अंगीकृतलाई राष्ट्राध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव 'अस्वीकार्य'

काठमाडौं: सरकारले मधेसी दलसँग सहमतिका लागि तयार पारेको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई प्रमुख तीन दलले अस्वीकार गरेका छन् ।

सत्तासीन नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले संविधान संशोधनका लागि सरकारले मधेसी दललाई पठाएको प्रस्तावप्रति आपत्ति जनाएका हुन् । संविधान संशोधनको मस्यौदा प्रस्ताव सार्वजनिक भएपछि जनस्तरबाट पनि सरकारको तीव्र आलोचना भइरहेको छ ।

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, दुई प्रहरी महानिरीक्षक, प्रधानसेनापति, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेशसभाको सभामुखसहितका संवैधानिक पदमा अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्ति योग्य नहुने तर्कसहित सामाजिक सञ्जालमा जनस्तरबाट तीव्र आक्रोश पोखिएको छ ।

नेपालको संविधानलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दोस्रो संशोधन मस्यौदा प्रस्ताव सार्वजनिक भएपछि सरकारमाथि तीव्र दबाब परेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल अध्यक्ष रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले अन्नपूर्णसँग भने, 'हाम्रो पार्टी नेतृत्वको सरकारले अंगीकृतलाई राष्ट्राध्यक्ष बनाउने संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याउँदैन, ल्याउन मिल्दैन । यस्तो प्रस्ताव आउने कल्पना पनि गर्न सकिँदैन ।'

सरकारका तर्फबाट अंगीकृतलाई राष्ट्राध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव अगाडि सारेपछि प्रधानमन्त्री दाहालको पार्टी माओवादी केन्द्रभित्र तीव्र असन्तुष्टि बढेको छ । 'यस्तो वाहियात प्रस्ताव अगाडि सारेर अध्यक्षले पार्टीलाई ध्वस्त बनाउन लागे', अर्का एक नेताले भने । तीन महिनाको अवधिमा जनताको मन छुने काम गर्नुपर्नेमा जनताबाट एक्लिने प्रस्ताव अगाडि सार्दा पार्टी विघटन दिशामा जाने उनले चेतावनी दिए ।

सत्ता गठबन्धनको प्रमुख दल कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीसहित नौवटा पद अंगीकृतलाई दिन नहुने बताए । 'त्यस्ता पदमा अंगीकृतलाई ल्याउन नहुने मेरो अडान हो ।' प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका सचिव प्रदीप ज्ञवालीले संविधान संशोधनको नयाँ प्रस्ताव आफूहरूलाई स्वीकार्य नहुने बताए । 'अंगीकृतलाई राष्ट्राध्यक्ष दिने कुरा हामीलाई स्वीकार्य छैन । त्यही सोचविचार गरेरै हामीले नौवटा पदमा अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेकाले जान नपाउने व्यवस्था गरेका हौं । यसमा संशोधन प्रस्ताव स्वीकार्य छैन', ज्ञवालीले भने ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सचिवालयले भने अंगीकृतलाई राष्ट्राध्यक्ष बनाउने गरी संविधान संशोधन गर्ने प्रस्ताव तयार नपारिएको दाबी गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालका स्वकीय सचिव प्रकाश दाहालका अनुसार संविधान संशोधनको मस्यौदा प्रस्ताव सरकारले आधिकारिक रूपमा बनाएको छैन । 'मस्यौदा प्रस्ताव भनेर कसले बाँड्यो, हामीलाई थाहा छैन । अंगीकृतलाई राष्ट्राध्यक्ष बनाउने कल्पना पनि हामी गर्न सक्दैनौं । संविधान संशोधनको मस्यौदा तीन दलबीच सहमति भएपछि मात्रै विधेयकका रूपमा दर्ता गराइनेछ', दाहालले अन्नपूर्णसँग भने ।

संशोधन मस्यौदाका बुँदा

बुँदा नम्बर १: धारा २८७ (१) बमोजिम गठन हुने भाषा आयोगले सिफारिस गरेबमोजिमका भाषा नेपाल सरकारले निर्णय गरी संविधानमा अनुसूची थप गरी ती भाषा अनुसूचीमा राख्नेछ ।

बुँदा नम्बर २: नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा आफ्नो देशको नागरिकता परित्याग गरेको कारबाही गरेमा कानुनबमोजिम नेपालको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ ।

बुँदा नम्बर ३: नेपालको संविधानको धारा ४२ को उपधारा (१) को सट्टा देहायको उपधारा (१) राखिएको छ । आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडावर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, अपांगता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका हरेक संरचना, तह र निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ ।

बुँदा नम्बर ४: देशभरिका सीमांकन समस्या समाधान गर्न संघीय सीमांकन आयोग गठन गरी टुंगो लगाउने । यो आयोगले राज्य पुनर्संरचना आयोग र संविधानसभा एकको राज्य पुनर्संरचना समितिको प्रतिवेदनलाई समेत आधारका रूपमा लिने तथा विगतमा मधेसी, आदिवासी, जनजाति, थारूलगायत समुदायसँग भएका सहमति-सम्झौतालाई समेत सीमांकन पुनरवलोकनका आधारका रूपमा आयोगको क्षेत्राधिकारको रूपमा राख्ने ।

नेपालको संविधानको धारा ५६ को उपधारा (३)सँग सम्बन्धित अनुसूचीको सट्टा देहायको अनुसूची (४) राखिएको छ । अनुसूची ४ धारा ५६ को उपधारा (३) सँग सम्बन्धित प्रदेश र त्यसमा रहने जिल्लाहरूः

प्रदेश नम्बर ४: गोरखा, लमजुङ, तनहुँ, कास्की, मनाङ, मुस्ताङ, पर्वत, स्याङ्जा, म्याग्दी, बाग्लुङ, पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची ।
प्रदेश नम्बर ५: नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया ।
प्रदेश नम्बर ६: रुकुम, सल्यान, डोल्पा, जुम्ला, मुगु, हुम्ला, कालिकोट, जाजरकोट, दैलेख, सुर्खेत, रोल्पा र प्युठान ।

बुँदा नम्बर ५: नेपालको संविधानको धारा ८६ को उपधारा (२) को खण्ड (क) को सट्टा देहायको खण्ड (क) राखिएको छ ।

प्रदेशसभाका सदस्यको निर्वाचक मण्डलबाट एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीको आधारमा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा एक महिला, एक दलित र एक अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकसहित तीन जना र बाँकी प्रदेशको जनसंख्याका मतभारको आधारमा निर्वाचित ५६ जना ।

बुँदा नम्बर ६: नेपालको संविधानको धारा २८९ को उपधारा (१) को सट्टा देहायको उपधारा (१) मा राखिएको छ, 'यस संविधानबमोजिम नियुक्त हुने संवैधानिक पदमा वंशज र जन्मका नाताले नेपालको नागरिक भएको व्यक्ति वा अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरी कम्तीमा १० वर्ष नेपालमा बसोबास गरेको व्यक्ति मात्र नियुक्तिका लागि योग्य मानिनेछ ।'