हङकङमा बाबुरामले भनेः एउटा चोर देखाएर हजार चोरलाई छोड्नु हुँदैन

हङकङमा बाबुरामले भनेः एउटा चोर देखाएर हजार चोरलाई छोड्नु हुँदैन

काठमाडौंः नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले लोकमानसँगै राजनीतिक दल र अन्य क्षेत्रका भ्रष्टाचारीहरुलाई पनि कारवाही हुनुपर्ने बताएका छन्।

आइतबार बिहान हङकङमा आयोजित अन्तरक्रियामा बोल्दै संयोजक भट्टराईले अख्तियारले छानबिन गरेको दलका नेताहरुको भ्रष्टाचारको मुद्दा पनि अगाडि बढाइनुपर्ने बताएका हुन् ।

अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्की प्रकरणको बारेमा चर्चा गर्दै भने,‘एउटा चोर देखाएर हजार चोर उम्कन दिनु हुँदैन।’

‘लोकमानलाई पनि म ठिक भन्दिनँ, यसबारेमा सार्वभौम संसदले प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर चोरैचोरको बीचमा एउटा चोरलाई देखाएर हजार चोरहरु उम्कनु भएन ।’ भट्टराईले अख्तियारले अगाडि बढाएको भ्रष्टाचारको मुद्दालाई पनि अगाडि बढाउनुपर्ने र लोकमानसँगै पार्टीभित्रका भ्रष्टाचारीहरुलाई पनि कारवाही हुनुपर्नेमा जोड दिए।

भट्टराईले अख्तियारजस्तो उच्च संवैधानिक निकायमा दलहरुले भाग लगाएको प्रतिनिधि पठाउन नहुने धारणा व्यक्त गरे । उनले नेपालको राजनीति भ्रष्टाचारको अखडा बनेको भन्दै यसलाई नरोकी समृद्धि हुन नसक्ने बताए ।

‘चुहिएको भाँडोमा पानी हालेर भाँडो नभरिएजस्तै देश धनी भएर मात्र जनता धनी हुँदैनन्,’ उनले भने, ‘राजनीति भ्रष्टाचारको अखडा भयो, व्यवसायमा असफल भएर राजनीतिमा लाग्नेहरु बढे, कुनै लगानी र जोखिमबिना चाकरी गरेर रातारात नेता बन्ने र चप्पल लगाएर राजनीतिमा छिरेका मान्छे रातारात अरबपति बन्ने अवस्था सिर्जना भयो ।’

उनले राजनीतिलाई जनताको सेवा गर्ने संस्था बनाउनुपर्ने भन्दै नयाँ शक्तिले पार्टीभित्रको भ्रष्टाचार रोक्न स्वतन्त्र अनुशासन आयोग र अधिकारसम्पन्न लोकपाल बनाउन लागेको बताए । ‘हामीले सर्वोच्चका अवकाशप्राप्त न्यायाधीशको नेतृत्वमा स्वतन्त्र र शक्तिशाली लोकपाल बनाउँदैछौं, यो छिट्टै घोषणा गर्ने छौं,’ उनले स्पष्ट पारे।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.