हामीलाई न्याय कहिले ?

हामीलाई न्याय कहिले ?

काठमाडौः लमजुङकी चिजा परियारले सोधिन्, ‘तपाईंहरू सबैको रगत एकै हो भन्नुहुन्छ तर काममा विभेद छ । जनजाति र क्षेत्रीबाहुनको घरघरैमा धारो छ । उनीहरू त्यहाँ दिसा पनि धुन्छन् तर दलितलाई धारो छैन । ती धारोमा हामी चोखो गाग्री पनि थाप्न पाउँदैनौं । यो अवस्था कहिले अन्त्य हुन्छ ? '

‘समग्र विकास सेवाकेन्द्र' ले शनिबार बानेश्वरमा गरेको सांसद र सीमान्तकृत समुदायका व्यक्तिबीचको अन्तरक्रियामा सांसद जमिन्द्रमान घलेले जबाफ दिए, ‘व्यवहारमा विभेद बाँकी छ । म यो हटाउने अभियानमा तपाईंहरूकै साथ छु । यो अन्त्य गर्न अझै केही समय लाग्ला ।'

अन्तरक्रियामा सिरहाकी जितनीदेवी महराले दाइजोप्रथाबारे प्रश्न उठाइन् । भनिन्, ‘हाम्रोमा दहेजप्रथाले सास्ती दिएको छ । कसैका ४-५ वटी छोरी छन् भने त्यसको हालत के होला ? यसको अन्त्य कहिले होला ? '

सर्लाहीका सांसद हरि उप्रेतीले भने, ‘हामी कम्युनिस्ट यसैको अन्त्यका लागि लागेका छौं । त्यहाँको जमिनदारी प्रथाले यसलाई जोगाउन प्रयास गरिरहेको छ । मधेसकेन्द्रित दल गरिब दलितलाई ढाँटेर यसको संरक्षण गर्दैछन् । नयाँ संविधान कार्यान्वयन गर्न चुनाव हुनुपर्छ । चुनावबाट गरिब-दलित पनि नेता चुनिन्छन् । त्यसपछि कुप्रथा जोगाउने जमिनदारको शासन कमजोर हुन्छ ।'

सर्लाहीका सांसद उप्रेती, लमजुङका घले र काठमाडौंका रामेश्वर फुयाँलसँग गरिब, दलित र पिछडिएका सीमान्तकृत समुदायका व्यक्तिले सबालजबाफ गरेका थिए । ‘स्थानीय तहमा मानवअधिकारको अवस्था र सुधारका लागि पहल' शीर्षक दिइएको कार्यक्रममा गोरखाकी कमला कुमालले आफ्नो परम्परागत पेसा छाडेर कुमालहरू पनि कृषि कार्यमा लागेको बताइन् ।

उनले सोधिन्, ‘बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजना बन्ने कुराले त्यहाँका भूकम्पपीडितले घर बनाउन पाएका छैनन् । यसको छिटो छिनोफानो गरिदिनुपर्‍यो ।'

सप्तरीको पिपरापश्चिमकी सुनितादेवी सदाले चार पुस्तादेखि बस्दै आएको जमिन अहिले महँगो भएपछि जमिन्दारले बेच्न थालेकाले त्यसको हक कायम गरिदिन आग्रह गरिन् । ‘जग्गाको ब्याजबापत उनीहरूकैमा हरूवा बसेर दुईपुस्ता मरिसके ।

हाम्रो पुस्ता उसैका दास बनिरहेका छौं । उल्टै जग्गा बेच्छौं, तिमीहरूले छाड भन्दैछन् । हामीले न्याय कसरी पाउने ? ' सांसद उप्रेतीले उनीहरूलाई संगठित रूपमा एकताबद्ध भएर अघि बढ्न आग्रह गर्दै भने, ‘हामी पनि साथ दिन्छौं ।'

काठमाडौंको पिछडिएको क्षेत्र गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर १ को ओखरेनीवासीले सांसद फुयाँललाई आफ्नो ठाउँको दूरवस्था सुधारका लागि पहल गर्न आग्रह गरेका थिए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.