‘हामीले पेन्सन पाएनौं’
पोखराः भारतीय सेनाबाट अवकाशप्राप्त योरो गुरुङ सन् २०१० मा बिते । त्यसयता उनकी ७० वर्षीया विधवा मुगा गुरुङले पेन्सन पाएकी छैनन् । पेन्सन वितरण कार्यालय, रामबजार पोखरामा धाइरहे पनि पेन्सन नपाएको उनको गुनासो छ ।
पति बितिसकेपछि पेन्सन नपाउने भारतीय सैनिककी विधवा उनी एक्ली भने होइनन् । त्यही लहरमा थिइन् राजकुमारी गुरुङ । २०१२ मा पति तेजबहादुर बितेपछि पेन्सनका लागि उनले निकै दौडधूप गरिन् । तर, पेन्सन पाउने धोको पूरा नहुँदै २०१५ मा उनको निधन भयो ।
५० वर्षीया भीमकुमारी गुरुङ भारतीय सैनिक बुद्धिबहादुरकी पत्नी हुन् । पति बितेको ६ वर्ष भइसक्यो । तर, उनले पेन्सन पाएकी छैनन् । अहिले उनी ज्यामी काम गरेर छोराछोरी हुर्काइरहेकी छन् । ‘गोरखपुरदेखि गुजरातसम्म पुगें’, उनले भनिन्, ‘रुँदै रुँदै गएकी थिएँ । केही पाइनँ, रुँदै रुँदै फर्किएँ ।’ पैसा खर्च गरेर वकिलसमेत लगाउँदा पनि कुनै उपाय नचलेको उनको भनाइ छ ।
भारतीय पूर्वसैनिक र तिनका परिवारका यस्तै थुप्रै समस्या रहेको पूर्वकर्नेल कमालसिंह गुरुङ बताउँछन् । ‘भारतमा पति बितेपछि मृत्युदर्ता र विवाह दर्ताको कागजात पेस गरेपछि विधवाले पेन्सन पाइरहेका छन्’, उनले भने, ‘नेपालीका लागि मात्रै अन्याय भइरहेको छ ।’ भारतीय र नेपालीका लागि त्यहाँको सैनिक कानुन एकै भए पनि नेपालमा रहेको भारतीय दूतावास र पेन्सन वितरण कार्यालयले दुःख दिने गरेको उनले बताए ।
सन् १९७७ देखि भारतीय सैनिकमा पारिवारिक पेन्सन सुरु भएको हो । सन् १९८५ अघिका भर्तीवालाहरूको पारिवारिक विवरण अद्यावधिक नगरिएकाले पनि समस्या भएको कर्नेल कमानसिंहको भनाइ छ ।
‘पेन्सन वितरण कार्यालय पोखरामा दुई अधिकृत र ३२ क्लर्क छन्’, तिनले पेन्सन बाँड्नेबाहेकको काम भ्याउँदैनन्’, उनले भने, ‘अभिलेखीकरणका लागि भारतबाटै छुट्टै जनशक्ति ल्याउनुपर्ने देखिन्छ ।’
नागरिकता र पेन्सनपट्टामा नाम फरक पर्दा पनि थुप्रै पूर्वसैनिक परिवार पेन्सनबाट वञ्चित भइरहेको उनले बताए । ‘भारतीय सैनिकमा जातीय आधारमा भर्ती लिइन्थ्यो । थुप्रै नेपाली जुन जातिको पल्टनमा भर्ती हुने हो त्यही जातिको थर लेखेर भर्ती भएका छन्’, उनले भने, ‘यता नेपालमा भने नागरिकतामा आफ्नै पुख्र्योली थर लेखिएको छ । त्यत्ति कारणले पनि पेन्सन पाएका छैनन् ।’
भारतीय नागरिकले पेन्सन बुझ्दा उनीहरूको सैनिक अभिलेख र पेन्सनपट्टाकै आधारमा दिने गरिए पनि नेपालमा भने नागरिकता पनि माग्ने गरिएको उनले बताए । ‘आफैले दिएको पेन्सनपट्टा भइसकेपछि पनि पेन्सन वितरण कार्यालयले नागरिकता माग्छ, अनि पट्टा र नागरिकताको नाम फरक पर्यो भनेर पेन्सन रोक्छ’, उनले भने, ‘दुवै नाम भएको व्यक्ति एकै हो भनेर सीडीओ कार्यालयले सिफारिस गर्दा पनि मान्दैन ।’ यति सानो कारणले सयौं भूपू सैनिक पेन्सन पाउनबाट वञ्चित भएको उनको भनाइ छ ।
भारतीय सरकारको नियम कानुनले भनेभन्दा बढी कागजात मागेर दूतावासले भूपू सैनिकहरूलाई दुख दिएको उनको गुनासो छ । ‘सरकारको कानुन त एउटै हो, तर नेपालस्थित भारतीय दूतावासले अनावश्यक कागजात मागेर हैरान पार्छ, कागजात पूरा गर्दा पनि सुविधा दिँदैन’, कमानसिंहले भने ।
भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी भारतीय सेनाको पनि परमाधिपति भएकाले नेपाल भ्रमणका बेला उनको ध्यानाकर्षण होस् भन्ने उनले कामनासमेत गरे ।
१० वर्ष अघिसम्म दुवै नाम भएको व्यक्ति एउटै हो भन्ने सिफारिसका आधारमा पेन्सन मिल्ने गरेको पूर्वसुबेदार चित्रबहादुर गुरुङको भनाइ छ । ‘तर अहिले त्यो हलो कहाँ अड्कियो कुन्नि, पेन्सन रोकिने गरेको छ’, उनले भने ।
आफ्ना नातागोता भारतमै भएकाले त्यहीँबाट भर्ती हुनेहरूले पेन्सन नेपाल सार्न खोज्दा पनि समस्या हुने गरेको कमानसिंहले बताए । ‘यी समस्याबारे चिफ अफ गोर्खा आर्मी स्टाफदेखि अरू थुप्रै उच्च अधिकारीलाई सुनाइसक्यौं’, उनले भने, ‘तर, कहीँकतैबाट पनि सुनुवाइ भएन । महामहिम राष्ट्रपतिज्यूको ध्यानाकर्षण हुन सक्यो भने हाम्रा भूपूहरूले न्याय पाउँथे भन्ने विश्वास गरेका छौं ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
