राष्ट्रपति मुखर्जीको राजकीय भ्रमणः नेपाल-भारत सम्बन्धमा नवयुगको थालनी

राष्ट्रपति मुखर्जीको राजकीय भ्रमणः नेपाल-भारत सम्बन्धमा नवयुगको थालनी

काठमाडौः राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा भारतका तेह्रौं राष्ट्रपति प्रणवकुमार मुखर्जीको भोलिदेखि हुने नेपालको तीनदिने राजकीय भ्रमणबाट नेपाल र भारतबीचको शताब्दीऔँ पुरानो मैत्री थप सुदृढ एवम् सुमधुर भई पारस्परिक सम्बन्धमा नवयुगको थालनी हुने विश्वास गरिएको छ ।

अठार वर्षको अन्तरालमा राष्ट्राध्यक्षको सर्वोच्च तहमा हुन लागेको यो भ्रमणबाट नेपाल र भारतबीचको धार्मिक, आध्यात्मिक, आर्थिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक एवम् कूटनीतिक सम्बन्ध अझ प्रगाढ भई पारस्परिक हित प्रवद्र्धन र सघन सहयोगात्मक बन्नेमा आम नेपाली मात्र होइन भारतका नागरिक पनि विश्वस्त भएका छन् ।

बेलायती साम्राज्यविरुद्धको शान्तिपूर्ण सङ्ग्राम जितेर स्वतन्त्रता हासिल गरेको भारत र नेपालबीच कूटनीतिक सम्बन्ध १३ जुन १९४७ मा भए पनि त्यसअघि नै नेपालका नेताले ‘भारत छोडो’ आन्दोलनका अग्रणी नेता महात्मा गान्धी, पण्डित नेहरु र सुवासचन्द्र बोसलाई साथ दिएर जनस्तरको सम्बन्धलाई बलियो पारेका थिए ।

कृष्णप्रसाद भट्टराई, बिपी कोइराला, गिरिजाप्रसाद कोइरालालगायत नेपालका नेताबाट उक्त आन्दोलनमा भएको योगदानको भारतले सराहना गर्दै आएको छ । नेपाल र भारतबीचको मैत्रीका कैयौ उदाहरण इतिहास बनिसकेका छन् भने दुवै मुलुक नयाँ शिराबाट नवीन इतिहास रचना गर्दै पारस्परिक सद्भाव, सहयोग र मैत्रीलाई अद्वितीय उचाइमा पुर्‍याउन उद्यत् भएका छन् ।

सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिबाट औपचारिक सुसम्बन्धको श्रीगणेश गरेका दुई मुलुक उक्त सन्धिका अव्यावहारिक पक्षलाई समेत परिवर्तन गर्न सहमत हुनुले आपसी सम्बन्ध नयाँ शिराबाट थाल्ने जमर्को भएको मान्न सकिन्छ । सरकारी र जनस्तरको नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध विभिन्न आरोहअवरोह पार गर्दै आपसी हित, समृद्धि र शान्तिको दिशामा अग्रसर भइरहेका छन् ।

छ दशक लामो सक्रिय राजनीतिक जीवन बिताएका भारतको राजनीतिका शिखर पुरुष ८० वर्षे महारथी मुखर्जीलाई भारतीयहरु समस्या समाधान गर्ने अचुक व्यक्ति मान्छन् भने अर्थ, प्रतिरक्षा, विदेश मामिला मन्त्रीका रुपमा केन्द्रीय सरकारमा रहेर काम गरेका उनी कुशल योजनाकार पनि हुन् ।

योजना आयोगको उपाध्यक्षको जिम्मेवारी सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेका राष्ट्रपति मुखर्जीका लागि नेपाल नयाँ मुलुक होइन । हिन्दु धर्मका हिमायति बङ्गाली ब्राम्हण परिवारका उनी नेपालको पुरानो मित्र हुन् ।

भारतका आलङ्कारिक राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणले कार्यकारी सरकार प्रमुखको तहमा नेपालको सर्वतोमुखी समुन्नतिमा सघाउन विशेष प्रभाव नपारे पनि सद्भाव विस्तार र दुई देशबीचको आत्मियता बढाउन ठोस योगदान पुग्नेमा नेपाल र हिन्दुस्तानका जनता आश्वस्त छन् । सामाजिक, सांस्कृतिक र धार्मिक समानतालाई दुवै देशलाई एकाकार गराएको छ भने बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक बहुजातीय संरचना दुवै मुलुकका विशेषता हुन् ।

भौगोलिक निकटताले दुवै देशका जनतालाई अझ सन्निकट बनाएको छ भने बन्द व्यापार, वाणिज्य र आर्थिक गतिविधिको प्रमुख केन्द्र भारत नै भएको छ - नेपाल र नेपालीका लागि । नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध नङ र मासुको जस्तो छ तर यस्तो अन्योन्याश्रित सम्बन्धमा बेलाबखत उत्पन्न हुने अविश्वास र असमझदारीलाई सुझबुझपूर्ण कूटनीतिको सञ्चालनबाट परास्त गर्दै अघि बढिरहेका छन् । राष्ट्रपतिको यो भ्रमणलाई पनि त्यही आलोकमा दृष्टिपात गर्नुपर्छ ।

भूकम्पले तहसनहस भएको नेपाललाई आर्थिक एवम् भौतिक सहयोग गरेर मानवीय सहायताको मल्हम लगाएको भारतले सार्वभौम संविधानसभाका ९० प्रतिशतभन्दा बढी सभासद्ले अनुमोदन गरेको नेपालको संविधानप्रति मौन असन्तुष्टि प्रकट गर्दै नाकाबन्दीजस्तो अमानवीय व्यवहार गरेर झन्डै छ महिना नेपाल र नेपालीलाई दुःख, कष्टको भुँमरीमा धकेलेपछि प्रेममा चलेको सम्बन्ध ‘घृणा’ मा रुपान्तरण भएको जगजाहेर छ ।

