भारतीय नोट प्रकरणः नेपाली अन्योलमा

भारतीय नोट प्रकरणः नेपाली अन्योलमा

नयाँदिल्लीः पाँच सय र एक हजार दरका नोटमा प्रतिबन्ध लागेपछि भारतमा काम गर्ने नेपाली अन्योलमा परेका छन् । नेपालमा पैसा पठाउने बैंक तथा रेमिटान्स कम्पनीले पुराना नोटको कारोबार बन्द गरेका छन् ।

नयाँ नोट प्रचलनमा आएपछि कारोबार अघि बढाउने रेमिटान्स कम्पनीको भनाइ छ । भारतबाट नेपाल पैसा पठाउने प्रभु मनी ट्रान्सफरका कन्ट्री हेड सुनिल मि श्रले भने, ‘हामीले पुराना नोट लिन बन्द गर्‍यौं, नयाँ पाँच सय र दुई हजारका नोट आएपछि मात्र कारोबार सुरु गर्छौं ।'

औसतमा दैनिक ९० लाखदेखि एक करोड भारतीय रुपैयाँ नेपाल पठाउने प्रभु मनी ट्रान्सफरले नयाँ नोट आएपछि कारोबार सहज हुने विश्वास लिएको छ ।


भारतीय बैंकमा खाता नभएका तथा मनी ट्रान्सफर कम्पनीबाट नेपाल पैसा पठाइरहेका नेपाली प्रभावित भएका छन् । पाँच सय र हजार दरका नोट बैंकबाट साट्न सकिने व्यवस्था भारत सरकारले गरेको छ । तर त्यसका लागि आधार कार्ड, प्यान कार्ड, परिचयपत्र अनिवार्य गरेको छ । अधिकांश नेपालीले हुन्डी कारोबारबाट पैसा पठाउने गरेको अनुभव रेमिटान्स कम्पनीको छ ।

मुथुट फाइनान्सका अनिल कार्कीले भने, ‘नेपालीमा यो निर्णयपछि अन्योल बढेको छ । खाता नभएकाहरू आत्तिएका छन् ।'

भारतमा २५ वर्षदेखि बसोबास गर्दै आएका तिलबहादुर सिम्खडा भन्छन्, खाता नभएका नेपालीको पैसा धेरै ठूलो परिमाणमा हुँदैन । थोरै पैसा हामी साटेर दिन्छौं । जोसँग ठूलो परिमाणमा नगद छ उसले बैंकिङ च्यानलमा जानुको विकल्प हुँदैन ।'


यो निर्णयले तत्कालका लागि समस्या भए पनि कालान्तरमा भारतबाट नेपालमा औपचारिक माध्यमबाट पैसा पठाउने सम्भावना बढेको छ । नेपालले हुन्डीबाट भित्रिने पैसा कारोबार रोक्न नसकेका बेला भारत सरकारको यो निर्णयले सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।

नयाँ आउने नोटमा सुरक्षा विशेषता मजबुत हुने भएकाले पनि यसले हुन्डी कारोबारीलाई प्रभावित गर्ने भारतीय अर्थविश्लेषकको भनाइ छ । भारतबाट नेपालमा पैसा पठाउने रेमिटान्स कम्पनीले यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन चुनौती भए पनि यसले बैंकिङ कारोबारलाई बढावा दिने बताएका छन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.