मन्त्री र नेताको टाउको दुखाइ बन्यो माडीखोला पुल

लिबाङः रोल्पाको माडीखोलाको पक्की पुल निर्माण कार्य अलपत्र परेको छ । पक्की पुल निर्माण कार्यको सम्झौता भएको आठ वर्ष बितिसक्दा मुस्किलले दुईवटा पिलर मात्र ठडिएका छन् ।

२०६६ सालमा तीन वर्षमा पक्की पुल निर्माण गर्नेे जिम्मेवारी लिएका ठेकेदारको लापरबाहीले पुल निर्माण अलपत्र परेको हो । दुईवटा पिलर ठड्याएर ठेकेदार वसन्त डीसी बेपत्ता छन् । डेढ वर्ष अघिदेखि उनी पुल निर्माण साइडमा देखिएका छैनन् । जिल्ला सदरमुकाम लिबाङदेखि पश्चिमका २६ गाविस र छिमेकी जिल्ला दाङ, सल्यान र रुकुम जोड्ने सामरिक महत्वको स्थानमा बनाइन थालेको पुल लामो समयसम्म पनि बन्न सकेको छैन ।

ठेकेदारले सम्झौता गरिएको अवधिमै पुल नबनाएपछि अलपत्र पुल यहाँका नेताको टाउको दुखाइ बन्दै गएको छ । जिल्लामा आउने मन्त्री र नेता दुईवटा पिलर ठडिएको स्थान माडीखोला पुगेर फर्किने गरेका छन् ।

उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले अलपत्र पुलको केही साताअघि अनुगमन गरे । विकास निर्माणका लागि सुझाव माग्ने उद्देश्यले आएका उनले माडी पुल बन्न नसक्नु दुःखद भएको प्रतिक्रिया दिए ।

अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीसहित आएका महरा असोज ३० गते माडीखोलाको अलपत्र पुल निर्माण स्थल पुगे, ठेकेदारसँगको सम्झौता तोडेर नयाँ प्रक्रियमा जानुपर्ने निष्कर्ष निकाले । सडक डिभिजन चकचके प्युठानका प्रमुखसमेत माडीखोला पुगे । महराले तत्काल ठेक्का सम्झौता भंग गरेर नयाँ प्रक्रियाबाट काम थाल्न डिभिजन प्रमुखलाई सुझाए । जिल्लाका पत्रकारसँग महराले ठेक्का तोड्नुको विकल्प नभएको प्रतिक्रिया दिए ।

पक्की पुल निर्माण स्थलबाट करिब डेढ किलो मिटरनजिकै सभामुख ओनसरी घर्तीमगरको घर छ । सभामुखले समेत पुल बनाउन ठेकेदारलाई जिम्मेवार बनाउन नसकेको जनताको गुनासो छ । पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन मगर र तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले पुल शिलान्यास गरेका थिए ।

आफैले शिलान्यास गरेको र आफ्नै घरनजिकको पुल नबन्दा नेता अनन्तको पनि टाउको दुखेको छ । जिल्ला आएका बेला उनी पनि त्यस स्थानमा गएर पिलर नियाल्छन् । ठेक्का तोड्न नि गाह्रो, ठेकेदारलाई फकाएर काम लगाउन पनि नसकिने दोधारमा अनन्त पनि देखिन्छन् ।

ठेकेदारले सम्झौता गरिएको अवधिमै पूल नबनाएपछि यहाँका नेताको टाउको दुखाइ बन्दै गएको छ । 

एमाले सांसद् गोकुल घर्ती मगर र कांग्रेस सांसद् अमरसिंह पुन मगर पनि पुल नबन्दा वाक्क छन् । उनीहरूले पनि अलपत्र पुलको बेलाबेलामा अवलोकन गर्ने, सडक डिभिजनलाई ताकेता गर्ने र ठेकेदारलाई भेट्ने गर्छन् । पक्की पुल नबन्ने भएपछि गतवर्ष सोही माडीखोलामा बेलिब्रिज निर्माण भई सवारीसाधन आवतजावत भइरहेको छ ।
अलपत्र पुलको अन्तरकथा
२०६६ साल असार २२ गते निर्माण कम्पनी लामा÷एडी÷धर्मेन्द्र जेभीका नाममा ठेकेदार वसन्त डीसीले निर्माणका लागि सम्झौता गरेका थिए । तीन वर्षमा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गरी प्युठान सडक डिभिजनले ठेकेदारसँग ३ करोड ४१ लाख ५२ हजारमा सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताअनुसार २०६८ असारमै पुल बनिसक्नुपर्ने हो ।

पहिलो सम्झौता भएको दुई वर्षसम्म पुल निर्माणको कुनै पहल नथालेका उनले अन्तिम वर्षमात्र काम थालेको माडीचौर निवासी कृष्ण पुन बताउँछन् । काम थालेका उनले डिजाइन इस्टिमेट गलत भएको बताएर काम रोके । समयमै पुल नबन्ने भएपछि उनले त्यस्तो बहाना गरेको धेरैको अनुमान छ ।

