्बती महिलासँग विवाह गरी जन्मेका कतिपय व्यक्ति अझै पनि राज्यविहीन अवस्थामा रहेको पाइयो । उनीहरूले त्यहीँ बिहेबारी गरे पनि चीनको नागरिकता लिएका छैनन् । उनका परिवार चिनियाँ नागरिक भइसकेकाले यात्राको कठिनाइ नहोस् भनी नेपाल सरकारले नेपाल आवतजावत गर्न हस्तलिखित राहदानी दिएको रहेछ ।
सचिव शंकर कोइरालाले नागरिकता नभएकाले एमआरपी पासपोर्ट दिन नमिलेको बताए । उनले सरकारले अस्थायी नागरिकता दिनु ठीक हुने बताए । २००९ सालको नागरिकतासम्बन्धी कानुनअनुसार नेपालीले तिब्बती महिला विवाह गरेर छोरी जन्मे तिब्बती हुने, छोरा जन्मे नेपाली हुने व्यवस्था थियो ।
भ्रमणकै क्रममा महावाणिज्य दूतले अर्को अनौठो समस्या पनि बताए । ल्हासामा खटिएका कर्मचारीका लागि परिवार भत्ता दिइने गरेको रहेछ । त्यहाँ खटिएका कर्मचारीले परिवार लगे पनि/नलगे पनि भत्ता लिँदा रहेछन् । तर, प्रत्येक वर्ष त्यसरी लिएको भत्ता बेरुजु निस्कने रहेछ । यो समस्या समाधानका लागि सरकारले एक समिति बनाए पनि समितिले सुझाव नदिँदा समस्या परिरहेको रहेछ ।
उडान समय विचार गर्दा काठमाडौंबाट चीनको तिब्बत स्वशासित प्रदेशको राजधानी ल्हासा नयाँ दिल्लीभन्दा नजिक पर्छ । तर, पछिल्लोपटक तराई–मधेसको मुद्दा सरकारले सम्बोधन गर्न थाले पनि उत्तरतर्फको समस्याबारे खासै वास्ता गरेको पाइँदैन ।
उत्तरतर्फ पनि समस्या छ भन्नेबारे खासै धेरैको ध्यान गएको छैन । तिब्बत भ्रमणले नेपाल सरकारको ध्यान दक्षिणतर्फमात्र होइन, उत्तरतर्फ पनि जानुपर्छ भन्ने बोध गराएको छ । .
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
