उपत्यकाका प्रमुख नदीबाट ११ मेट्रिक टन फोहर व्यवस्थापन

उपत्यकाका प्रमुख नदीबाट ११ मेट्रिक टन फोहर व्यवस्थापन

काठमाडौं: उपत्यकाका प्रमुख नदी सफाइ गरी ११ मेट्रिक टन फोहर व्यवस्थापन गरिएको छ। बागमती सफाइ महाअभियानको १८२ औँ हप्ता र विष्णुमती सफाइको ११४ औँ हप्तामा दुवै नदीको दोभान टेकुमा संयुक्त रुपमा सफाइ गरी नौ मेट्रिक टन फोहर व्यवस्थापन गरिएको हो। सफाइको नेतृत्व पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौड्याल, पूर्वसचिव किशोर थापा लगायतले गरेका थिए।

सफाइमा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीलगायत सात सयको सहभागिता रहेको अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका सञ्चालक समिति सदस्य नारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए।

रुद्रमती सफाइको १४१ औँ हप्तामा शनिवार कमलपोखरी–ज्ञानेश्वर–रातोपुल–गौशालामा जनजागरण अभियानसहित सफाइ गरी एक मेट्रिक टन फोहर व्यवस्थापन गरिएको रुद्रमती सरोकार समाजका उपाध्यक्ष रोहित गिरिले बताए। सफाइमा समाज, वातावरण संरक्षण अभियान, महानगरपालिकाको वडा नम्बर ९ र ३३ एवम् महानगरीय प्रहरी वृत्त कमलपोखरी, गौशाला, सामुदायिक प्रहरी हाँडीगाउँको सक्रिय सहभागिता थियो ।

नख्खु खोला सफाइको ६४ औँ हप्तामा आज कुसुन्ती दिव्यनगरस्थित नदी किनारमा सफाइ गरी एक मेट्रिक टन फोहर व्यवस्थापन गरियो। आइतबार सूर्यको आराधना गरी मनाउन लागिएको छठ पर्वको तयारीका लागि सफाइ गरिएको संयोजक बलुदेव पाण्डेले बताए।

यहाँबाट सङ्कलन गरिएको फोहर ललितपुर उपमहानगरपालिकाले व्यवस्थापन गर्यो। आजै गुह्येश्वरीमाथिको बागमती क्षेत्रमा राम्रो जोरपाटी हाम्रो जोरपाटी, पुडासैनी मैत्री समाज, तिलगङ्गा महिला समूह र माकालबारी टोल सुधार समितिले सफाइ गरेका छन्।

विसं २०७० जेठ ४ गते शनिबारदेखि सुरु गरिएको सफाइ महाअभियानले उपत्यकाका नदी तुलनात्मक रुपमा सफा हुन थालेका छन्। नेपालको तीन दिने राजकीय भ्रमणमा आउनुभएका भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीले बिहीबार पशुपतिमा विशेष पूजापछि बागमती नदीको दर्शन गर्दै सात वर्ष अघिभन्दा नदी सफा भएको भन्दै सराहना गरे। रासस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.