‘कात्तिकभित्रै संविधान संशोधन नभए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन्छौं’

‘कात्तिकभित्रै संविधान संशोधन नभए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन्छौं’

काठमाडौंः राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवम् संघीय गठबन्धनका नेता शरतसिंह भण्डारीले कात्तिक मसान्तसम्म पनि संविधान संशोधन नभए मोर्चाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर सशक्त आन्दोलन थाल्ने चेतावनी दिएका छन्।

उनले भने,‘यो महिनाभित्रै संविधान संशोधन हुनैपर्छ, भएन भने हामी सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन्छौं र सशक्त आन्दोलनमा होमिन्छौं।’
भण्डारीले संविधान संशोधन नभए मुलुक राजनीतिक दुर्घटनामा पर्ने खतरा औंल्याए। उनले भने,‘संविधान संशोधन भएन भने मुलुक दुर्घटनामा जान्छ, यसको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव ठूला पार्टीहरु काँग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पर्छ।’

मोर्चाले अहिलेसम्म सरकारलाई संविधान संशोधनको लागि कुनै समयसिमा नतोकेको उल्लेख गर्दै उनले भने,‘हामीले समयसिमा तोकेका छैनौं, बरु प्रधानमन्त्री स्वयमले आफै समयसीमा तोक्नु भएको छ, तर जे भएपनि उहाँहरुको लागि यो अन्तिम अवसर हो।’

सोमबार बिहान पत्रकारहरुको देउसी-भैलो ६ोलीसँग कुराकानी गर्दै उनले पछिल्लो समय सत्तारुढ दल र मेधशी मोर्चाबीच वार्ता हुनु नै फलदायी भएको टिप्पणी गरे। प्रधानमन्त्रीले आजसम्मपनि आफूले सहमतिको लागि प्रयास गरिरहेको आफूहरुसँग बताएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष भण्डारीले भने,‘यो मुलुकमा तीनवटा मुख्य आईडेन्टिज भएका पक्ष छन्, एउटा खस आर्य, मधेसी र अर्को आदिवासी जनजाति, हाम्रो संघीय गठबन्धनमा यी सबै पक्ष समेटिएको छन्।’

मोर्चाका तर्फबाट आफूहरुले जतिसक्दो चाँडो संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याउन सत्ता पक्षलाई आग्रह गरेको समेत उनले जनाए। गठबन्धनले उठाएका प्रदेशको सिमांकन, भाषा, नागरिकता, राष्ट्रिय सभाको विषयमा प्रधानमन्त्री सकारात्मक रहेको आफूहरुले पाएको उनको दाबी थियो। भण्डारीले भने,‘यो विषयमा प्रधानमन्त्री, शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल, राप्रपाका अध्यक्ष सबै सहमत हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीले राखेका कुरामा देउवाजीले पनि सहमति जनाउनुभएको छ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.