मातहतका सबै भवन आफैं बनाउँदै स्वास्थ्य मन्त्रालय
काठमाडौं: अत्यावश्यक सेवा प्रदान गर्न करोडौं लगानीमा निर्माण सुरु गरिएका मुलुकका अधिकांश भवन अलपत्र परेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले मातहतका निकायका भवन आफैं बनाउने तयारी गरेको छ ।
सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग र डिभिजन कार्यालयका कतिपय कर्मचारीको मिलेमतोमा ठेकेदारले वर्षौंसम्म पनि भवन निर्माण नगरेपछि मन्त्रालयले आफ्नो संस्था आफैं बनाउन प्रक्रिया अघि बढाएको हो । मन्त्रालयका प्रमुख जनस्वास्थ्य प्रशासक एवं नीति, योजना, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग महाशाखाका प्रमुख भोगेन्द्र डोटेलले पहिलो चरणमा भूकम्पले क्षति पुर्याएका स्वास्थ्य संस्थाका भवन निर्माण गर्ने जानकारी दिए ।
उनले त्यसको मूल्यांकन गर्दै अन्य भवन बनाउने जिम्मा पनि आफैं लिने तयारी भएको बताए । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाले प्रदान गरेको सात अर्ब रुपैयाँ र बाँकी मन्त्रालयले नै व्यहोर्ने गरी स्वास्थ्य संस्थाका भवन स्थायी रूपमा निर्माण गर्न लागिएको हो ।
भूकम्पबाट अतिप्रभावित १४ जिल्लामा पूर्ण क्षति भएका तीन सय ९५ र कम प्रभावित १७ जिल्लाका एक सय १५ वटा स्वास्थ्य संस्थाको भवन बनाउने तयारी मन्त्रालयले गरिरहेको छ । भूकम्पले आंशिक क्षति बनाएका अन्य स्वास्थ्य संस्थाका भवन पनि बनाउन लागिएको डोटेलले बताए । 'स्वास्थ्य संस्थाको भवन बनाउने जिम्मा लिएको भवन डिभिजन कार्यालयको काममा लोड पर्ने, समयमै काम सम्पन्न नहुने र स्तरीय पनि नहुने समस्या धेरै आयो,' डोटेलले अन्नपूर्णसँग भने, 'त्यसैले यी सबै समस्या समाधान गर्न र अपनत्व विकास गर्न पनि मन्त्रालय आफैंले भवन निर्माणको काम गर्नुपर्छ । त्यसको सिकाइबाट अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने लागिरहेको छ ।'
सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालयअन्तर्गत निर्माण सुरु गरिएका दुई सय ३७ वटा स्वास्थ्य भवन अलपत्र छन् ।
स्वास्थ्य संस्थाका भवन निर्माणका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको स्वीकृतिमा मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन युनिट गठन प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । उक्त युनिट केही दिनमै गठन हुने र भवन निर्माणका लागि आवश्यक विभिन्न जनशक्ति खोजी गरी काम अघि बढाउने निर्णय भएको डोटेलले जनाए । भूकम्पले भत्काएका स्वास्थ्य संस्थाका भवन पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको उनको भनाइ छ ।
भवन निर्माणको जिम्मा लिएका ठेकेदारबीच प्रतिस्पर्धा हुँदा सरकारले थप रकम खर्च गरेर अर्को भवन बनाउनुपर्ने, वर्षौं लगाएर निर्माण गरिएका भवन पनि कमजोर हुने गरेको डोटेलले बताए । सरकारी तथ्यांकअनुसार सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालयअन्तर्गत निमाण सुरु गरिएका दुई सय ३७ वटा स्वास्थ्य अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र स्वास्थ्य चौकीको भवन अलपत्र परेका छन् ।
ठेकेदारको लापरबाहीले निर्माण अलपत्र परेका यी भवनलाई विभागले 'क्रोनिक संरचना' भनेर सूचीकृतसमेत गरेको छ । जाजरकोट, रोल्पा, सुर्खेतलगायत जिल्लाका स्वास्थ्य संस्थाका भवन समयमै नबन्दा बिरामीले ठूलो सास्ती व्यहोर्नुपरेको छ । सरकारी पैसामा कमिसन बाँडेर बिरामीको बिजोग बनाउने र भाग्ने ठेकेदारलाई कुनै कारबाही हुन सकेको छैन ।
उच्चस्तरीय समिति गठन
स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले उच्चस्तरीय स्वास्थ्य नीति तथा पुनर्संरचना समन्वय समिति गठन गरेको छ । स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाको अध्यक्षतामा गठित १३ सदस्यीय समितिले स्वास्थ्य मन्त्रालय र अन्तर्गतका लागि उपयुक्त संरचनाको खाका तयार पार्ने, स्वास्थ्य नीति, योजनालाई संघीय संरचनाअनुरूप बनाउन सुझाव, सल्लाह, सहयोग र समन्वय गर्नेछ ।
समितिले स्वास्थ्य क्षेत्रका कानुनलाई समयानुकूल बनाउन सुझाव तथा सुधारका उपाय खोज्ने जिम्मेवारीसमेत पाएको छ । स्वास्थ्यमन्त्रीका सल्लाहकार प्रताप पौडेलका अनुसार समितिले स्वास्थ्य सेवा सुदृढीकरणका लागि आवश्यक देखिएका विषयवस्तु रूपान्तरण तथा परिवर्तनका लागि मार्गनिर्देश गर्नेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
