नागरिकता बनाउँदा पनि पतिको नाम बताउँदैनन् महिला

परासीः नागरिकता बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेकी कुस्मा गाविसकी गायत्रीदेवी गुप्तालाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी महादेव पन्तले पतिको नाम सोधे । गुप्ताले लजाउँदै आफूसँगै आएका पतिको मुख हेरिन् । पत्नीको सांकेतिक इसारा बुझेपछि उनका पतिले प्रजिअसामु आफ्नो नाम बताए ।

‘आफ्नो पतिको नाउँ आफै भन्नुहुँदैन ? ’ भन्ने पन्तको प्रश्नमा गुप्ताले भनिन्, ‘अहिलेसम्म उहाँको नाम लिएकी छैन ।’ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मात्र होइन, सरकारी कार्यालयमा कामविशेषले पुग्ने नवलपरासी दक्षिणभेगका मधेसी समुदायका अधिकांश महिलाले पतिको नाम उच्चारण गर्दैनन् । पतिको नाउँ लिए भगवान् रिसाउने सोचाइका कारण उनीहरूले नाम उच्चारण गर्न मान्दैनन् । केहीले नाम सोधे हातमा पतिको नाम लेखिएको ‘ट्याटु’ देखाउने गरेका छन् ।

नागरिकता बनाउन र अन्य सरकारी कामका लागि जाने अधिकांश महिला नाम उच्चारण गर्नुपर्ने कारणले पनि पतिलाई सँगै लैजान्छन् । एक्लै गएका महिलासँग भने नाम बताउनुपर्ने भएपछि पतिको नाम उल्लेख भएको कागजपत्र हुने गरेको छ ।

केही वर्षअघि बजार क्षेत्रका महिलामा पनि पतिको नाम लिन नहुने सोचाइ कायम थियो । अहिले भने उक्त क्षेत्रका महिलामा क्रमशः उक्त सोचाइमा परिवर्तन आए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा भने यथावत् नै छ । यसले सरकारी कार्यालय र संस्थाका कर्मचारीहरूलाई पतिको नाम उल्लेख गरेर लेख्ने काममा समस्या हुने गरेको छ ।

‘मधेसका अधिकांश महिला अझ पनि आफ्नै मुखले पतिको नाम उच्चारण गर्दैनन्’, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका नायब सुब्बा चिरञ्जीवी अर्याल भन्छन्,’ नागरिकता बनाउन आएका महिलालाई नाम सोध्दा आफूसँग आएका पतिलाई भन्न लगाउँछन् । पटक्कै बताउन चाहँदैनन् । कोहीले हातमा पतिको नाम खोपेको ‘ट्याटु’ देखाउँछन् ।’

मधेसी मूलका नेपाली महिला मात्र होइन, नेपालीसँग विवाह गरेका भारतीय महिला पनि अंगीकृत नागरिकता लिन आउँदा पतिको नाउँ उच्चारण गर्न हिच्किचाउने गरेको प्रजिअ पन्थले बताए । मधेसी मूलका हिन्दू नारीमा यस्तो परम्परा कायम रहेको उनको भनाइ छ । ‘कति महिलाले भने नाम सोध्दा सँगै आएका पतिसँग सांकेतिक अनुमति लिएपछि मात्र भन्ने गरेका छन्’, उनले भने ।

पतिको नाम उच्चारण मात्र होइन, अझ धेरै परम्परागत मान्यताबाट मधेसका महिला अघि आउन सकेका छैनन् । उनीहरूमा अझ पनि शिक्षासँगै जनचेतना आवश्यक छ । परिवारका कारण केही वर्ष अघिसम्म नागरिकता बनाउन नसकेका महिला अहिले भने धमाधम आफन्त लिएर नागरिकता बनाउन आउन थालेका छन् ।

परिवारलाई नागरिकता बनाउन भने पनि ‘किन चाहियो’ ? भन्दै हप्काउने गरेका कारण अधिकांश आफ्नै परिचयबाट उनीहरू वञ्चित थिए । तर, अहिले विभिन्न संघसंस्थाले गाउँमा सञ्चालन गरेका चेतनामूलक कार्यक्रमबाट नागरिकता बनाइदिन भन्दै परिवारलाई दबाब दिन थालेका छन् । ‘पतिको नाउँ लिए पाप लाग्ने सोचाइ भएका महिला अझ पनि गाउँमा धेरै रहेकाले क्रमशः उक्त परम्परा हटाउन चेतना आवश्यक छ’, अधिवक्ता सरस्वती शर्माले भनिन् ।

