किन स्थगित भयो चीनसँगको पारवहन बैठक?
काठमाडौं: नेपाल-चीनबीच हस्ताक्षर भएको पारवहन यातायात सम्झौताको प्रोटोकल टुंग्याउन अर्को साताका लागि तय भएको महत्त्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठक 'अचानक' स्थगित भएको छ ।
चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतमा आइतबारदेखि मंगलबारसम्म हुने भनिएको बैठक अन्तिम समयमा स्थगित भएको हो । चिनियाँ पक्षले दुई दिनअघि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर बैठक प्रस्तावित मितिमा हुन नसक्ने जानकारी गराएको छ ।
बैठकमा सहभागी हुन वाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिव रविशंकर सैंजुको नेतृत्वमा परराष्ट्र, वाणिज्य, भौतिक योजना, अर्थ र कानुन मन्त्रालय प्रतिनिधि ल्हासा जाने तयारीमा थियो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको गत चैतमा सम्पन्न चीन भ्रमणमा हस्ताक्षर भएको पारवहन सम्झौताअनुसार नेपालले चीन हुँदै तेस्रो देशसँग जल र स्थलमार्गबाट व्यापार गर्ने सुविधा पाउनेछ । नेपालले अहिलेसम्म भारतीय भूमी हुँदै तेस्रो देशसँग पारवहन व्यापार गर्दै आएको छ । आगामी १० वर्षका लागि वैध रहने उक्त सम्झौतामा नेपालले चीनको कुन समुद्री बन्दरगाह र मार्ग प्रयोग गर्ने भन्ने उल्लेख छैन ।
नेपालले भविष्यमा चीन हुँदै तेस्रो देशसँग व्यापार गर्दा कुन समुद्री बन्दरगाह या मार्ग प्रयोग गर्ने, यातायात, कार्गो सञ्चालनको मोडालिटी र भन्सारसँग सम्बन्धित विषयमा पारवहन सम्झौताको 'प्रोटोकल' मा तय गर्नुपर्नेछ ।
पूर्ववर्ती ओली सरकारका पालामा चीनसँगको पारवहन सम्झौताको 'प्रोटोकल' को प्रारम्भिक मस्यौदा चीन र नेपालबीच पहिलो चरणमा आदानप्रदान भएको थियो । तर नयाँ सरकार बनेयता प्रोटोकलका विषयमा चीनसँगका द्विपक्षीय छलफलमा सामान्य कुराकानी भए पनि प्रोटोकलको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने विषयमा ठोस कुराकानी भएको छैन ।
वाणिज्य मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बैठक स्थगित भएको र नयाँ मिति तय भइनसकेको पुष्टि गरे । दसैंलगत्तै बैठक आयोजना गर्ने सहमति भए पनि नेपालको आग्रहमा तिहारपछिका लागि सारिएको थियो ।
'दसैंलगत्तै बैठक गर्न तयारी पूरा भएको थिएन । तर अहिले हामी तयारी अवस्थामा भए पनि चिनियाँ पक्षले बैठक हुन नसक्ने बतायो', वाणिज्यका ती अधिकारीले भने ।
उनले चिनियाँ पक्षले के कारणले बैठक स्थगित गर्न आग्रह गर्यो भन्ने विषयमा खुलाएनन् ।पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार चीनसँग विगतमा भएका सहमति तथा सम्झौताको कार्यान्वयनमा इमानदारी नदेखिएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला अर्को एक महत्त्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठक स्थगित भएको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणमा पारवहन यातायातलगायत १० वटा सहमति तथा सम्झौतामा दुई देशबीच हस्ताक्षर भएका थिए ।
नेपालमा नयाँ सरकार बनेलगत्तै चीनले वक्तव्य निकालेर विगतका सहमति र सम्झौता कार्यान्वयनमा जोड दिएको थियो भने प्रधानमन्त्री दाहालले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग भारतको गोवामा हालै भएको बैठकमा द्विपक्षीय सहमति र सम्झौता कार्यान्वयनमा आफू इमानदार रहेको बताएका थिए ।
३५ सय किलोमिटरको दूरीमा पर्ने चीनको तियान्जिन समुद्री बन्दगाह नेपालका लागि सबैभन्दा नजिकको बन्दरगाह मानिएको छ । यो बन्दरगाह चीनको राजधानी बेइजिङबाट पनि नजिक छ । यद्यपि चीनको कुन बन्दरगाह नेपालले उपयोग गर्ने भन्नेबारे चिनियाँ पक्षसँग बैठकमा बसेपछि थाहा हुनेछ ।
चीनको सिगात्सेसम्म रेल विस्तार भइसके पनि नेपाली भूभागतर्फ यातायात पूर्वाधारको सहजता छैन । चार वर्षपछि चीनले नेपालसँगको सीमा जोडिएको केरुङमा रेल विस्तार गरेपछि मात्र नेपाललाई चिनियाँ भूभाग हुँदै तेस्रो देशसँग व्यापार गर्न केही सहज हुनेछ । यद्यपि नेपालतर्फको सीमा नाकामा रेल, सडकलगायत यातायातका लागि पूर्वाधार विस्तार गरी सहज पार्नुपर्ने काम अझै भइसकेको छैन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
