पोखराः उद्योग मन्त्रालयले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यो मन्त्रालय किन छ र के गर्छ भन्नेसमेत थाहा नहुने गरी अस्तित्वको जोखिम देखिन्छ ।
पोखरामा आइतबार आयोजित कार्यक्रममा यसो भनेर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीले सुरुमै चुनौती दिँदा उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीको अनुहारको भाव बदलियो । मुल्मीले अहिलेका मन्त्रीले उद्योग क्षेत्रमा यसो उसो गर्नेभन्दा पनि मन्त्रालयकै अस्तित्वको रक्षा गर्दै यो मन्त्रालयले के गर्छ भनेर देखाउनुपर्ने सुझाएका थिए ।
पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले मन्त्री जोशीसँग आइतबार गरेको अन्तरक्रियामा मुल्मीको गम्भीर प्रश्नमै मन्त्री केन्द्रित रहे । मुल्मीले आर्थिक समृद्धिको कुरा गरे पनि सरकारको प्राथमिकतामा उद्योग क्षेत्र पर्न नसकेको खरो टिप्पणी गरे ।
‘राम्रो वातावरण दिन सकेमात्रै उद्योग फस्टाउँछन् र विदेशी लगानी भित्रन्छ’, उनले भने, ‘जोशीले यो मन्त्रालयको औचित्य सावितमात्रै गरेर देखाउनुभयो भने उहाँको कार्यकाल सफल मान्नुपर्छ ।’
जवाफको सुरुमै जोशीले भने, ‘म मन्त्री हुने भएँ भन्दा साथीहरूले ए उद्योग मन्त्री भनेका थिए । हो साँच्चै अब यसलाई आहा उद्योग मन्त्री भन्ने बनाउनुपर्नेछ ।’ उनले उद्योगसँग सम्बन्धित सबै काम आफ्नो मन्त्रालयबाट एकद्वार प्रणालीमा हुनुपर्ने खाँचो औंल्याए ।
लिडिङ मन्त्रालयका रूपमा स्थापित गरेर सेवा दिन सक्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । तर पर्यटन, जलस्रोत जस्ता उद्योग भनिएका मात्रै नभइ अरु उद्योग पनि धेरै काम अरु मन्त्रालय र तिनी मातहतका कार्यालयसँग ठोक्किनुपरेको बताए ।
उनले औद्योगिक वातावरण सिर्जनाका लागि आफू प्रतिबद्ध रहेको सुनाए । भने, ‘म मजदुर र मालिक दुवैको असल मित्रका रूपमा काम गर्न चाहन्छ ।’ मजदुर र मालिक सँधै विरोधीभन्दा पनि परिपूरक हुनुपर्ने खाँचो औंल्याए । मन्त्री जोशीले सरकारी स्वामित्वका हेटौंडा टेक्स्टायल, नेपाल औषधि लिमिटेड, बुटबल धागो जस्ता उद्योग चलाउन पहल थालेको बताए ।
जोशीले कम्पनी बन्द गर्न सजिलो हुने कानुनी व्यवस्था हुन लागेको जानकारी दिए । कम्पनी ऐन संशोधनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरिसकेको पनि बताए ।
‘अब संसद्मा पेस गर्छु’, उनले भने, ‘पारित भएपछि कम्पनी बन्द गर्न सजिलो हुनेछ ।’
अहिलेको व्यवस्थाअनुसार कम्पनी दर्तापछि वर्षैपिच्छे नवीकरण गरी कर तिर्नुपर्छ । तर, हजारौं कम्पनी दर्ता भएर पनि चलेका छैनन् । त्यस्ता कम्पनी बन्द गर्दा पनि लाखौं रुपैयाँ राजस्व बुझाउनुपर्ने हुँदा खारेजीमा समस्या छ ।
त्यही अप्ठेरोको गाँठो फुकाउन ऐन संशोधन गर्न लागिएको मन्त्री जोशीले प्रष्ट पारे । पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष विश्वशंकर पालिखेले मजदुर र उद्योगीबीचको सुमधुर सम्बन्धले मात्रै औद्योगीकरण फस्टाउन सक्ने विचार राखे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
