भारत सरकारले पाँच सय र एक हजारका नोटहरूमा तत्काल प्रभावी हुने गरी प्रतिबन्ध लगाएको छ । स्वाभाविक रूपमा यस्ता निणर्यहरू घोषित लक्ष हासिल गर्नको लागि अत्यन्त गोप्य र अचानक गरिन्छ ।
भारतभित्रै कालो धन र जाली नोटको प्रचुरता अत्यन्त छ भन्ने अड्कलबाजी र कालो धन भित्र्याउने अभियानप्रति नैतिक समर्थन जनाएका नरेन्द्र मोदीको सरकारले चालेको यो कदमबारे भने फरक मत तथा विश्लेषण आइरहेको छ, राजनीतिक वृत्त, आम जनता र अर्थशास्त्रीहरूका बीचबाट । त्यो आश्चर्यको विषय हैन ।
तर यो कदमको प्रभाव भारतमा मात्र सीमित रहने छैन । नेपाललगायत भारतबाहिरका केही मुलुकहरूको अर्थतन्त्रलाई प्रभावित गर्ने निश्चित छ । नेपालभित्र वैधानिक तरिकाले रहेका र ‘अवैध घोषित'गरिएका ती नोटको सटहीको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्दछ । उसले चालेका प्रारम्भिक कारबाही त्यस अर्थमा स्वागतयोग्य छन् ।
भारतभित्र प्रयोगमा रहेका कुल आयतनको करिब ८० प्रतिशत हिस्सा रकम पाँच सय र एक हजारका नोटको रहेको र त्यसमाथि प्रतिबन्ध लगाइँदा भारतीय ‘नोट'ले सामना गरेको खतरा सम्बोधन हुने अड्कलबाजी सरकारले गरेको छ ।
ठूलो नोट प्रतिबन्ध गर्ने यो कदम भारतमा झन्डै ३८ वर्षपछि दोहोर्याइएको छ । भारतमा जाली नोटको बिगबिगीको आयतन कति छ, त्यो सार्वजनिक नभए पनि कुनै पनि मुलुकको वैधानिक मुद्रासमक्ष उपस्थित हुने त्यो सबभन्दा ठूलो खतरा हो ।
यो प्रकरणले हालको लागि जाली नोटबाट बजार तथा अर्थतन्त्र प्रभावित हुने खतरा रोकेको छ । तर कालो धनका विविध रूपमा ‘नोट'सँगै अरू प्रवृत्ति तथा सम्पत्ति पनि हुने गर्छन् र त्यसमा सरकारले कसरी उपयुक्त तथा समन्वयात्मक कदम उठाउँछ, त्यसले घोषित लक्ष हासिल गर्न मद्दत पुर्याउनेछ ।
यो घटनाले भारतका आम जनता र सानो अर्थतन्त्र समूहका संग्रहकर्तामा ठूलो विपद् ल्याएको छ । तिनीहरूको नोटको सटही कति व्यवस्थित र सहज हुन्छ, त्यसबाट सरकारप्रति जनताको सहयोग या असहयोग आकर्षित हुनेछ ।
भारतीय मुद्रासँग नेपाली मुद्राको प्रत्यक्ष सम्बन्ध (पेगिङ) को आधिकारिक र औपचारिक व्यवस्था रहेको र नेपालको सीमावर्ती सहर तथा क्षेत्रमा भारतीय नोट खुलारूपमा चल्ने भएकाले यहाँको भोगाइ सामान्य र आम भारतीयहरूको भोगाइभन्दा फरक देखिँदैन ।
नेपाल राष्ट्रबैंकमा दुई करोड रुपैयाँको सञ्चितीसँगै अन्य बैंकहरूमा पनि ‘डिपोजिट'या भारतीय नोट उल्लेख्य आधारमा हुनु अस्वाभाविक हैन । त्यससँगै ठूलो संख्यामा रहेका भारतीय सेनाबाट अवकाश प्राप्त नेपालीहरू व्यापारी र औषधोपचारको लागि भारतीय मुद्रा संग्रह गरेकाहरूका लागि सटही व्यवस्था सुलभ बनाउने दायित्वबाट सरकार पन्छिन मिल्दैन । नेपालमा भारतीय नोटको संग्रह या प्रचुरतालाई अहिलेको व्यवस्थाअन्तर्गत अवैध भन्नु जायज हुँदैन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
