भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको नेपाल भ्रमण र त्यसबाट आम व्यक्तिमाथि उत्पन्न कठिनाइबारे सञ्चारमाध्यममा प्रशस्त समाचार आएका छन् ।
स्वयं पनि संवेदनशील व्यक्ति भएकाले सम्भवतः राष्ट्रपति मुखर्जीका लागि यी टिप्पणीहरू त्यति सुखद र रुचिकर लाग्ने छैनन्, यद्यपि यो पहिलो अनुभव पक्कै पनि हैन उनले चार वर्षअघि यो पद सम्हालेपछि । अर्को अतिथि राष्ट्राध्यक्षको सुरक्षासँगै उनका निर्धारित कार्यक्रम कार्यान्वयनको जिम्मा नेपाल सरकारको हो र त्यसमा सफलता–असफलता तथा त्रुटिको समस्त जिम्मेवारी उसको बन्न जान्छ ।
आतिथेय मुलुक नेपालमा विगत १२ वर्षमा फस्टाएको उद्योग सहिदको हो । सशस्त्र विद्रोहको नेतृत्व गरेको माओवादीले हिंसात्मक द्वन्द्वमा आफ्नातर्फका मारिएका सबैलाई सहिद घोषणा गरेको छ । झन्डै सात हजारभन्दा बढीलाई सहिद उपाधिसँगै उनीहरूका परिवार तथा आफन्तलाई जनही १० लाखको हिसाबले राष्ट्रको ढुकुटीबाट तिरेको छ ।
त्यो सिलसिलाले निरन्तरता पाइ नै रहेको छ । मधेस आन्दोलनमा अर्को एउटा समूह थपियो सहिदहरूको । अनि संविधान जारी हुने प्रकृयामा तथा जारी भएपछिको चरणदेखि जबर्जस्ती नाकाबन्दी गराउने सिलसिलामा थप ६० जना सहिद उत्पादित भए ।
सहिदले मृत्युमा सम्मान हासिल गर्दछ र उसले आफ्नो परिवार या आफन्तलाई केही लाख रुपैयाँ दिलाउन हैन, समस्त मुलुकको लागि उसले प्राण उत्सर्ग गरेको मानिन्छ । तर नेपालमा आन्दोलनमा मारिने हरेक कार्यकर्तालाई सम्बन्धित दलले सहिद घोषणा गरेर, गराएर ‘सहिद' शब्द र मान्यताको अवमूल्यन गरेका छन् ।
देशको महान् नागरिक हैन, पार्टीका कार्यकर्तालाई सहिद मानिएको छ । द्वन्द्वमा राज्यलाई प्रतिनिधित्व गर्दै कर्तव्यपरायणताका क्रममा ज्यान गुमाएका सुरक्षाकर्मीहरूलाई राज्य ढुकुटीबाट सुविधा र मर्नेहरूलाई सहिदको दर्जा नदिएर सरकारले विगत १० वर्षमा दोहोरो मापदण्ड अपनाएको छ, आपत्तिजनक रूपमा ।
सहिद सत्ता परिवर्तनको हैन, व्यवस्था र युग परिवर्तनको वाहक हुन् । उसलाई ‘मार्ने' राज्य तथा व्यवस्था र त्यो ‘सहिद' को अस्तित्व सँगसँगै अगाडि बढ्दैन । तर विगत १० वर्षको अभ्यासमा ‘सहिद' लेनदेनको पात्र बनेको छ, उसको संख्या बढेको छ, तर ऊ अपमानित छ ।
यसको नमीठो झल्को राष्ट्रपति मुखर्जीको ‘राजकीय' यात्रामा देखियो । विदेशमा हुने यस्ता यात्रामा त्यो राष्ट्रले सम्मान गरेका ‘हिरो' या ‘सहिद' स्मारकमा निर्वाध रूपमा लगिन्छ आगन्तुक राष्ट्राध्यक्ष या राजकीय यात्रामा आएका अतिथिहरूलाई ।
नेपालबाट जाने हरेक प्रधानमन्त्री या राष्ट्राध्यक्षलाई महात्मा गान्धीको समाधि रहेको राजघाटमा लगिनुको कारण त्यही हो । तर हरेक वर्ष हजारौंको संख्यामा सहिद उत्पादन हुँदै गएको नेपालमा किन राष्ट्रपति मुखर्जीलाई सहिदहरूमा माल्र्यापण गर्न कहीँ लगिएन ?
के क्रान्तिकारी र अग्रगामी सरकारले दशरथ चन्द, शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त र गंगालालको ‘सहिद' हैसियत खोसेको हो ? तथा मुखर्जीको यात्रामा सहिद गेटमा माल्यार्पण किन सम्पन्न गरिएन ? यो सरकारबाट भएको आपराधिक त्रुटि हो र ऊ त्यसको लागि जवाफदेही हुनैपर्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