डिजाइन इस्टिमेटअनुसार ६२ दशमलव ५ मिटर लम्बाइ र ४ मिटर चौडाइको सम्झौता भएको भए पनि पुनः डिजाइन इस्टिमेट गर्दा पुलको लम्बाइ ७२ दशमलव ५ मिटर र ६ मिटर चौडाइ कायम गरिएको थियो । यसको लागतसमेत बढेको थियो । ३ करोड ९२ लाख ९ हजार ७२ मा ठेकेदारले काम गर्न पुनः सम्झौता गरे ।

पुल निर्माणको डिजाइन भएको स्थानभन्दा फराकिलो ठाउँमा पुनः डिजाइन इस्टिमेट गरी ठेकेदारको ढिलासुस्तीलाई सहज बनाउन डिभिजनले समेत भूमिका निर्वाह गरेको स्थानीयको दाबी छ । ‘मिलोमतोकै कारण अझै पुल नबनेको हो', नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा एक स्थानीयले भने ।

दोस्रो सम्झौता भए पनि उनले काममा ढिलाइ गरेका थिए । काम थालेका के थिए, पुनः डिजाइन इस्टिमेट गलत भएको हल्ला चल्यो । पुनः डिजाइन इस्टिमेटको नाटकसँगै उनै ठेकेदारलाई कामका लागि तेस्रोपटक सम्झौता गरियो ।

तत्कालीन सरकारका भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री हृदयेश त्रिपाठी र अर्थमन्त्री वर्षमान पुन मगरले माडीखोला किनारमै हेलिकोप्टर लगेर फेरि पुल शिलान्यास गरे । पुल निर्माणमा मुस्किलले झुल्किने अनि फर्केर क्षतिपूर्तिको निवेदनको चाङ लगाउने गरेको रहस्य फेलापरेको छ । बिमा संस्थानमा उनले क्षतिपूर्तिका लागि पेस गरेको निवेदनले किर्ते क्षति असुली धन्दा भएको पुल निर्माण पहल समितिको निष्कर्ष छ ।
पुल निर्माण अलपत्र भएपछि निर्माणबारे जिल्लाका सरोकारवालाले चासो राखे । करिब डेढ वर्षअघि कांगे्रसका सभापति कृष्णबहादुर घर्ती मगरको संयोजकत्वमा पुल निर्माण तथा विकल्पका लागि पहल समिति गठन भयो । पुल निर्माणका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको समितिले प्युठान सडक डिभिजनमा समेत यथार्थ बुझ्न जाँदा भने जिल खाएर फर्किनुपर्‍यो । निर्माणस्थलमा नदेखिएका सामानसमेत खोलाले बगाएको भन्दै क्षतिको दाबीका कागजात देखेर समितिका सदस्य अचम्ममा परे ।

समितिका अनुसार उनले बर्खाले पुल निर्माणमा क्षति पुगेको बिमा संस्थानमा निवेदन पेस गरेका छन् । बर्खाको भेलले २२ टन छड, २ थान कंक्रिट मिक्स्चर, ३ थान वाटर पम्पसेट, १ थान पावर जेनेरेटर, ३ सय घनमिटर गिट्टी, १ सेट फर्मा सामान र १ सय २० घनमिटर बालुवा बगाएर क्षति भएको भन्दै क्षतिपूर्ति दाबी गरिएको छ । ‘निर्माणका लागि राखिएका र जम्मा भएका सामान बगायो । क्षतिपूर्ति त माग्नैपर्‍यो । मूल्यांकनअनुसार पाउने न हो मैले । भएकै क्षति दाबी गरेको हुँ', ठेकेदार डीसी भन्छन्, ‘पुल नबनाई म उम्किने ठाउँ नै छैन ।'

डिभिजनका अनुसार २०७० चैत ३ गतेदेखि नै निर्माण कार्य रोकिएको थियो । डिभिजनले २०७१ भदौ ६ गते निर्माण व्यवसायी डीसीलाई तत्काल काम थाल्न पत्राचार गरेको थियो । ‘माडी पुल निर्माण २०७० चैत ३ गतेदेखि नै अलपत्र छाडिएकोमा पटकपटक लिखित वा मौखिक ताकेता गर्दा पनि अभैm सुरु भएको छैन । निर्माणस्थलमा न कामदार छन्, न त कुनै सामान नै । अनावश्यक बखेडा झिकी काम गर्ने तत्परता नदेखाउनु निन्दनीय छ', पत्रमा लेखिएको छ ।

समितिले ठेकेदार डीसी र डिभिजन प्रमुखलाई भदौ २१ गते पुल निर्माणस्थलमा ल्याएको थियो । व्यवसायीले दस दिनमा पुल निर्माण सुरु गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । प्रतिबद्धतापछि बगरमै सीमित दुईवटा पिलर अग्लो बनाउने काम मात्र भयो । त्यसपछि ठेकेदार बेपत्ता छन् । ठेकेदार डीसीले भने डिजाइन इस्टिमेट फेल भएको योजनामा आफूले काम गर्दा ढिलो भएको दाबी गरे ।