'लोकमानविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव जनताको प्रस्ताव हो, काँग्रेसले पक्षमा निर्णय गर्छ'

'लोकमानविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव जनताको प्रस्ताव हो, काँग्रेसले पक्षमा निर्णय गर्छ'

काठमाडौंः सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवम् सांसद धनराज गुरुङले निलम्बित अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीविरुद्ध संसदमा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव जनताको प्रस्ताव भएकोले यसलाई सबै दल मिलेर पारित गर्नुपर्ने बताएका छन्।

गुरूङले लोकमानविरुद्ध संसदमा पहिलो पटक सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव आफूहरुले दर्ता गराएको उल्लेख गर्दै लोकमानलाई कारवाही गर्दा आयोगको अस्तित्व नै समाप्त हुन्छ भनेर केहीले बोलेपनि त्यो लोकमान बचाउको अभिव्यक्ति भएको आरोप लगाए। उनले भने,‘संसदलाई पूरै निकम्मा बनाउन खोज्नेहरुले लोकमानको पक्षमा बोलिरहेका छन्।’

बिहीबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा नेता गुरुङले लोकमानविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावबारे आफ्नो पार्टीमा पनि छलफल भैरहेको भन्दै सभापति शेरबहादुर देउवाले संसदीय दलको बैठकमा समेत यसबारेमा विशेष छलफल गर्ने जानकारी दिए। उनले भने,‘यो एजेण्डा हाम्रो हो, जनताको एजेण्डा हो, यसबाट नेपाली काँग्रेस पर भाग्दैन्।’

उनले विगतमा नेताहरुले अख्तियार प्रमुखमा लोकमानलाई नियुक्ती गरेर ठूला पार्टीहरुले गम्भीर भुल गरेको भन्दै अहिले नेताहरुलाई गल्ती सच्याउने ठूलो अवसर रहेको समेत स्पष्ट पारे। उनले संविधान संशोधन हुँदा अंगीकृतलाई राष्ट्रपति बनाउने गरि संशोधनको तयारी गर्ने हल्ला चलेकोप्रति टिप्पणी गर्दै त्यो कुनै हालतमा हुन नदिने अडान दाहोर्याए।

उनले भाषाबारेमा पनि नेपालमा हिन्दी भाषालाई राष्ट्रिय भाषाको रुपमा कायम गर्नुपर्ने आवाज उठेको भन्दै त्यो राष्ट्रियता विरोधीको भावना भएको टिप्पणी गरे । उनले थपे,‘तराईमा सबैभन्दा बढि बोल्ने भाषा मैथली हो, खोई त्यसको बारेमा कुरा उठेको ? अनि हिन्दीको कुरा गर्ने?’

कार्यक्रममा नेकपा एमालेका सचिव भीम आचार्यले अहिले बाहिर चर्चा भएजस्तो गरी नागरिकता, भाषा, सिमांकन र राष्ट्रिय सभाको प्रतिनिधित्वबारेको समस्याको हल गर्ने कुरामा आफ्नो पार्टीको कुनै सहमति नरहने दाबी गरे।

सचिव आचार्यले भने,‘अहिले जसरी संविधान संशोधनको चर्चा भैरहेको छ, त्यसबारेमा एमालेको सहमति छैन र हुँदैन ।’ आचार्यले सिमांकन परिवर्तन हुनै नसक्ने समेत ठोकुवा वरे । उनले थपे,‘अहिलेको संविधान अनुसार सिमांकन परिवर्तन हुनै सक्दैन, यहाँ मान्छेहरुले कुनै नबुझी हचुवाको भरमा बोलिरहेका छन् ।’

त्यस्तै उनले नागरिकताको सवालमा पनि एमालेले अहिले चर्चा भएको कुरामा सहमत नभएको टिप्पणी गरे।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.