नेपाली आप्रवासी कामदारको हकहितको सुरक्षा प्राथमिकतामा

नेपाली आप्रवासी कामदारको हकहितको सुरक्षा प्राथमिकतामा

काठमाडौः परराष्ट्रमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको हकहित, सुविधा र सुरक्षाका लागि गर्नुपर्ने कार्यलाई मन्त्रालयले विशेष प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन् ।

मानवअधिकार तथा शान्ति समाजको प्रतिनिधिमण्डलसँग आज मन्त्रालयमा भएको भेटमा उनले नेपालका लाखौै व्यक्ति वैदेशिक रोजगारीका लागि विश्वका विभिन्न देशमा रहेकाले ती देशसँगको कूटनीतिक सम्बन्धलाई प्राथमिकतामा राखेर उनीहरुको सुविधा र सुरक्षाका विषयमा ध्यान दिइएको बताए ।

नेपालका विदेशी नियोगमा कार्यरत जनशक्तिलाई आप्रवासी नेपाली कामदारको हितमा प्रवर्धन गर्न र थप जनशक्तिको आवश्यकता भएका स्थानमा व्यवस्थापन गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग दरबन्दीको स्वीकृतिका लागि पनि पहल गरिएको जानकारी मन्त्री डा महतले दिए ।

मन्त्री डा महतले नेपालका हिमालमा जलवायु परिवर्तनको असर पर्दा त्यसले नेपाललाई मात्र नभई सिङ्गो दक्षिण एसियालाई नै प्रभाव पार्ने भएकाले यसतर्फ आफूले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउने गरेको जानकारी दिए ।

भेटका क्रममा मानवताविरुद्धको अपराध रोक्ने उद्देश्यले जारी भएको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको विधान( रोम विधान) लाई नेपालले अनुमोदन गर्न गरेको अनुरोधको सम्बोधन हुने प्रतिबद्धता पनि मन्त्री डा महतले व्यक्त गरे ।

मन्त्री डा महतलाई बुझाइएको ध्यानाकर्षणपत्रमा समाजले नेपाली आप्रवासीको अधिकार संरक्षणको लागि नेपाल सरकारलाई प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरेको थियो ।

समाजले नेपाली कामदारबारे अन्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्दा आप्रवासी कामदारको अधिकारका विषयलाई विशेष ध्यान दिन तथा जलवायु परिवर्तन र विश्वव्यापी उष्णताको दुष्प्रभावबाट हिमालय क्षेत्रलाई बचाउन र हिमालय क्षेत्रको संरक्षणका लागि विशेष कार्ययोजना ल्याउन मन्त्री डा महतसँग आग्रह गरेको थियो ।

समाजका सभापति गङ्गाधर अधिकारीको नेतृत्वमा गएको सो प्रतिनिधिमण्डलमा पूर्वसभापति होमकान्त चौलागाईं संस्थापक सदस्य कृष्ण कँडेल लगायत केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्य थिए । रासस

निर्माण क्षेत्रमा दक्ष कामदारको अभाव


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.