महाअभियोगले सरकारलाई कुनै असर गर्दैनः मन्त्री पौडेल

महाअभियोगले सरकारलाई कुनै असर गर्दैनः मन्त्री पौडेल

कुश्माः  शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्की बिरुद्ध संसदमा दर्ता भएको प्रस्ताबले सरकारलाई कुनै असर नगर्ने बताए छ ।

उनले महाअभियोग प्रस्ताव सरकारको नभै संसदको विशेष अधिकार भएकोले सरकारले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने बताए । संबिधान संसोधन प्रस्ताव दर्ताको लागि अन्तिम तयारी गरेको बताए ।

प्रेस सेन्टर नेपाल जिल्ला शाखा पर्वतले बुधवार विहान कुश्माबजारमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री पौडेलले महाअभियोग प्रस्ताव पारित गर्ने पक्षमा नेपाली काँग्रेसपनि देखिएको सर्वसम्मत रुपमा पारित हुने दावी गरे ।

उनले अहिले प्रतिपक्षि दल र माओवादी नेपाली काँग्रेसको निर्णय कुरेर बसेको अवस्था छ मन्त्री पौडेलले भन्नुभयो सकारात्मक हुने अपेक्षा गरेका छौ । मन्त्री पौडेलले संविधान संशोधन गरी मधेशवादी दललाई पनि सहमतिमा ल्याएर स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन गर्नुपर्ने बताए ।

उनले केहि दिनमै संसिवधान संसोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता हुने पनि बताए । संबिधानको आलोचना गरिरहेका मधेशकेन्द्रित दलहरुको भावनालाई समेट्नेगरी संसदमा संसोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी भएको मन्त्री पौडेलले बताए ।

संबिधान संसोधन, निर्वाचन आयोगको तयारी र निर्वाचन सम्बन्धित कानुन निर्माण, स्थानीय तहको सिमाना निर्धारणसंगै चुनावमा भाग लिने सबै राजनितिक दलको प्रतिवद्धता सहितको वातावरण बनाउन सरकारले जोड दिएको मन्त्री पौडेलको भनाई थियो ।

अर्को प्रसंगमा मन्त्री पौडेलले हालै संसोधन भएको शिक्षा ऐन कार्यान्वयनका लागि नियमावली निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको र शिक्षा आयोग गठनको तयारी भएको तथा अस्थाई शिक्षक व्यवस्थानका लागि प्रक्रिया अघि बढीसकेको जानकारी दिए ।

जनताको गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच बढाउने, विद्यालयको पहुँचमा आएका विद्यार्थीलाई टिकाउने र दक्ष बनाउन यसै वर्षदेखि सात वर्षे विद्यालय क्षेत्र विकास योजना लागु गरेको मन्त्री पौडेलले बताए ।

उनका अनुसार योजनाले प्रधानअध्यापकको नयाँ तरिकाले व्यवस्थापन गर्नुका साथै विद्यालयको पहुँचमा रहेका बालबालीकाको शिक्षामा निरन्तरताका लागि दिवा खाजा कार्यक्रम र अभिभावकलाई अनुदानको व्यवस्था गरेको छ ।

सामुदायीक विद्यालयप्रती विश्वासको वातावरण बनाउन सामुदायीक विद्यालयमा आफ्ना छोराछोरी पढाउने शिक्षकलाई प्रोत्साहनका लागि पुरस्कृत गरिने मन्त्री पौडेलले जानकारी दिए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.