इन्जिनियर नहुँदा विकासमा बाधा

काठमाडौंः सडक र पुल बनाउने इन्जिनियर अभाव हुँदा विकास निर्माणका काम प्रभावित भएका छन् । सरकारले २३ वर्षदेखि इन्जिनियरको दरबन्दी खुलाएको छैन । भएको दरबन्दी पनि पूर्ण छैन ।

सडक विभागका महानिर्देशक देवेन्द्र कार्कीले सरकारले दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि इन्जिनियरको दरबन्दी नखुलाउँदा विकास-निर्माणका काम प्रभावित भएको बताए । उनका अनुसार २०५० सालमा भएको दरबन्दीले काम गरिरहेका इन्जिनियरको काम २३ वर्षपछि अहिले १५ गुणाभन्दा बढी काम बढे पनि सरकारले नयाँ इन्जिनियर नलिँदा काममा समस्या भएको हो । विभागसँग करिब तीन सय इन्जिनियर छन् ।

कामका दृष्टिले झन्डै दोब्बर जनशक्ति आवश्यक रहेको विभागको भनाइ छ । आवश्यक मात्रामा इन्जिनियर नहुँदा रणनीतिक सडक र पुल निर्माणको गुणस्तरमा पटकपटक प्रश्न उठेको छ ।
कार्कीले एकजना इन्जिनियरले १५ वटासम्म पुलको काम गर्नुपरिरहेको बताए । उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘संसद्को विकास समितिदेखि सरकारी सबैजसो बैठकमा सडकको गुणस्तरीयताको प्रश्न उठ्छ । एउटा इन्जिनियरले १५ तिर हात हालेको हुन्छ अनि कन्ट्र्याक्टरले जे तयार पार्छ, त्यसैमा हस्ताक्षर गर्न बाध्य हुन्छ ।'

मुलुकभर ३४ डिभिजन कार्यालय छन् । ती प्रत्येकमा तीन-चारजना मात्रै इन्जिनियर छन् ।

नेपाल भित्रने बिटुमिनमा लोगो र गुणस्तर दुवै नहुँदा पनि प्रयोग गर्न बाध्य भएको उनको भनाइ छ । कामका लागि आउने बिटुमिनका प्रत्येक ड्रम परीक्षण गरेर ठिक छ/छैन भन्न सम्भव नहुने उनले जानकारी दिए । विदेशीले नेपालमा कुनै सडक वा पुलको काम गर्दा दर्जनौं दक्ष इन्जिनियर हुने उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘विभागअन्तर्गत यति धेरै कार्यक्रम छन् कि २५ प्रतिशतभन्दा बढी जनशक्ति अभाव छ । अहिले मुलुकभर ३४ वटा डिभिजन कार्यालय छन्, तिनमा प्रत्येकमा तीन-चारजना मात्रै इन्जिनियर छन् ।

 

विदेशीले बनाइरहेको खोटाङको दिक्तेल-हलेसी सडकमा ३५ इन्जिनियर रहेको जानकारी दिँदै उनले थपे, ‘विभागले स्थायीबाहेकका इन्जिनियरलाई काममा लगाउन पाउँदैन । हरेक वर्ष माग्छौं तर आजसम्म छैन । अस्थायी आयोजना बर्सेनि थपिइरहन्छन् तर भएकै इन्जिनियरले चलाउनुपर्छ ।'

विभागले हाल करिब १५ हजार किलोमिटर रणनीतिक सडक बनाइरहेको छ । स्वीकृत दरबन्दीमा पनि ८५ जना इन्जिनियर र एक सय ५० सबइन्जिनियर खाली छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव धनबहादुर तामाङले २०५० सालयता एकजना पनि इन्जिनियर नथपिएको स्वीकार गरे । २३ वर्ष अवधिमा अहिले कम्तीमा १५ गुणा बढी काम भएको जानकारी दिँदै उनले भने, ‘भन्नैपर्ने हुन्छ, आयोजनाप्रमुख छान्नेखालको जनशक्तिसम्म छैन । जो आए पनि स्वीकार्नुपर्ने अवस्था छ । एक पर्याप्त प्राविधिक जनशक्ति छैन, अर्को भएकोमा दक्ष जनशक्ति एकदमै कम छ ।'

उनका अनुसार नेपालमा फ्लाइओभर, टनेल रोड, एक्सप्रेस वे, जीरो डेथ रोड आदि केही बनेकै छैनन् । ‘नेपालमा जे बने ती रणनीतिक रूपमा योजना बनाएर काम भएका छैनन्', उनले थपे, ‘सन् २०१० देखि २०२० सम्मलाई संयुक्त राष्ट्रसंघले घोषणा गरेको सडक दशकमा नेपालले पनि हस्ताक्षर गरेको छ तर त्यो लक्ष्य पूरा गर्न नेपालसँग जनशक्ति छैनन् ।'

विभागका अनुसार हुलाकी राजमार्ग, मध्यपहाडी राजमार्ग, उत्तर-दक्षिण जोड्ने विभिन्न करिडोरलगायत सडक र तिनमा बनाउनुपर्ने पुलका लागि जनशक्ति नहुँदा काम योजनाअनुरुप अघि बढ्न सकेको छैन । मन्त्रालयका सचिव तामाङले २०५८ सालमा बनेको यातायात नीतिअनुरुप काम भइरहेकाले समस्या रहेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘इन्जिनियरको दरबन्दी थप्न र तत्काल पूर्ति गर्न प्रयासरत छौं । कतिपय कामका लागि समस्या भएको यातायात नीतिलाई पनि परिमार्जन गर्दैछौं ।'