भारु प्रतिबन्धले नेपाली अर्थतन्त्रमा पनि हलचल

भारु प्रतिबन्धले नेपाली अर्थतन्त्रमा पनि हलचल

काठमाडौँः भारतले गएरातिदेखि भारु ५०० र एक हजार दरका नोट बजारमा चलाउन रोक लगाए पछि त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपाली मुद्रा बजारमा पर्ने भएको छ ।

भारत सरकारको निर्णयले भारतसँग जोडिएका सीमा क्षेत्रका लाखौँ नेपाली नागरिक एवम् भारतमा रोजगारी गर्ने नेपालीमा त्यसको प्रत्यक्ष असर पर्नुका साथै नेपालमा रहेको अर्बौ भारतीय रुपैयाँको व्यवस्थापनमा चुनौती सिर्जना भएको हो ।

भारतसँग एक हजार ८०० किलोमिटर खुला सीमा क्षेत्रमा बस्ने नेपालीसँग रहेका भारु नचल्ने भएका छन् । भारतसँग परम्परागतदेखि कारोबार भारतीय रुपैयाँमा नै हुने भएकाले त्यहाँका लाखौँ नेपाली नागरिकसँग अर्बौ रकम भएको अनुमान छ ।

त्यस क्षेत्रका नागरिकले दैनिक कारोबारका लागि राखेका भारु एक हजारदेखि लाखसम्म रह्यो भने पनि त्यसको ठूलो असर पर्छ । त्यसैगरी भारतले यही नोभेम्बर १० देखि डिसेम्बर ३० सम्ममा साट्न सक्ने भने पनि त्यसका लागि राखिएको प्रावधान नेपालीका लागि जटिल हुने देखिएको छ ।

भारतले राहदानी र स्थायी लेखा नम्बर (प्यान)सहित उक्त दरका नोट साट्न सक्ने प्रावधानले नेपालीलाई नराम्रो असर पार्ने देखिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आजै निर्देशन जारी गरेर बैंक, वित्तीय संस्था एवम् मुद्रा सटही केन्द्रलाई उक्त दरका नोटको कारोबार नगर्न भनेको छ । त्यसैगरी भारतीय केन्द्रीय बैंकलाई नेपालमा रहेको भारुको व्यवस्थापनका विषयमा पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिममा लाखौँ नेपाली नागरिक भारतमा रोजगारीमा छन् । उनीहरुलाई पनि भारतको पछिल्लो निर्णयले ठूलो असर पु¥याउने भएको छ । सबै क्षेत्रमा त्यसको असर पर्ने नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी मुद्रा विनिमय तथा विश्लेषण महाशाखाका पूर्व निर्देशक कल्याणबन्धु अर्यालले बताए ।

उहाँका अनुसार सर्वसाधारण एवम् अनौपचारिक रुपमा कसैले भारतीय रुपैँया जम्मा गरेर राखेको भए ती सबै रुपैँया बेकाम हुने भयो । यसले पनि समग्र मुद्रा बजारमा असर पार्छ ।

नेपालका व्यापारी कसैले भारतीय मुद्रा ठूलो मात्रामा राखेको भए त्यसले समस्या निम्याउन सक्ने अर्यालको भनाइ छ । उहाँका अनुसार साधारणतया बलियो मुद्रामा कालो धन राख्ने भएकाले पनि भारतले गरेको अमौद्रिकीकरणको असर नेपालमा पर्छ ।

भारतीय मुद्रा अपरिवर्तीय भएकाले नेपाल र भुटानमा मात्र भारतीय मुद्रा चलन चल्तीमा छ । त्यसका लागि यी दुई मुलुकले भारतबाटै मुद्रा ल्याउँदै आएका थिए । नेपालमा पहिले रेलमार्फत ल्याइन्थ्यो भने अहिले हवाई जहाजबाट ल्याउने गरिएको छ ।

भारतीय कानुनले नेपालमा भारु ५०० र एक हजार दरका नोटको कारोबारमा सन् २००२ देखि प्रतिबन्ध लगाएको भए पनि सन् २०१५ पछि भारु २५ हजारसम्म उक्त दरका नोट ब्यावहारतः कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेलका अनुसार भारतीय सरकारले भारतीय पैसा नचलाउ भनेपछि नेपालमा उक्त दरका नोट पूर्णरुपमा प्रतिबद्ध हुन्छ । उनले नेपालको बैंकिङ् प्रणालीमा रहेका उक्त दरका नोटका विषयमा भने नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारले नै कूटनीतिक तवरले समाधान गर्नुपर्छ’ उनले भने ।

नेपाली बजारमा पर्ने असरलाई समाधान गर्ने विषयमा आजैदेखि राष्ट्र बैंकले छलफल सुरु गरेको भन्दै प्रवक्ता पौडेलले चाँडै भारतीय रिजर्भ बैंकलाई पत्राचार गरिने जानकारी दिए ।

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले मङ्गबार राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै जाली नोटलाई निरुत्साहित गर्न भारु ५०० र एक हजारका नोट पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेका थिए ।

उहाँले सम्बोधनका क्रममा सर्वसाधारणले यही नोभेम्बर १० देखि डिसेम्बर ३० सम्ममा आफूसँग भएका उक्त दरका नोट बैंक तथा हुलाकमार्फत जम्मा गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । बजारमा रहेको कालो धनलाई शुद्धीकरण गर्ने उद्देश्यले त्यस्तो गर्नुपरेको प्रधानमन्त्री मोदीको धारणा छ ।

सम्बोधनका क्रममा भारतका केन्द्रीय बैंकले चाँडै भारु ५०० र दुई हजारका नयाँ नोट बजारमा ल्याउने पनि जानकारी दिँदै उहाँले यसले मुलुकको अर्थतन्त्र सुदृढीकरण हुने बताउनुभएको छ । सोही सम्बोधन अनुसार भारतका सबै बैंकका आजैदेखि एटिएम बन्द गरिएको छ भने सरकारी अस्पतालमा मात्र कारोबार गर्न दिइएको छ । यसले गर्दा विश्व मुद्रा बजारमा पनि असर पर्ने बताइएको छ ।

सीमा क्षेत्रमा असर

भारत सरकारले भारु ५०० र एक हजारको नोटको कारोवार बन्द गरेसँगै झापालगायत सीमा क्षेत्रका नेपाली नागरिक मारमा परेका छन् ।

सीमा क्षेत्रका होटल, पसल, सटही काउन्टर र सर्वसाधारणसँग रहेको भारु व्यवस्थापन गर्न कठिनाई भएको उनीहरुको गुनासो छ । झापाको पूर्वी नाका काँकडभिट्टा तथा मेचीनगर नगर क्षेत्रमा रहेका नेपाली नागरिक भारु ५०० र एक हजारका नोट जम्मा गर्न आज बिहानैदेखि दौडधुप गरिरहेका छन् । रासस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.