बझाङमा १० हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न अभाव हुने

बझाङमा १० हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न अभाव हुने

बझाङः विकट हिमाली जिल्ला बझाङमा समग्र उत्पादन गत वर्षको भन्दा बढी भए पनि जिल्लाको कुल खाद्यान्नको मागलाई हेर्दा यस वर्ष करिब १० हजार २८ मेट्रिक टन खाद्यान्न अभाव हुने जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले जनाएको छ ।

आठ वटा गाविसमा धानको उत्पादनमा ८० देखि ९० प्रतिशत ह्रास आएका कारण भोकमरीको खतरा समेत रहेको जिल्ला खाद्य अधिकार सञ्जालका संयोजक जगदीस रोकायाले बताए । यस जिल्लाका भातेखोला, गडराय, कैलास र मष्टा गाविस खाद्य सुरक्षाका हिसाबले उच्च जोखिममा रहेका छन् भने दहवगर, कांडा, भामचौरलगायतका २८ गाविस मध्यम जोखिममा रहेको जिल्ला खाद्य सुरक्षा सञ्जालको तथ्याङ्क छ ।

सिञ्चाइको विकासका लागि बर्सेनि ठूलो रकम खर्च हुने गरे पनि योजनाको मापदण्ड अनुसार निर्माण नहुँदा सरकारी कार्यालयले सिञ्चित भनिएका ठाउँमा पनि आकासे पानी कै भरमा खेतीपाती गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

तर गत वर्ष लामो खडेरीका कारण जिल्लाको वर्षे र हिउँदे बालीको उत्पादनमा व्यापक गिरावट भएको बझाङमा यसपालिको वर्षे बालीको उत्पादन सन्तोषजनक रहेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले जनाएको छ ।

जिल्लाको प्रमुख बालीका रुपमा रहेको धानको र मकैको उत्पादन गत वर्षभन्दा बढी भएका कारण समग्र उत्पादनमा राम्रो देखिएको हो । कुल सात हजार १०० हेक्टर क्षेत्रफलमा भएको धानखेतीबाट २३ हजार ४३० मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका प्राविधिक सहायक मदनराज जोशीले बताए ।

गत वर्ष यति नै क्षेत्रफलमा गरिएको धान खेतीबाट २१ हजार ७९० मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो ।
यस्तै उत्पादनका हिसाबले दोस्रो प्रमुख बालीका रुपमा रहेको मकैको पनि यस वर्ष उत्पादन बढेको छ । गत वर्ष चार हजार ६०५ मेट्रिक टन उत्पादन भएको मकैले यस वर्ष रेकड तोड्दै पाँच हजार ४६० मेट्रिक टन उत्पादन भएको छ । यस वर्ष करिब चार हजार २०० हेक्टर क्षेत्रफलमा मकैखेती गरिएको थियो ।

जिल्लाको तेस्रो प्रमुख बाली कोदोको उत्पादनमा भने केही गिरावट आएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले जनाएको छ । कुल तीन हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा गरिएको कोदो खेतीबाट आशा गरे जति उत्पादन नभएको बताइएको छ । यस वर्ष जिल्लामा एक हजार २०० मेट्रिक टन कोदो उत्पादन भएको छ ।

यस्तै सुरुमै बढी वर्षा भएका कारण दलहन र तेलहनबालीको उत्पादन पनि सन्तोषजनक नभएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले जनाएको छ । रासस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.