चितवनमा ५१९ जनामा डेङ्गु

चितवनमा ५१९ जनामा डेङ्गु

रत्ननगर चितवनः चितवनमा प्रकोपका रुपमा फैलिएको डेङ्गु रोगको सङ्क्रमण घट्दै गएको पाइएको छ । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय चितवनका अनुसार भदौ असोजमा भन्दा अहिले सङ्क्रमण दर घट्न थालेको हो ।

जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय चितवनका भेक्टर कन्ट्रोल निरीक्षक रामकुमार केसीले कात्तिकको दोस्रो सातादेखि सङ्क्रमण दरमा न्यूनीकरण भएको बताए । तर पनि डेङ्गुका बिरामी भेटिने क्रम रोकिएको छैन, सचेतनामा स्थानीयवासीले ध्यान दिन जरुरी छ, केसीले भने ।

अहिले डेङ्गु फैलने मौसम पनि सकिन लागेको र लामो समयदेखि वर्षा रोकिएकाले भाँडामा पानी जम्ने क्रमसमेत रोकिँदा डेङ्गु घट्न थालेको हो । जाडो मौसममा डेङ्गु सङ्क्रमण न्यून हुन्छ ।

मुख्यगरी भाँडामा जमेको सफा पानीमा लामखुट्टेका लार्भा हुर्कने गर्छन् । भाँडामा पानी जम्न नदिए डेङ्गु सङ्क्रमणमा आफैँ न्यूनीकरण हुने चिकित्सकले बताएका छन् ।

जिल्लामा भदौ महिनादेखि कात्तिकको अहिलेसम्म ५१९ जनामा डेङ्गु रोग लागेको जनस्वास्थ्य कार्यालय चितवनले पुष्टि गरेको छ ।

तीमध्ये ७० देखि ८० प्रतिशत सङ्क्रमण रत्ननगर नगरपालिकामा छ । रत्ननगर बकुलहर अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा कृष्ण पौडेलले विगतमा भन्दा अहिले अस्पतालमा डेङ्गुका बिरामी घटेको बताए ।

पहिले आएका बिरामीमध्ये अधिकांश डेङ्गुका हुन्थे, डा पौडेलले भने–‘अहिले बिरामी घटेका छन् । यसअघि भरतपुर र रत्ननगरको बजार क्षेत्रमा २० हजार घर अनुगमन गर्दा ८०२ घरमा डेङ्गु पोजेटिभ पाइएको थियो ।’

एडिस एजेप्टाई जातको सङ्क्रमित पोथी लामखुट्टेले टोकेमा डेङ्गु सर्छ । यो लामखुट्टेले भाँडामा जमेको सफा पानीमा लार्भा हुर्काउँछ ।

लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्न सके रोग लाग्नबाट जोगिन सकिने छ । भाँडामा एक हप्तासम्म पानी जन्म नदिन चिकित्सकले स्थानीयवासीलाई सल्लाह दिएका छन् । ज्वरो देखिए चिकित्सकको सल्लाहमा औषधि लिनसमेत भनिएको छ ।

जनस्वास्थ्य कार्यालय चितवनले जिल्लामा सचेतनामूलक कार्यक्रमलाई समेत जोड दिएको सूचना अधिकारी नरहरि शर्माले बताए । यो वर्ष नेपालमा १३ जिल्लामा डेङ्गु देखिएको छ । यसको खास उपचार पत्ता नलागेकाले लक्षणका आधारमा औषधि दिने गरिएको छ । रासस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.