एमसीसीको स्कोरकार्डमा नेपाल २० मध्ये १६ सूचकमा उत्तिर्ण

एमसीसीको स्कोरकार्डमा नेपाल २० मध्ये १६ सूचकमा उत्तिर्ण

काठमाडौं: अमेरिकी सरकारको मिल्लेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) ले आर्थिक वर्ष २०१७ को स्कोरकार्ड प्रकाशित गरेको छ। यस वर्ष एमसीसीले स्कोरकार्डका लागि चयन गरेका ८२ देशहरु मध्ये ३३ देशहरु मात्र उत्तिर्ण हुन सफल भए भने ४९ देशहरु अनुतिर्ण रहे।

गत वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि नेपालले समग्रमा २० वटा सूचकहरु मध्ये १६ वटामा उत्तिर्ण गरेको छ। यद्यपि यस वर्ष नेपालले सरकारको प्रभावकारीता सम्बन्धि सूचकमा अरु देशको तुलनामा राम्रो नतिजा ल्याउन सकेन भने नियमनकारी गुणस्तर सूचकमा चाहिँ सुधार गरेको छ। एमसीसीको सञ्चालक समितीले नेपालको स्कोरकार्ड नतिजा र अन्य सान्दर्भिक सूचनाहरुका आधारमा नेपाललाई फेरि चयन गर्नुपर्ने हुन्छ।

गत असोज १० मा एमसीसीले मिल्लेनियम च्यालेन्ज कार्यालय, नेपालले प्रस्तावित बिद्युत क्षेत्रका बिभिन्न परियोजनाहरुको सम्भाब्यता अध्ययन सुरु गरेको थियो। प्रस्तावित सडक यातायात र अफ-ग्रिड बिद्युत परीयोजनाहरुको सम्भाब्यता अध्ययन सन् २०१७ जनवरी सम्ममा पुरा हुनेछन्। एमसीसीले प्रस्तावित लगानी कार्यक्रम आफनो संञ्चालक समितिमा स्वीकृतिका लागि सन् २०१७ मा पेश गर्नेछ।

एमसीसीले मौलिक हकहरुमा प्रतिबद्द रहने, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको पहल गर्ने, लोकतान्त्रिक अधिकारहरुसंगै महिला अधिकारको सम्मान गर्ने राष्ट्हरुसँग मात्र सहकार्य गर्दछ। एमसीसीको प्रतिस्पर्धात्मक छनौट प्रक्रिया तथ्याङ्कमा आधारित र पारर्दशी हुन्छ, जसले संस्थाको बिकास बजेट कहाँ लगानी हुदैछ भन्ने निर्धारण गर्दछ। एमसीसीको सहयोग प्राप्त गर्न कुनै पनि राष्ट्रले पहिले एमसीसीको स्कोरकार्ड उत्तिर्ण गर्नु पर्दछ।

मिल्लेन्नियम च्यालेञ्‍ज कर्पोरेसन (एमसीसी) आर्थिक विकासमार्फत विश्‍वव्यापी विपन्नताको न्यूनीकरणका लागि कार्यरत एक स्वतन्त्र अमेरिकी सरकारी निकाय हो। सन् २००४ मा स्थापित एमसीसीले भ्रष्टाचार विरुद्ध सङ्‍घर्ष गर्नेदेखि लोकतान्त्रिक अधिकारको सम्मान गर्नेसम्मका सुशासनका कडा मापदण्ड पूरा गर्ने छानिएका केही विकासोन्मुख देशहरूलाई समय-सीमित अनुदान र सहायता प्रदान गर्दछ।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.