अन्तरसम्बन्धमा अडेको वर्तमान विश्वमा कुनै एक मुलुकले अर्को मुलुकलाई लामो समयसम्म आफ्नो प्रभाव र दबाबमा राख्न सक्दैन । भारतका नेता र जनताको दबाबको परिणामस्वरुप अघोषित नाकाबन्दीको अन्त्यसँगै पारस्परिक सम्बन्ध क्रमशः विश्वास, सद्भाव र सहयोगका नयाँ आयामतर्फ उन्मुख भएको छ ।

कालापानी र सुस्ताजस्ता सीमा व्यवस्थापनका मामिलामा भारतको उदासिनता, नेपालको अपार जलस्रोतमा अधिक लाभको आकांक्षा, नेपाललाई विकासको समान साझेदार नठान्ने र ठूल्दाजुको मनोवृत्तिबाट नेपाललाई हेर्ने भारतका शासक वर्ग र विशेषगरी कर्मचारीतन्त्रमा व्याप्त भावनामा परिवर्तन अपरिहार्य छ ।

उच्चस्तरका यस्ता भ्रमण त्यस्ता अव्यावहारिक र अमिल्दा पक्षलाई हटाउन उत्प्रेरक बन्न सक्छन् तर कार्यान्वयनको तहमा तिनलाई लैजानु फलामको च्युरा चपाउनुसरह हुन्छ नेपाल र भारत दुवैलाई । व्यापार, वाणिज्य र पारवहनमात्र होइन एकपक्षीय रुपमा भारतबाट निर्माण भएका बाँध र तटबन्ध पनि नेपालका लागि वर्षायाममा टाउको दुखाइका विषय बन्दै आएका छन् ।

 

भारतको सुरक्षा चासो मनासिब भए पनि उसले तयार पारेको सुरक्षा खाकालाई आँखा चिम्लेर स्वीकार गर्न सकिँदैन । भारतको ठूल्दाइ चरित्र नेपाल-भारत सीमा क्षेत्रमा हरेक दिन देखिने दयनीय दृश्यले नेपालीको मन कटक्क खान्छ । यद्यपि यस्ता गतिविधि नियन्त्रणको प्रतिबद्धता भारतीय पक्षबाट भए पनि कार्यान्वयनको कसीमा ती अनुदित भएका छैनन् ।

राजनीतिक अस्थिरता, अपरिपक्व कूटनीतिक सञ्चालन, राष्ट्रिय स्वार्थलाई बेवास्ता गर्दै दलीय र व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्ने केही राजनीतिक दल र तिनका नेताको व्यवहारले नेपाल र नेपालीको गरिमामा चोट पुगेको छ भने उग्रराष्ट्रवादी गतिविधिले विश्वको उदीयमान अर्थतन्त्र र विकासको बाटोमा द्रुत गतिमा अघि बढिरहेको भारतबाट मुलुकले अपेक्षित लाभ हासिल गर्न नसकेको कटु यथार्थ हामीले बिर्सनु हुँदैन । र, झिनामसिना विषयलाई लिएर दुवै पक्षले दुई राष्ट्रबीचको अनुपम सम्बन्धमा आघात पनि पार्न हुँदैन ।

नेपालको सामाजिक-आर्थिक विकासका व्यवधानलाई चिर्दै भारतले साढे छ दशकदेखि आर्थिक, भौतिक एवम् प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको छ । निरङ्कुश राणा शासन, एकदलीय पञ्चायत प्रणाली, प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाको आन्दोलन, गणतन्त्र स्थापना र संविधान निर्माणमा भारतबाट नैतिक सहयोग र समर्थन प्राप्त भएको यथार्थ पनि स्मरणीय एवम् स्तुत्य छन् ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, पूर्वाधार विकास, कृषि, दूरसञ्चारलगायत नेपालको विकास प्रयासमा भारतबाट निरन्तर प्राप्त सहयोग विगतमा भएका यस्तै उच्चस्तरीय भ्रमणका परिणाम हुन् । यस्ता भ्रमणले एकअर्कालाई बुझ्न र पीरमर्का हटाउन मद्दत मात्र गर्दैनन् दुई देशका जनताका विकासका आकांक्षा पनि मुखरित गर्छन् र तिनलाई कार्यान्वयनको दिशामा अघि बढाउने अनुकूल वातावरण पनि तयार गर्छन् ।

धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, वीर अस्पताल विस्तार परियोजना, परोपकार प्रसूति अस्पताल, कोहलपुर-महाकाली लोकमार्गमा २२ वटा पुल निर्माण, रक्सौल-सिर्सिया ब्रोडगेज रेल विस्तार आयोजना, हुलाकी राजमार्ग निर्माण, बृहत्तर जनकपुर विकास आयोजना, रङ्गेली-भद्रपुर र चतरा-वीरपुर सडक परियोजना, जनकपुरमा बाहिरी चक्रपथ निर्माण, बाग्मती, लागबकैया र कमला नदीमा तटबन्ध निर्माण, कोशी, गण्डकी परियोजना, सप्तकोशी बराज, पूर्वपश्चिम रेलमार्ग, अप्टिकल फाइबर बिछ्याउनेजस्ता अनगिन्ति विकास निर्माणका अर्बौंका आयोजना सञ्चालन एवम् निर्माणले दुई देशबीचको आत्मियता र सहयोगलाई अझ फराकिलो पारेको छ । रासस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.