अंगीकृत नागरिकता लिने बढे

जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट मधेसी महिलासँगै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिने महिला बढेका छन् । एक वर्षअघिको तुलनामा अहिले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिने भारतीय महिला बढेको कार्यालयले जनाएको छ । नागरिकता फाँटका नायब सुब्बा अर्यालका अनुसार कार्यालयबाट हालसम्म दुई हजार सात सयले अंगीकृत नागरिकता लिएका छन् । त्यसमध्ये गत जेठदेखि हालसम्मको अवधिमा मात्र यस्तो नागरिकता लिने चार सय छन् । यो संख्या गतवर्षभन्दा दोब्बर रहेको अर्यालले बताए ।

मधेस आन्दोलनपछि अंगीकृत नागरिकता लिनेको संख्या बढेको उनको भनाइ छ । नवलपरासी भारतको विहार र उत्तर प्रदेशसँग सिमाना जोडिएको जिल्ला हो । यसरी अंगीकृत नेपाली नागरिकता लिनेमा भारतको महाराजगन्ज, देवरिया, सिसैनियादेखि गोरखपुर जिल्लाका महिला बढी छन् ।

आन्दोलनअघि वार्षिक तीन सयको हाराहारीमा अंगीकृत नागरिकता बनाउने गरे पनि त्यसपछिको संख्यामा वृद्धि भएको कार्यालयको भनाइ छ । अंगीकृत नागरिकता लिएका महिलाबाट जन्मेका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने प्रावधान छ ।

नागरिकतामा भएको व्यवस्थाअनुसार नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाहरूले नागरिकता लिन चाहेमा माइती मुलुकमा नागरिकता त्यागेको ‘त्यागपत्र’को हुलाकको प्रमाण निसा, पतिको नागरिकता, विवाह दर्ता र गाविस सिफारिस आवश्यक पर्छ ।

नागरिकता राखेर ऋण

पछिल्लोपटक नागरिकता लिने महिलाको संख्या बढ्दै जानुमा धितोका रूपमा नागरिकता हुनु पनि एक रहेको कतिपयको भनाइ छ । साथै, वैदेशिक रोजगार अर्को कारणका रूपमा रहेको कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत ज्योतिराज अर्याल बताउँछन् । विभिन्न संघसंस्था र वित्तीय संस्थाले समूह बनाएर ऋण दिने भएकाले ग्रामीण क्षेत्रबाट नागरिकता बनाउनेको संख्यामा वृद्धि भएको उनको भनाइ छ । २०-२५ जनाको समूह बनाएपछि जमानीमा एक–डेढ लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाइने र त्यसका लागि नागरिकता आवश्यक भएकाले महिलाको संख्या बढेको उनले बताए ।

विदेशमा गएका श्रीमान्ले रेमिट्यान्समार्फत रकम पठाउने र त्यसका लागि परिचयपत्र आवश्यक भएका कारण पनि नागरिकता बनाउने महिलाको संख्या बढेको अर्यालको अनुमान छ । विदेशबाट पठाएको पैसा सासूससुराले सीमित मात्रमा दिने भएका कारण पनि महिलाहरू नागरिकता बनाउनेतर्फ आकर्षित देखिएको उनी बताउँछन् । एक वर्षको अवधिमा १७ हजारले नागरिकता बनाएको कार्यालयको तथ्यांक छ, जसमा महिलाको संख्या आधा छ ।

पासपोर्ट बनाउने महिला बढे

पछिल्लोपटक राहदानी बनाउने महिलाको संख्यामा समेत वृद्धि भएको छ । विगतका वर्षहरूमा बजार क्षेत्रका महिलाले सबैभन्दा बढी पासपोर्ट बनाउने गरे पनि दुई वर्षदेखि ग्रामीण क्षेत्रको संख्यामा पनि वृद्धि भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार यसरी पासपोर्ट बनाउनेमा दलित महिला बढी छन् ।

गत आवमा जिल्लामा १४ हजार दुई सय ७३ जनाले राहदानी बनाएका छन् । यसअनुसार कार्यालयबाट सात हजार चार सय २८ र इलाका प्रशासन कार्यालय कावासोतीबाट छ हजार आठ सय ४५ छन् । राहदानी बनाएकामध्ये २५ प्रतिशत महिला रहेको कार्यालयको भनाइ छ ।