काठमाडौंः कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयशंकर नायकले चार विवादित विषयहरु प्रदेशको सीमांकन, नागरिकता, भाषा र राष्ट्रिय सभाको प्रतिनिधित्वमा राष्ट्रिय सहमति जुटाएर संविधान संशोधनको प्रस्ताव छिट्टै संसदमा पेश गर्ने बताएका छन्।
मन्त्री नायकले विवादित विषयहरुमा सरकारले साझा मिलनविन्दु खोजिरहेको उल्लेख गर्दै प्रमुख दलहरुवीच राष्ट्रिय सहमति जुटाएर चाँडो भन्दा चाँडो संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराउने बताएका हुन्। उनले भने,‘सबैले राष्ट्रिय सहमति जुटाउनको लागि प्रयास गर्नुपर्छ, कसैले पनि भाँडभैलो मच्चाउने काम वा आन्तरिक चलखेल गर्ने काम गर्नुहुँदैन्।’
सोमबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा मन्त्री नायकले सरकारले आधिकारिक रुपमा अंगीकृत नागरिकता लिएकालाई राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री बनाउने गरीसंविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याउन लागेको भनेर गलत प्रचार गरेको बताए। उनले भने,‘सरकारले आधिकारिक रुपमा यसबारेमा केही बोलेको छैन, यो त अन्तरिम संविधानमा पनि उल्लेख गरिएको छैन, धारा १५५ मा यो बारेमा प्रष्ट व्यवस्था गरिएको छ।’
उनले पछिल्लो समय संविधान संशोधनको लागि सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष र आन्दोलनकारीवीच छलफल भैरहेको भन्दै विवादित विषयमा साझा मिलनविन्दु खोज्ने बताए। मन्त्री नायकले सिमांकनको विवाद कसरी हल गर्ने भन्नेबारेमा विभिन्न विकल्पका बारेमा छलफल भइरहेको बताए।मुलुकलाई अघि बढाउन र संविधान कार्यान्वयनको लागि पनि निर्वाचन अनिवार्य आवश्यक भएकोले सरकारले मुलुकलाई त्यतातर्फ डोर्याईरहेको मन्त्री नायकले बताए ।
मन्त्री नायकले सरकारको सय दिने कार्यकाल पूर्ण रुपमा सफल रहेको दाबी गर्दै भने,‘सरकारको बारेमा अहिले एक प्रतिशतपनि प्रश्न गर्ने ठाउँ छैन, हामीले राम्रो काम गरेका छौं, संविधान कार्यान्वयनको लागि काम भएको छ, उच्च अदालत गठन भएको छ ।’ उनले अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीविरुद्ध संसदमा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावमा काँग्रेसले पनि सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। उनले थपे,‘काँग्रेसका जिम्मेवार नेता तथा मन्त्रीहरुले रोष्ट्रममै उभिएर यसबारेमा बोल्नुभएको छ, काँग्रेसभित्र यो प्रस्ताव पारित गर्ने दबाब छ, यो प्रस्ताव पारित हुनेमा म पूर्ण विश्वस्त छु।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
